मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व समालेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती ‘पहिचान’ गरेका छन्। सेयर बजारमा आशा जगाएका अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्न खोजिरहेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्नुपूर्व अर्थमन्त्री पौडेल अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुधारको तयारीमा लागेका हुन्।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक रहे पनि आन्तरिक सूचक कमजोर रहेको अवस्थामा सुधारको प्रयास थालनी गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले चार दर्जन चुनौतीको पहिचान गरेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि टिम बनाएर संरचनागत चुनौती र आगामी कार्यदिशाको खाका तयार पार्न लगाएका हुन्।

मन्त्री पौडेलकै योजना तथा निर्देशनअनुसार मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवले चुनौतीसहित सुधारका योजना तयार पारेर प्रस्तुत गरेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अर्थतन्त्रमा ४६ वटा चुनौती देखिएका छन्। मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको आगामी कार्यदिशा पनि तयार पारेको छ।

स्रोत अभावमा सरकारले घाटा बजेट बनाउँदै आएकोमा अर्थ मन्त्रालयले साधन उपलब्धताको अनुपातमा आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि कम हुनुलाई चुनौती मानेको छ। मुलुकले साढे १४ खर्ब रूपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको अवस्थामामा आयात/निर्यात अनुपात उच्च रहनुलाई पनि समस्याको रूपमा लिइएको छ। आर्थिक वृद्धिमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान कमजोर, बचत, उपभोग र लगानी वृद्धिदर न्यून रहनु, वित्तीय क्षेत्रको साधनस्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धि अस्थिर र न्यून रहनु पनि चुनौती हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बढ्दो लगानी आवश्यकता र न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत रहेको, औसत पुँजी प्रतिफल अनुपात तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको, तीव्र आन्तरिक बसाइँसराइको कारण हिमाली, पहाडी एवं ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या घट्दो क्रममा रहनुलाई पनि मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका चुनौतीका रूपमा लिएका छन्।

मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको संरचनागत चुनौती पनि पहिचान गरेको छ। न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत: कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत १० प्रतिशतभन्दा कम, न्यून दरको आर्थिक वृद्धि: पछिल्लो ४८ वर्षको औसत वृद्धिदर ४.२३ प्रतिशत मात्र, न्यून उत्पादकत्व, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै जानुलाई समस्याका रूपमा लिइएको छ। त्यसैगरी आयातमा आधारित राजस्व: कुल राजस्वको ४६.२ प्रतिशत, कमजोर निकासी र बढ्दो व्यापार घाटा: निकासी–पैठारी अनुपात १ः१०, राजस्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता न्यून रहनु, पर्याप्त तयारीबिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृत्ति, ऋणको मात्रा बढ्दै जानुलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । 

त्यस्तै भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, विकास पूर्वाधारमा लगानीका लागि वित्त बचत (फिस्कल स्पेस) न्यून रहनु, राजस्व परिचालन अनुमानयोग्य हुन नसक्नु, आयातमा आधारित राजस्व उच्च रहेको हुँदा राजस्व परिचालनलाई दिगो बनाउनु चुनौती रहेको छ। यसैगरी संस्थानमा ऋण लगानीको प्रतिफल कमजोर रहनु, खर्च र आम्दानीबीचको अन्तर बढ्दै जानु, सामाजिक सुरक्षातर्फको खर्च बढ्दै जानु, वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु, आयोजना/परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत प्रभावकारी हुन नसकेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

सार्वजनिक खर्चमा पनि समस्या छ । ठेकेदारले करिब ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी नपाएको बताउँदै आएका छन्। १७ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँको बजेटमा ११ खर्ब ८१ अर्ब अनिवार्य दायित्व छ। अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज हुन नसकेकाले अनिवार्य खर्चको दायित्व बढेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । आयोजना संख्या अत्यधिक र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको छ। गैरबजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिएको छ। मन्त्रालयले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या पनि पहिचान गरेको छ।

कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्न नसकिएको, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती रहेको छ। वित्तीय साधनको लागत घटाउनेगरी मौद्रिक उपकरणहरूमा लचकता कायम गर्न नसकिएको, वित्तीय क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको, वित्तीय सहकारीको नियमन फितलो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले चुनौती पहिचान गरी आगामी कार्यदिशाका प्राथमिकता पनि तय गरेको छ। प्रभावकारी मागमा अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, वित्त सुदृढीकरणमा जोड दिने, उत्पादनमा आधारित राजस्वमा जोड दिने नीति मन्त्रालयले लिने भएको छ। 

त्यसैगरी ऋणको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, वित्त जोखिम कम गर्ने, लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन देखिएका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने नीति पनि मन्त्रालयले लिने भएको छ।

मन्त्रालयले जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड दिने, गुणस्तरीय सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने, ग्रामीण सडक सञ्जाललाई कृषि उत्पादन र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्ने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइ आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीलाई आर्थिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिइएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, वैदेशिक अनुदान र सहुलीयतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, गैर–बजेटरी मागलाई निरुत्साहित गर्ने, कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति लिने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणमा लचकता कायम गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। 

त्यसैगरी व्यापार घाटा नियन्त्रण रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिने, विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने, सम्झौता भएका सहुलियतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने तथा सर्तहरूमा सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने, युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्ययोजना पनि मन्त्रालयले बनाएको छ।

प्रकाशित: ९ श्रावण २०८१ ०६:५९ बुधबार