चितवनमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा तीन अर्ब ७९ करोड ३६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ। संघ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकम मध्ये १५ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ।

कार्यालयका अनुसार जिल्लामा चालु र पुँजीगत गरी २४ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये २१ अर्ब दुई करोड ५७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिभद्र पौडेलले जानकारी दिए। यसरी हेर्दा ८५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको देखिन्छ। तर, चालु तर्फ खर्च बढी हुँदा समग्रमा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक देखिएको हो।

जिल्लामा चालु तर्फको खर्च राम्रो देखिए पनि विकास तर्फको पुँजीगत खर्च न्यून देखिन्छ। जिल्लाको विकास बजेटबाट २७ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ। संघ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित पुँजीगत बजेट मध्येबाट दुई अर्ब ६३ करोड ९५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको हो।

कार्यालयका अनुसार जिल्लामा संघ र प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट १० अर्ब ५ करोड ९३ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये सात अर्ब ४१ करोड ९७ लाख ८४ हजार ९८४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको कोष नियन्त्रक तथा सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए।

तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जिल्लामा ३७ प्रतिशत विकास बजेट फ्रिज भएर फिर्ता भएको थियो। सो वर्ष चार अर्ब ८४ करोड ३८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थिएन।

अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्ष पुँजीगत बजेट जिल्लामा तीन अर्बभन्दा बढी रकम घटेर आएको थियो। तर, पनि पुरा काम हुन नसकेर फिर्ता गएको उनले बताए।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष जिल्लामा संघ र प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट १३ अर्ब ७ करोड २० लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये नौ अर्ब ३७ करोड ७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत संघ तर्फका ६४ र प्रदेश तर्फका ३८ वटा कार्यालय र सात वटा स्थानीय तहको भुक्तानी हुने गर्दछ। सङ्घीय सरकारबाट चितवनका लागि छ अर्ब ६९ करोड ७४ लाख ४५ हजार २७८ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो।

त्यसमध्ये चार अर्ब ८७ करोड ५ लाख ५३ हजार २७४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको पौडेलले बताए। यसरी संघको विकास खर्चको वित्तीय प्रगति हेर्दा ७२ प्रतिशत मात्र देखिन्छ।

‘संघको चालु खर्च ९४ प्रतिशत भएको छ। पुँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत देखिन्छ। यसरी समग्रमा ८५ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ’ उनले भने।

जिल्लामा रहेका प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत बजेट तीन अर्ब ३६ करोड ६१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये दुई अर्ब ५४ करोड ९२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चको प्रगति हेर्दा ७५ प्रतिशत देखिन्छ।

चितवनमा पुँजीगत बजेटभन्दा चालु बजेट बढी थियो। यसको वित्तीय प्रगति पनि राम्रो छ। संघ र प्रदेशको चालु बजेट १४ अर्ब ६६ करोड ५९ हजार रुपैयाँ थियो। संघ तर्फ चालु बजेट १३ अर्ब ४० करोड ६२ लाख ९४ हजार ४७३ रुपैयाँ थियो। संघ तर्फको चालु खर्च ९४ प्रतिशत छ। १२ अर्ब ३३ करोड ७० लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

संघ तर्फको चालु खर्च सबैभन्दा बढी नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको हुन सकेको छैन। यस कार्यालयको ४८ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति भएको छ। ८६ करोड १५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ। आयोजनाको एक अर्ब ७८ करोड ७२ लाख २४ हजार पूर्वाधार विकास बजेट रहेकोमा ९२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्र वित्तीय खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।

यस्तै, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको ६१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। एक अर्ब ८५ करोड ४४ लाख ३५ हजार बजेट रहेको कार्यालयको एक अर्ब १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। ७१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएर गएको देखिन्छ।

यसअघिका वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने सडक डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन, सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको पुँजीगत तर्फको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक नै छ।

प्रदेशको तर्फको २५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट फ्रिज भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशको विकास खर्च मध्येबाट ८१ करोड २६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको फिर्ता भएको छ।

प्रदेश तर्फ तीन अर्ब ३६ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा दुई अर्ब ५४ करोड ९२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। प्रदेश तर्फको चालु बजेट एक अर्ब ६१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये एक अर्ब २६ करोड ९१ लाख ३८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालु तर्फ प्रदेश कार्यालयको खर्चको अनुपात ७८ प्रतिशत हो। विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा राज्यको नीति नै प्रमुख कारण रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका प्रमुख यामनारायण शर्मा बताउँछन्।

२८ प्रतिशत रकम असारमा भुक्तानी

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनबाट विकास बजेटको २८ प्रतिशत रकम असारमा मात्र भुक्तानी भएको छ।

जिल्लाका कार्यालयहरूले असार महिनामा मात्रै २ अर्ब ७ करोड ९३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगेका छन्। संघ तर्फको छ अर्ब ६९ करोड ७४ लाख ५२ हजार रहेको पुँजीगत बजेट मध्ये ४ अर्ब ८७ करोड ५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

त्यसमध्ये असार महिनामा मात्रै एक अर्ब १२ करोड ४४ लाख ३५ हजार रुपैयाँको भुक्तानी भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै, प्रदेश तर्फको भुक्तानी भएको दुई अर्ब ५४ करोड पुँजीगत बजेट मध्ये असार महिनामा मात्रै ९५ करोड रुपैयाँ ४९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।