सार्वजनिक ऋणको भार बढिरहेको अवस्थामा सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा चीनसँग लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्न चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब हालको विनिमय दरअनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ (१,३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो।
चीनसँग लिएको ऋण महँगो भएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरेको हो। ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चीन सरकारलाई औपचारिक प्रस्तावसहितको पत्र पठाइएको अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए। ‘पोखरा विमानस्थल बनाउन लिएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न पत्राचार गरेका छौं,’ सचिव घिमिरेले भने, ‘चीनले सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास लिएका छौं ।’
२०७२ चैत ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ गतेबाट निर्माण कार्य सुरु भएर २०७९ पुस १७ गते सम्पन्न भएको थियो। विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा ऋणको साँवाब्याज तिर्न हम्मे परेपछि सरकारले अनुदानका लागि चीनसँग आग्रह गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले अनुरोधपत्र बिहीबार चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनलाई हस्तान्तरण गरे। उपाध्यक्ष याङ वेइकुनलाई विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आग्रह गरे।
‘नेपाल सरकारका आग्रह चिनियाँ पक्षबाट पूरा हुने विश्वास लिएका छौं,’ पौडेलले भने। चीन सरकारले पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनाअन्तर्गत रहेको बताउँदै आएको थियो। सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको भन्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गतका परियोजनामा ऋण स्वीकार्य हुने बताउँदै आएको थियो ।
अन्य दातृ निकायबाट लिएको ऋणको तुलनामा चीनको बिआरआई परियोजनाको ऋणको ब्याज महँगो रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। पोखरा विमानस्थल बनाउन चाइना एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकबाट ४० वर्षका लागि लिएको ऋणको ब्याजदर वार्षिक २.७५ प्रतिशत छ। यो ऋणको एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलगायत अन्य दातृ निकायको भन्दा धेरै महँगो हो। चीनसँग बिआरआईको सम्झौता नगर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्झौता गरे पनि चीनले पोखरा विमानस्थललाई जबर्जस्ती बिआरआई परियोजनासँग जोड्न खोज्दै आएको छ।
नेपालले अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना पास गरेपछि बिच्किएको चीनले नेपालमा आफ्नो बलियो राजनीतिक उपस्थिति देखाउन विमानस्थल परियोजनालाई एक पक्षीय ढंगले बिआरआईसँग जोड्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा लिइएको ऋण अनुदानमा परिणत गर्न चीन सरकारलाई पत्र पठाएका छौं। चीनले सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास राखेका छौं।
यसैबीच चीनले नेपालका विभिन्न परियोजना निर्माणमा सघाउन चासो देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार चीनसँग सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी चारवटा प्रत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ कलंकीदेखि बसुन्धरा महाराजगन्जसम्मको ८.२ किलोमिटर सडक निर्माण, हिल्सा–सिमीकोट सडकखण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसिपी र आइसिडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि चारवटा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घिमिरेले र चीनका तर्फबाट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले हस्ताक्षर गरे। उपाध्यक्ष याङ वेइहुनसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले वीर अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी डिपिआर तयार तथा पूर्वाधार निर्माणलगायतमा चीन सरकारको सहयोगका लागि अनुरोध गरे। उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले नेपाल सरकारका तर्फबाट अनुरोध प्राप्त भइसकेको र यसलाई चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८१ ०६:१४ शुक्रबार
