संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ मा द्वन्द्वपीडित असहाय बालबालिका सुरक्षा तथा स्याहार केन्द्रसहित स्मृति भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय सरकारले उक्त शीर्षक योजनाका लागि विनियोजन गरेको रकम वडाको बजेटजस्तै छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको सचिवालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यो योजनाका लागि संघीय सरकारले ७५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो खबर सुनेपछि वडाध्यक्ष थलराज पुरीले भने, ‘संघीय सरकारले छुट्याएको बजेट जम्मा ७५ हजार रुपैयाँ रहेछ?’ उनले भने, ‘संक्राम खोलामा पुन निर्माण लागि बजेट विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको थिएँ। यो योजनाका लागि संघबाट बजेट परेको छैन। अरूचाहिँ के भएको छ बजेट पुस्तिका हेर्न पाएको छैन।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८ स्थित ग्वार खोला खानेपानी आयोजनालाई संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ लाख २४ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। वडाध्यक्ष माधव ओलीले संघीय सरकारबाट सानो आकारको बजेट विनियोजन हुनु दुःखद भएको बताए । उनले भने, ‘संघीय सरकारले ठुला आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो नि,’ ओलीले भने, ‘सानासाना आयोजनामा सानै बजेट विनियोजन पनि संघबाटै हुने हो भने त वडा तहकोे कामै के हुने त?’

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वडा तहमा विनियोजन गरेको बजेटप्रति स्थानीय तह बेखुस देखिन्छन्। हजारदेखि लाख रूपैयाँसम्मका योजनामा संघले बजेट विनियोजन गर्नुले स्थानीय सरकारलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन्। उनीहरूले यसलाई संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार अनुदार भएको ठानेका छन्। वडाहरूमा लाख रुपैयाँसम्मका थुप्रै योजनामा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष दीपक पाण्डे पनि संघीय सरकारबाट परेका योजना र बजेटको आकारबाट असन्तुष्ट छन्। उनको वडामा पनि संघीय सरकारबाट एक लाख रूपैयाँसम्मका योजना परेका छन्। ‘एक लाख रूपैयाँसम्मका योजनाहरू त वडा तहबाट विनियोजन भइरहेकै छन्, संघीय सरकारले वडा कार्यालयले सरह योजनालाई बजेट विनियोजन गर्नु राम्रो हैन,’ पाण्डेले भने, ‘संघीय सरकारले नै वडा तहबाट हुने काम गर्ने हो भने वडा तहको अर्थ के भयो र?’

घोराही उपमहानगरपालिका–४ का अध्यक्ष मुनाल घिमिरेले पनि आफ्नो वडामा परेका संंघीय सरकारका योजना र बजेट वडा तहबाटै हुने खालका भएको बताए। संघीय सरकारले लाख रुपैयाँसम्मका योजना आफ्नो वडामा पनि पारेको भन्दै उनले यसलाई संघीयताको मर्मविपरीत बताए।

‘संघले वडाका लागि लाख रूपैयाँका योजना छनोट गर्ने हो भने स्थानीय तहले हजारका योजना हाल्नुपर्ने होला,’ वडाध्यक्ष घिमिरले भने, ‘स्थानीय सरकारले सरह बजेट विनियोजन गरेर संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नेले प्रभाव जमाउन खोजेको मात्रै हो।’

उनले संघीय संसद्मा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा प्रभाव पार्न साना योजानाहरू बजेटमा राख्न लगाउने गरेको बताए। उनले भने, ‘वडाले हाल्ने बजेट संघबाटै आउन थाल्ने हो भने भोलि जनताले वडालाई त गन्दै नगन्ने परिस्थति बन्ने भयो, सरकार भनेकै संघ मात्रै हो भन्ने मानसिकता विकास भयो भने स्थानीय तहको प्रभाव त कमजोर बन्दै जानेछ, अनि संघीयताको मर्म कहाँ पुग्छ?’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ का अध्यक्ष शिवानन्द डिसीलाई संघीय सरकारसँग ५ करोड रूपैयाँभन्दा कम बजेटका योजना माग नगर्न भनियो। उनले सोहीअनुसार ५ करोड रुपैयाँसम्मका योजना मात्र संघमा सिफारिस गरे। तर अहिले उनको वडामा परेको योजना धेरैजसो लाख रूपैयाँका छन्। ‘हामीले सम्पर्क गर्दा ५ करोडभन्दा तलका योजना माग नगर्नु होला, संघबाट साना योजना वडाका लागि पारिँदैन भनेर भनिएको थियो। हामीले पनि सोहीअनुसार योजना सिफारिस गरेका थियौं,’ वडाध्यक्ष डिसीले भने, ‘तर अहिले त वडामा परेका योजना अधिकांश लाख रूपैयाँ बजेटकै छन्।’

