सरकारले क्यासिनोबाट करिब सवा अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। पर्यटन विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा क्यासिनोबाट रोयल्टी, नवीकरण, थप शुल्क, जरिवानाबापत एक अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ९२ हजार रूपैयाँ संकलन गरेको हो।

विभागले गत आवमा आठ वटा ठूला क्यासिनो र १३ वटा आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाउने साना (मिनी) क्यासिनोबाट राजस्व संकलन गरेको हो।

होटल, पर्यटन तथा क्यासिनो दर्ता, नवीकरणको काम पर्यटन विभागले गर्दै आएको छ। सोहीक्रममा विभागले आठ वटा ठूला क्यासिनोबाट ४० करोड रूपैयाँ राजस्व र १० करोड रूपैयाँ नवीकरण दस्तुर संकलन गरेको छ।

यस्तै, आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने १३ वटा साना तथा मझौला खालका क्यासिनोबाट विभागले १९ करोड ५० लाख रूपैयाँ राजस्व र ६ करोड ५० लाख रूपैयाँ नवीकरण शुल्क संकलन गरेको छ।

हाल पर्यटन विभागमा दर्ता भएका क्यासिनोको संख्या ३० रहेको छ। पाँच तारे होटलमा खेलाइने ठूलो क्यासिनोको संख्या १३ रहेको छ। मिनी क्यासिनोको संख्या १७ रहेको छ। जुन चार तारे होटलहरूमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

क्यासिनो खेलाइने स्थानको आधारमा भने क्यासिनोको संख्या ३९ वटा रहेको छ। जसमा सेन्ट्रल मिडिया, रक इन्टरनेसनल र ह्याप्पी आवर प्रत्येकले ४–४ ठाउँमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरेका छन्। क्यासिनो नियमावली २०७० जारी हुनुभन्दा अगाडि एउटा इजाजत पत्रले बढीमा १० स्थानसम्म क्यासिनो सञ्चालन गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पाँचवटा क्यासिनो नवीकरण गरिएका छैनन्। अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभागले तीन ठूला र दुई साना क्यासिनोको नवीकरण नगरेको हो।

नवीकरण नभएका ठूला क्यासिनोहरूमा एचएसएल म्यानेजमेन्ट होटल सांग्रिला परिसर, टाइगर प्यालेस रूपन्देही परिसर र अन्नपूर्ण होटल परिसरको एटलान्टिक रिक्रिएसन रहेको विभागले जनाएको छ। मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका होटल इच्छाको स्माइल कलेक्सन र रत्न होटल विराटनगरको रत्न सर्भिसेजले पनि नवीकरण नगरेको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता कालिबहादुर भुजेल बताए।

अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार असार मसान्तसम्म क्यासिनो नवीकरण गरिसक्नुपर्ने बताउँदै प्रवक्ता भुजेलले भने, ‘सञ्चालन भएका सबै क्यासिनो असारमसान्त भित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो तर यस पटक त्यो समयसीमा भित्र दस्तुर नतिरेका क्यासिनोलाई विभागले नवीकरण नगरेको हो।’

अरू सबै क्यासिनोले नवीकरण गरे पनि पाँच वटा क्यासिनोले नवीकरण दस्तुर नबुझाएको हुँदा नवीकरण हुन नसकेको उनले बताए।

एचएसएल म्यानेजमेन्टको हकमा सांग्रिला होटल चलेकै छैन। उनीहरूले टाइगर प्यालेससमेत चलाउने भनेर बक्यौता रकम तिरे पनि दुबै क्यासिनो नवीकरणका लागि आवेदन दिएनन्। यस्तै होटल अन्नपूर्ण बन्द छ। एटलान्टिक रिक्रिएसन गतवर्षदेखि नवीकरण गरिएको थिएन। होटल सवलीकरण भइरहेको छ भने क्यासिनो बन्द छ।

नवीकरण नभएको होटल इच्छाको स्माइल कलेक्सन र रत्न होटलको रत्न सर्भिसेज दुबै क्यासिनोहरू अदालत गएका छन्। उनीहरूको नवीकरण प्रक्रिया अदालतको निर्णयमा निर्भर रहेको प्रवक्ता भुजेलले बताए।

‘दुबै क्यासिनो नवीकरणसम्बन्धी विषय अदालतमा पुगेको छ’, उनले भने, ‘अदालतबाट जितेर आए मात्र दुबैको नवीकरण हुन्छ, नत्र यस वर्ष नवीकरण हुँदैन्।’

विभागले अदालतमा यही जानकारी गराएको र अदालतले फैसलामा व्यवसाय चल्नुपर्छ भनेर नवीकरण गर भन्यो भने मात्र नवीकरण हुने नभए विभागबाट नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको  उनले बताए।

आर्थिक ऐन २०८० का अनुसार क्यासिनो सञ्चालकले क्यासिनो नवीकरणका लागि हरेक वर्ष पुस मसान्तभित्र ४० प्रतिशत, चैत मसान्तभित्र ३० प्रतिशत र बाँकी तेस्रो किस्ताबापतको ३० प्रतिशत असार मसान्तभित्र तिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस वर्षदेखि सरकारले सबै क्यासिनो तथा मनोरञ्जन खेल सञ्चालनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त कम्पनीलाई २०८१ असार मसान्तभित्र राजस्व बुझाउन सचेत गराएको थियो। समयमै राजस्व नबुझाउने त्यस्ता कम्पनीको दर्ता खारेज गर्ने सरकारको चेतावनीलाई बेवास्ता गरिएपछि ती क्यासिनोलाई सरकारले नवीकरण नगरेको हो।

क्यासिनो नियमावली २०७० जारी भएपछि जतिले इजाजत लिएका थिए तिनीहरूले पुनः प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गर्न आउनुपर्ने व्यवस्था गरियोे। त्यो बेला दर्ता प्रक्रियामा नआउने क्यासिनोहरूको इजाजत रद्द गर्ने भनिएको थियो। त्यसपछि कति क्यासिनो दर्ता प्रक्रियामा आए भने कतिपय आएनन्।

यसै क्रममा रक इन्टरनेसनल, ह्याप्पी आवर र सेन्ट्रल मिडिया ग्रुप, याक एन्ड यती, क्यासिनो रोयल लगायतका क्यासिनो दर्ता प्रक्रियामा आउन चाहेनन्। उनीहरू त्यस निर्णय विरूद्ध अदालत गए। अदालतले त्यस बेला ‘व्यवसायमा बाधा नपर्ने गरी चल्न दिनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो र सोहीअनुसार हाल रक इन्टरनेसनल, ह्याप्पी आवर र सेन्ट्रल मिडियाले चार चारवटा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन्।

यी क्यासिनोको सवालमा विभागले केही पनि नगर्ने बताउँदै प्रवक्ता भुजेलले भने, ‘उनीहरूलाई इच्छा लाग्छ र पैसा दाखिला गर्छन् भने हामी पनि सकारात्मक हुन सक्छौं।

उनले भने, ‘यो मुद्दा पनि अदालतको संवैधानिक इजलासमा गएर अड्किएकाले ढिलो भएको हो अन्यथा अदालतले पनि फैसला गरिसक्ने थियो होला। यही भदौ १२ गते पेशी छ भन्ने सुनिएको छ। अब त्यहाँबाट फैसला भयो भने बल्ल नियमन हुन थाल्छ।’

प्रकाशित: ७ भाद्र २०८१ ०७:१७ शुक्रबार