१ श्रावण २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
अर्थ

माग पूरा गर्न सरकारलाई लघुवित्त पीडितको १५ दिने अल्टिमेटम

बेवास्ता गरे बिद्रोह गर्ने चेतावनी

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम् दिएको छ । बिहीबार समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी असार १५ गतेभित्र माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएको हो । अन्यथा असार १६ गतेदेखि वित्तीय संस्थाविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनसहित अन्तिम बिद्रोह गर्ने उसको भनाइ छ ।  

संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले सरकार माग पूरा गर्न वार्ता र छलफल गर्ने तर लघुवित्तहरु पीडितमाथि ज्यादतीको डण्डा बर्साउने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए ।

निकासका लागि सरकारले आश्वासन दिने तर नियामक निकाय राष्ट्र बैंक ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ नीति लिएको भन्दै ज्ञावालीले प्रश्न गरे, 'राज्यले निकाष अनि न्याय दिन्छ भनेर आश गर्दै–गर्दा हजारौं दिदीबहीनीलाई कालोसूचिमा राखियो । सयौंलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाईयो । के अब पनि न्याय पाईन्छ ?'

आफूहरुको धैर्यतालाई कमजोरी ठानेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै ज्ञावालीले भने, 'सायौं लघुवित्त पीडितले संसद भवन भित्रै घुसेर राज्यलाई चुनौति दिएको विर्सनु भयो । नेपालको इतिहास साक्षि छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा बलिदान गर्न तयार भएका नेपाली लघुवित्त र माफियाको जरो उखेल्न विद्रोहमा जान कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन ।'

भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले लघुवित्तहरु समाजवादी व्यवस्थाको सहायक भन्दा संस्थागत रुपमा मिटरब्याजी बनेको आरोप लगाए ।

समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले सरकारले कार्यदल बनाएर आन्दोलन मत्थर पार्ने कार्यबाहेक केही नगरेको आरोप लगाए ।  

अधिकारीले ५८ लाख ६० हजार महिला लघुवित्त पीडित भएको र जसमध्ये ३३ लख ऋणी रहेको र २५ लाख बचतकर्ताहरुको लघुवित्तहरुले रकम फिर्ता नदिएको, ३३ लाखमध्ये ३ लाख बेघरबार भएको, १ हजार ५२० जनाले आत्महत्या, ६ हजारले सम्बन्धबिच्छेद अनि त्यति नै संख्यामा घरबार लिलाम, १ लाख ७० हजारको नाममा कालो सूचीमा रहेको, ६० हजारको धितो लिलामको अवस्था रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका थिए ।  

अधिकारीले ३० महिनादेखि ५ बुँदे माग राखेर निरन्तर २२ दिन रिले अन्सन, १८ दिन आमरण अन्सन, फागुन १ गते मुग्लिनबाट पैदल यात्रा गरेर काठमाडौंको गौशालमा धर्नामा बसेको १२२ दिन वितिसक्दा पनि बेवास्ता गर्नुले राज्य शून्यको अवस्था भएको आरोप लगाए ।

समितिका प्रशिक्षण तथा अनुसासन विभाग प्रमुख मणिप्रसाद चौलागाईले अब पनि सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिदै भने, 'अबको १५ दिनभित्र माग पूरा नभए उग्रचण्डीको रुप धारण गरेर सडकमा निस्कने तयारी गर्नुस् ।'  

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८१ १३:०४ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App