नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने गरी सञ्चालन गरेको सीएनआई बजेट वाच पहलको तेस्रो संस्करण सुरु गरेको छ।

परिसंघले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा घोषणा गरिएका अर्थतन्त्र एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयसहितको पुस्तक सार्वजनिक गर्दै यस वर्षको पहिलो एवं विशेष कार्यक्रम बुधबार आयोजना गरेको हो।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले बजेटको सफल एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइन्। उनले बजेट वाच पहलमार्फत परिसंघले सरकार एवं निकायहरूलाई सहयोग गरेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अन्य आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रभावकारी हुने बताइन्।

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटको सफल कार्यान्वयनबाटै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बजेटको सफल कार्यान्वयन अति आवश्यक रहेको बताए।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइ देशको आर्थिक विकासमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा ‘सिएनआई बजेट वाच’ पहल सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

सेजनका निवर्तमान अध्यक्ष जनार्दन बरालले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदामध्ये १८ वटा बुँदा अर्थात् २५ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको बताए ।

 यस्तै ५१ वटा अर्थात् ७० प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र चार वटा अर्थात् पाँच प्रतिशत बुँदामा कुनै प्रगति नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा गरिनुपर्ने कामका विषयमा प्रस्तुति दिए।

सो कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिव, विभागका महानिर्देशक एवं उच्च सरकारी अधिकारी, उद्योगी व्यवसायी, पत्रकारलगायतको सहभागिता रहेको थियो।

सिएनआई बजेट वाच नेपाल सरकारले बजेटमा समावेश गरेको निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो। 

प्रकाशित: ६ भाद्र २०८१ १२:०१ बिहीबार