यसबाहेक उनको वडामा एउटा ८ लाख रूपैयाँको र अर्को १५ लाख रूपैयाँको योजना परेका छन्। मानपुडुरुवा डिपबोरिङका लागि ८ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनले सुनाए। यसैगरी मलवारे सिँचाइ आयोजनाका लागि १५ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।

वडाध्यक्ष डिसीले योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने लागतभन्दा धेरै कम रकम विनियोजन भएर आएको बताए । उनकाअनुसार दाङ भूमिगत जलसिँचाइअन्तर्गत लक्ष्मीपुर सिँचाइ आयोजनाका लागि संघीय सरकारबाट २२ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ। जबकि यो आयोजना सम्पन्न गर्न २२ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

‘२२ करोड रूपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने योजनाका लागि जम्मा २२ लाख रूपैयाँ बजेट विनियेजन भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले नै टुक्रे योजना नबनाउने भनेर भनिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले नै लाख रूपैयाँसम्मका टुक्रे योजना हालिदिएको छ।’

संघीय सरकारबाट वडामा परेका योजनाहरूको जस लिन खोज्नेहरूबाट पनि घोराही उपमहानगरपालिका–११ का अध्यक्ष कुलबहादुर लामिछाने दिक्क छन्। उनलार्ई अहिले संघबाट आफूले योजना पारिदिएको भन्दै जस लिन खोज्नेहरूले सताइरहेका छन् । ‘मलाई फाोन गरेर, भेटेर मैले वडाका लागि संघीय सरकारबाट यस्तो योजना पारिदिएँ भनेर हैरान बनाइरहेका छन्,’ लामिछानेले भने, ‘यो खालको सोचले विकास कसरी सम्भव हुन्छ।’

संघीय सरकाले नै स्थानीय तहका लागि सानासाना आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्नु संविधानको मर्मअनुरूप नभएको स्थानीय तहका जानकार बताउँछन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय सरकारबाट वडा तहलाई सानो आकारको बजेट विनियोजन गर्नुलाई संविधानको सम्मान नभएको रूपमा अर्थ्याए।

‘संविधानको अनुसूची ८ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको अधिकारभित्र छिर्ने र अनुसूची ६ अन्तर्गत प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र छिरेर संघीय सरकारले जसरी वडाले जस्तै साना योजनाहरू छनोट गर्दै आएको छ, जसले संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान भएन,’ पौडेलले भने, ‘अनुसूची ६ र ८ ले त संघीय सरकारलाई यी अनुसूचीभित्र प्रवेश नगर्न भनेको छ तर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार रहेको अनुुसूचीभित्र छिरेर योजना चयन गर्नु त स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप नै भयो।’

वडा तहमा विनियोजन गरिएका साना योजनाहरू संघले कसरी पहिचान गर्‍यो भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठ्ने उनले बताए। ‘जबकि स्थानीय तहका साना योजनाबारेमा जानकारी लिने र प्राथमिकीकरण गर्ने अधिकार त तल्लो तहका सरकारलाई नै संविधानले दिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘तर संघी सरकारमा बस्नेले वडा तहका साना योजनाहरू कसरी र के आधारमा पहिचान गरेर बजेट विनियोजन गरे भन्ने प्रश्न उठ्छ, संघबाट छानिएका योजना स्थानीय तहका आवश्यकता हुन् कि हैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।’

संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउने र अनुदान बजेट कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तर वडा तहका लागि हजार, लाख रूपैयाँसम्मका योजनाहरू छनोट गर्ने संघीय सरकारको काम सही नभएको उनको बुझाइ छ।

‘प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई त संघीय सरकारले अनुदानमार्फत बजेट दिने, उक्त बजेट कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने र कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने हो,’ पौडेलले भने, ‘तर सोझै वडाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनेगरी संघीय सरकार प्रस्तुत हुनु दुखद विषय हो।’

विगतदेखि नै संघीय सरकारबाट हुँदै आएको यो त्रुटि सच्याउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगले सुझाव दिँदै आए पनि त्यसको कदर नभएको पौडेलले बताए। ‘हामीले तल्लो तहका सरकारमाथि हस्तक्षेप हुनेगरी संघबाट योजना छनोट र बजेट विनियोजन नहोस् भनेर भन्दै आएका छौं तर सरकारको पुरानो बानीमा सुधार आएन,’ उनले भने, ‘हामीले बुझाउन सकेनौं या सरकारले बुझेन वा टेरेन, गलत अभ्यास निरन्तर भैरहेको छ।

प्रकाशित: ७ असार २०८१ ०६:२७ शुक्रबार