सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेर खर्च चलाउन हम्मे परेको अवस्थामा कर प्रशासकहरूले अपारदर्शी रूपमा करिब एक खर्ब रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको पाइएको छ। आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर छुट दिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।

आर्थिक ऐन २०७९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि यसको दुरुपयोग गर्दै छुट दिएको पाइएको हो।

मनपरी ढंगले छुट दिएपछि पाँच वर्षको अवधिमा राजस्व छुट दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार आव २०७५/७६ मा ४१ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ राजस्व छुट दिएकोमा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख राजस्व छुट दिइएको छ। यसमा प्रदेश, स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको छुटको रकम समावेश नभएकाले यो रकम अझ ठुलो रहेको अनुमान गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले भने आर्थिक ऐनअनुसार राजस्व छुट दिँदै आएको जनाएको छ। तर छुट धेरै भएको भन्दै घटाउने नीति लिएको छ। राजस्व छुट दिने वस्तुको सूची घटाउँदै लैजाने योजना बनाएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए।

 ‘आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार छुट दिँदै आइएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘छुटको लिस्ट घटाउँदै लैजानुपर्छ।’ उद्योगको संरक्षण, लगानी आकर्षित गर्न, सामाजिक काम, द्वीपक्षीय, बहुपक्षीय सम्झौताका आधारमा छुट दिने गरेको उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले अभिलेख नै नराखी छुट दिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकाले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रभाव परेको छ। राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्यांक संसद्मा पेस गरी पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।

राजस्व छुटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको, राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसद्मा पेस नगरेको, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आम नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायत पक्षको विश्ेलषण हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ।

आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार विगत पाँच वर्षको राजस्व छुटको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा भन्सार र आन्तरिक राजस्वतर्फ तीन खर्ब ४१ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख छुट दिएको देखिन्छ। आर्थिक ऐन २०७९ को दफा १८ मा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर  घटाउन–बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ।

राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गएको भए पनि वस्तु तथा सेवाको पैठारीमा लाग्ने महसुल दरमा दिने छुट र द्रष्टव्य, अनुसूची तथा पटके निर्णयका आधारमा दिने छुटको दायरा बढेको छ।

दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को सुविधा उपभोग गरी विभिन्न व्यवसायीले प्लास्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एंगल, सोयाबिन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउस लगायत सामान पैठारी गर्दा भन्सार महसुल नौ अर्ब २१ करोड ७३ लाख रूपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर एक अर्ब १९ करोड ८२ लाखसमेत गरी १० अर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको पाइएको छ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजना निर्माणका लागि सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम पैठारी हुने निर्माण सामग्री तथा उपकरणमा सरकारको निर्णयबाट भन्सार महसुल, कर तथा शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

आयोजना निर्माणका क्रममा २७ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँका निर्माण सामग्री आयात गर्दा आर्थिक ऐनको दफा २ अनुसार पाँच अर्ब ४३ करोड ४९ लाख, ऐनको दफा ३ बमोजिम २४ अर्ब पाँच करोड ६८ लाख रुपैयाँका सामान आयात गर्दा चार अर्ब ४२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छुट दिएको पाइएको छ।

आयोजनाहरूको लागत अनुमान तयार गर्दा राजस्व छुटको व्यवस्था समावेश नगरेको, प्रतिस्पर्धामा ठेक्का कबोल गरिसकेपछि राजस्व छुट सुविधा उपलब्ध गराउँदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा निर्माण व्यवसायीलाई हुने गरेको छ। सुविधामा आयात हुने सामग्री तथा उपकरण लाग्ने राजस्व छुट रकमको अभिलेख र राजस्व छुट दिएको रकम आयोजनाको लगानी र उत्पादित वस्तुको लागत समायोजन गर्ने कार्य सम्बन्धित आयोजनाहरूले सुनिश्चित गरेका छैनन्।

सरकारले साफ्टा छुटमा कच्चा पदार्थ तथा पार्टपुर्जालगायत वस्तु पैठारी गरी सोबाट स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गरेर तयारी मालवस्तु निकासी गरी तुलनात्मक रूपमा फाइदा लिन सकेको छैन। साफ्टा छुटबाट फाइदा लिन स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी निकासी प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

प्रकाशित: ४ असार २०८१ ०६:०५ मंगलबार