गत चैत पहिलो साता पोखरालाई ताझामका साथ पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरियो। पर्यटन क्षेत्र, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको बारम्बारको प्रयासलाई मूर्तरुप दिँदै पोखरालाई ‘पर्यटकीय राजधानी’ घोषणा गरियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विशेष कार्यक्रममा पोखरालाई ‘पर्यटनको राजधानी’ घोषणा गर ।  

पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यो बेला पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्राण्डिङ गर्न सहयोग पुग्ने बताएका थिए। पोखरा ‘प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा साहसिक क्षेत्रको अद्वितीय संगम’ रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यो बेला बताएका थिए। 

पर्यटकीय राजधानी घोषणासँगै पोखराको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरणमा सहयोग हुने र त्यसले पोखरामा थप पाहुना भित्र्याउन सकिने र आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सघाउ पुग्ने विश्वास पर्यटन व्यावसायीको थियो। पर्यटन राजधानीभित्र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र प्रवद्र्धन गर्न राजधानी घोषणाले सघाउने व्यावसायीको अपेक्षा थियोे।  

तर, प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटकीय राजधानी शीर्षकमा कतै पनि बजेट विनियोजन नगरेको गुनासो पर्यटन क्षेत्रको छ। पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको अवस्थामा पनि सरकारले त्यस क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि चाँसो नदिएको व्यावसायीको गुनासो छ। 

प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग तथा पर्यटनतर्फ ६५ करोड १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो बजेट पर्यटनका लागि पर्याप्त नभएको उनीहरुको भनाई छ। पर्यटकीय राजधानी शीर्षकमा कतैपनि बजेट नभएको भन्दै व्यावसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

पर्यटन राजधानीभित्र गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी रहेपनि त्यसमा स्वयं प्रदेश सरकारले नै चाँसो नदिएको उनीहरुको भनाई छ। गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्रीकान्त शर्मा खतिवडा भन्छन, ‘पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न सबैको पहल भएकै हो। प्रदेश सरकारको हालकै नेतृत्वकै पालामा राजधानी घोषणा पनि भयो। तर, अहिले त्यही नेतृत्वले पर्यटकीय राजधानीका लागि बजेट छुट्याउन बिर्सिएको छ।’ विगतमा पर्यटन क्षेत्रका लागि जसरी प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउने गरेको थियो, अहिले पनि त्यही शैलीलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए।  

‘हामीले पर्यटनको राजधानीका लागि भनेर अपेक्षा गरे अनुसार बजेट आएन। सोलोडोलो एकैठाउँ बजेट छ, तर, कम्तिमा पर्यटन राजधानीका लागि विशेष बजेट हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘सायद रातो किताबमा यसबारेमा स्पष्ट होला, अहिलेका लागि भने पर्यटन राजधानीका लागि भनेरै बजेट छैन।’ 

बजेट ल्याउने शैलीले समग्र प्रदेशको हित कसरी गर्ने भन्ने नदेखिएको उनले बताए। ‘प्रदेश सरकारले त बजेट ल्याउने बेलामा खुला दिल बनाउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रका लागि त खुल्नै सकेन।’  

पर्यटकीय राजधानीको पृथक पहिचान दिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने उनले बताए। प्रदेशलाई पृथक पहिचान दिलाउने गरि राजधानी भित्र आवश्यक पूर्वाधार, सेवा, सुविधा, ब्राण्डिङ, प्रचारप्रसार, मानव संशाधन लगायतका लागि बजेट आवश्यक पर्ने भएपनि त्यसमा सरकार चुकेको उनले सुनाए। ‘पोखरा आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर विशेष पहिचानयुक्त पूर्वाधारका लागि पनि त बजेट दिन सकिन्थ्यो, तर, त्यसमा सरकार चुक्यो,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय राजधानी हुँदाको फरक संकेत र मापदण्डका लागि प्रयास हुनुपर्ने भएपनि त्यो हुन सकेन। अहिलेको बजेट नियमिततामै घुमेको छ।’

पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टिकाराम सापकोटा पनि आफ्नै पहलमा घोषित पर्यटन राजधानीलाई स्वयं प्रदेश सरकारले नै उपेक्षा गरेको बताए। ‘आफ्नै पहलमा पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरियो। तर, प्रदेश सरकार आफैले बजेट दिएन। यो त पुरे उपेक्षा गरेको हो,’ सापकोटाले भने, ‘बजेटमा कम्तिमा सम्बोधन त हुनुपर्ने थियो। तर, कतैपनि भएन।’

प्रदेशको समृद्धिको आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रलाई स्वयं प्रदेश सरकारले नै बेवास्ता गरेको उनले बताए। ‘कम्तिमा केही पूर्वाधार, प्रर्वद्धनका अभियान, नीति निर्माण, प्रचार सामाग्रीको जोहो जस्ता विषयमा सरकारले पर्यटन राजधानीका भन्दै थप बजेट विनियोजन गर्न सक्दथ्यो। तर, ती विषयलाई बिर्सेर नियमित बजेट मात्र आएको छ,’ सापकोटाले भने। 

उनका अनुसार पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गर्नु पूर्व बनेको अध्ययन समितिले समेत थप बजेट दिएर काम गर्न सुझाएको थियो। तर उक्त सुझाव समेत बेवास्ता गरिएको सापकोटाले बताए।

सापकोटाका अनुसार पर्यटन राजधानीमा केही पूर्वाधार आवश्यक छन। पोखरा आसपासको कुनै ठाउँलाई विशेष गन्तव्य बनाउन सकिनेगरि पूर्वाधार, ठूला सभासम्मेलन गर्नका लागि आवश्यक सभाहल निर्माण गर्न सकिने, अन्तर प्रदेश र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रर्वद्धन गर्नेगरि बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा नभएको उनले बताए। ‘पर्यटन राजधानीलाई साच्चैको महत्व दिने हो भने प्रदेश पर्यटन बोर्डको आवश्यकता महसुस थियो। तर, बजेटमै नभएपछि कुनै पनि काम हुन सक्दैन,’ उनले भने।  

सापकोटाका अनुसार प्रदेश सरकारले अन्तर प्रदेश र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रर्वद्धन अभियान चलाउन सक्छन। तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले ती कामलाई समेत बजेटमा समावेश गर्न नसकेको उनले बताए। ‘पर्यटकको बसाई अवधि लम्बाउन र पर्यटकले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन केही पूर्वाधार आवश्यक छन। ती कामका लागि पनि आवश्यक संरचना खडा गर्न बजेट आवश्यक थियो, तर, प्रदेश सरकारले त्यसबारेमा सोच्नै सकेन,’ उनले भने।  

पोखरा पर्यटन परिषद् (पिटिसी)का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पनि पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरेको अवस्थामा त्यसले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताउँछन। पदयात्रा रुटको प्रर्वद्धन गर्ने, साइकल ट्रयाकले जोड्ने, राउन्ड फेवा, धार्मिक पर्यटन, होमस्टे जस्ता पर्यटनलाई सम्बोधन गर्नेगरि बजेटमा उल्लेख भएपनि त्यो मात्र पर्याप्त हुन नसकेको उनले बताए।

‘समग्रमा भन्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले निकै नै कम बजेट दिएको छ। पर्यटनका केही कामलाई सम्बोधन त भएको छ। तर, ती नै काफी छैनन,’ उनले भने, ‘राजधानीलाई प्राथमिकता दिएर केही नयाँ कामका लागि बजेट विनियोजन गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। यसबारेमा प्रदेश सरकारले पक्कै सोच्नेछ।’  

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेटले पर्यटन राजधानी शीर्षक नै नतोकेपनि पर्यटनको बजेटले त्यसलाई समेट्ने बताए। ‘पर्यटन राजधानीलाई सघाउने मुख्य दुई प्रडक्ट छन, ती हुन धार्मिक र पर्वतीय पर्यटन। बजेटले ती क्षेत्रलाई छोएकोले पर्यटन राजधानीलाई बेवास्ता गरेको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामै छ।’

प्रकाशित: २ असार २०८१ १७:२४ आइतबार