वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर बन्दै गएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार असारे विकासमा भने अगाडि देखिएको छ। यो प्रदेशमा विगतका वर्षमा झैं यसपाली पनि असारे विकासको चाप घटेन।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा मनलाग्दी बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिइयो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खर्च भएको कुल बजेटको २८.५५ प्रतिशत असार महिनाका २४ दिनमा मात्रै खर्च गरिएको छ।

यो आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले जम्मा ६६.१४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। जसमा पुँजीगत खर्च ६८.९३ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फ ६२.३८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। असार मसान्तसम्म कुल २६ अर्ब ७६ करोड २४ लाख ६४ हजार खर्च भएको छ। त्यसमध्ये सात अर्ब ६४ करोड २५ लाख असार महिनामा मात्रै खर्च भएको हो।

विगतका वर्षमा जस्तै यसपाली पनि पुँजीगत र चालु दुवै खर्च बढाएर कामको प्रगति देखाउन प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू जेठ अन्तिम सातादेखि तात्तिए। विकासे आयोजनाहरूमा हिँउदभरि सुस्ताएका ठेकेदार तेश्रो चौमासिक लागेपछि बल्ल जुरमुराएका थिए।

विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र संघसंस्थाहरूलाई यसपालि पनि असारे तालिम, अन्तरक्रिया, गोष्ठी जस्ता कोठे कार्यक्रम गरेर बजेट सक्न भ्याइनभ्याइ भयो। प्रदेशका कतिपय जिल्ला सदरमुकामका होटलहरू असारे तालिम र गोष्ठीले चलायमान पनि भए।

असारे विकासमा अगाडि भए पनि यो प्रदेश बजेट कार्यान्वयनमा झन् झन् कमजोर बन्दै गएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपटक बजेट खर्च ५ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो आव २०७९/८० मा ७१.७० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको थियो तर यो वर्ष ६६.१४ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन भयो।

प्रदेशका मन्त्रीहरू सत्ता परिवर्तनको खेल दोहोरिरहँदा उल्लेख्य काम गर्न नपाएको भनेर पन्छिने गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय छन्। सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७०.०६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। यो मन्त्रालयले १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख मध्ये नौ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७३.४९ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४७.१० प्रतिशत, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ६२.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्। वन वातावरण मन्त्रालयले ६२.७९ प्रतिशत, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ७७.४० प्रतिशत, र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५४.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

वित्तीय श्रोत व्यवस्थापनमा कमजोर

सरसर्ती हेर्दा यो वर्ष प्रदेशको १३ अर्ब ७१ करोड बजेट फ्रिज हुनुपर्ने हो तर प्रदेश सरकारसँग सञ्चित कोष रित्तिँदा खर्च भइसकेको दुई अर्ब भुक्तानी हुन सकेन। वित्तीय स्रोत बलियो बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारले विकासमा खर्च भएको दुई अर्ब रकम भुक्तान गर्न बाँकी भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरूपको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा र संघीय सरकारले दिने भनिएको समानीकरण अनुदानको रकम पूरा नदिँदा सञ्चित कोष रित्तिएको हो। सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि ठूला आयोजनाहरूकै भुक्तानी रोकिएको छ। यो वर्ष भुक्तानी गर्न नसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानीको दायित्व अर्को वर्षका लागि सर्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए।

प्रदेशले लक्ष्य अनुरूप राजस्व संकलन गर्न नसक्नु र संघीय सरकारले आठ अर्ब १४ करोडको समानीकरण अनुदानमध्ये ६ अर्ब तीन करोड मात्रै उपलब्ध गराएकाले सञ्चित कोष रित्तिएको हो।

यो वर्ष प्रदेश सरकारले चार अर्ब ७३ करोड ५१ लाख आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। उसले जम्मा ३४.३३ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। यो आर्थिक वर्षमा प्रदेशले जम्मा एक अर्ब ६२ करोड ५४ लाख राजस्व संकलन गरेको छ।

सञ्चित कोषमा पैसा नहुँदा सडक, सिञ्चाइ, भवन निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका सयौं योजनाको काम सम्पन्न भई बिल तयार भएर पनि भुक्तानी आदेश रोकिएको छ।

 भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। बिल पेस गरेर भुक्तानी लिने बेला रकम निकासा रोक्नु सरकारको लाचारीपन भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू आक्रोसित भएका छन्।

प्रकाशित: १ श्रावण २०८१ ०९:५४ मंगलबार