संसदीय समितिको बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको छ। सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको भोलिपल्ट बिहीबार बैठक बोलाएको समितिले पर्यटनमन्त्री, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक लगायतका अधिकारीलाई बोलाएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सदस्य सांसद उदयशमशेर राणाले दुर्घटनाको सन्दर्भमा छानबिन आयोग बनिसकेको अवस्थामा स्वार्थ जोडिने भएकाले प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई सरकारले निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।
संसदीय समितिको बैठकमा सांसद जबराले ‘दुर्घटनाको सन्दर्भमा छानबिन आयोग बनिसकेको अवस्थामा स्वार्थ जोडिन सक्ने भएकाले प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई सरकारले निलम्बन गर्नुपर्छ।’
यस्तै समितिको बैठकमा सांसद जबराले महानिर्देशक अधिकारीले जिम्मेवारी लिए यता मात्रै सात वटा जहाज दुर्घटना परिसकेको बताउँदै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे। ‘आन्तरिक सबैजसो एयरलाइन्सका जहाज दुर्घटनामा परेका छन्, तपाईको नेतृत्व यता मात्र सात वटा जहाज दुर्घटनामा परिसकेका छन्’, बैठकमा सांसद जबराले महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन? कि दोष जति सधैं अरूलाई नै लगाउने?’
उनले नेपालको आकाशमा आन्तरिक मात्र होइन विदेशी जहाजहरू पनि दुर्घटनामा परेका र सन् १९९६ यता साना ठूला गरी ६० वटा जहाज दुर्घटनामा परिसकेको बताउँदै ६० वटामध्ये आठ वटा विदेशी जहाज दुर्घटनामा परेको बताए।
सांसद जबराले अन्य देशमा यस्तो भएको भए नेतृत्व आफैले राजीनामा दिन्थे वा सरकारले हटाइसक्थे भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्नेबारेमा सोच्ने बेला आएको तर्क गरे। यसका साथै सांसद उदय शमशेर जबराले महानिर्देशक अधिकारीको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।
अधिकारीले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि मात्रै सात वटा हवाई दुर्घटना भइसकेको बताउँदै उनको क्षमतामाथि सांसद जबराले प्रश्न उठाएका हुन्। सांसद जबराले उनको कार्यकालमा भएका सबै हवाई दुर्घटनाको तथ्य पेस गर्दै महानिर्देशक अधिकारीलाई यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै अडान राखे।
यस्तै १८ जनाको मृत्यु हुने गरी भएको सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटनामा बच्चासहित बाहिरका व्यक्तिहरू कसरी परे भन्ने पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति राजकिशोर यादवले महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रश्न गरेका छन्।
संसदीय समितिमा सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटना र बाहिरी व्यक्तिहरूको सहभागिताका विषयमा सभापति यादवसहितले समितिको बैठकमा प्रश्न गरेपछि महानिर्देशक अधिकारी पन्छिएका थिए।
उनले घटनाको सम्बन्धमा छानबिन आयोग बनिसकेको जानकारी दिँदै दुर्घटना प्राविधिक पक्ष भएको र प्राविधिक पक्षको बारेमा आफूले अहिले नै बोल्न उचित नहुने बताए। काठमाडौंबाट पोखरा जाँदै गरेकोे सौर्य एयरलाइन्सको जहाजले नियमित चेकजाँच (सी–टेस्ट) का लागि गएको जहाजमा प्राविधिक भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू कसरी परे भन्ने समितिमा सोधिएको प्रश्नमा माहानिर्देशक अधिकारीले आयोगको छानबिन पछि मात्र थाहा हुने भन्दै पन्छिएका थिए।
‘दुर्घटना भएकाले सरकारले पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ’, महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘यसमा प्राधिकरण समेत जिम्मेवार हामी सबै अनुसन्धानको दायरामा छौं। आयोगले सत्य तथ्य छानबिन गर्ला। यस विषयमा मैले अहिले नै बोल्न उचित हुँदैन।’
प्राविधिकबाहेकका अन्य व्यक्तिहरू पनि जहाजमा रहेकोमा यो किन र कसरी भयो भन्ने विषयमा छानबिन हुने क्यानका सूचना अधिकृत ज्ञानेन्द्र भूलले बताए। ‘मर्मतका लागि गएको जहाज पोखरा पुगेपछि २०/२५ दिनको मर्मत तालिका बनाइएको थियो। प्राविधिक टोली त भइहाल्छ’, उनले भने, ‘जहाँसम्म प्राविधिक बाहेकका मानिसहरूको कुरा छ, त्यसको छानबिन हुन्छ।’
उनले थपे, प्राविधिकको श्रीमती हो भन्ने कुरा आएको छ, ती सबै कुराको छानबिन हुन्छ। उनले नीतिगत रूपमा मर्मतका लागि उडान गरेको जहाजमा प्राविधिक कार्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक अन्य कसैले पनि उडान भर्न पाउँदैन।
सूचना अधिकृत भूलका अनुसार दुर्घटना भएको जहाजको उडान योग्यताको अवधि सन् २०२५ अप्रिल १७ सम्म छ। यस्तै जहाजको एक सय १९ घण्टा उडान अवधि बाँकी छ। उनले जहाजको मर्मत अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने नभएको अवस्थामा पनि नियमित सि–टेष्ट गर्न जाने क्रममा दुर्घटनामा परेकाले यसबारे सत्यतथ्य आयोगको छानबिन पछि आउने बताए।
उनले अहिले नै प्राविधिक वा मानवीय कारण केहो भनेर भन्न नसकिने बताए। उनले पाइलटको अवस्था सुधारोन्मुख भइरहेको अवस्थामा थप कुराहरू पाइलटबाट पनि थाहा हुने बताए।
प्राधिकरणका प्राविधिक मुकुल मिश्रले नियमित चेकजाँच (सी-टेस्ट) का लागि जहाजले पुनः फ्लाइट गरे पनि त्यो सामान्य भएको बताए। ‘फेरी फ्लाइट नै भए पनि कम्पनी फ्लाइटको रूपमा रहेकाले यसलाई सामान्य मानिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई नियमअनुसार कम्पनीले फ्लाइट गर्न पाउँछ’, प्राविधिक मुकुल मिश्रले भने, ‘सौर्य एयरलाइन्सको पनि यही हो, प्राविधिक पक्ष र स्वीकृतिका विषयमा आयोगले नै स्पष्ट छानबिन गर्ला।’
प्रकाशित: ११ श्रावण २०८१ ०६:५७ शुक्रबार
