१० असार २०८१ सोमबार
image/svg+xml
अर्थ

बेरुजु असुल्न पोखरा महानगरलाई सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन

पोखरा महानगरपालिका सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकका सहभागि। तस्बिरः सन्देश/नागरिक

पोखरा महानगरपालिकाको सार्वजनिक लेखा समितिले महानगरको बेरुजु असुलउपर गर्न कार्यपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकले महानगरपालिकामा देखिएको बेरुजु जसको नाममा देखिएको हो उसैबाट असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको हो।

समितिका संयोजक झपटबहादुर रानाभाटको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा महानगरमा देखिएको बेरुजु असुलउपर गर्नेबारे छलफल भएको थियो। छलफलमा समितिका सबै सदस्यहरुले बेरुजुका कारण पोखरा महानगरको बदनामी भएको र यसले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको भन्दै तत्काल असुलउपर गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनीहरुको एउटै धारणा थियो, ‘बेरुजु जसको नाममा देखिएको हो उहीबाट असुलउपर गराउनुपर्छ।’ सोहि धारणालाई समष्टिगत गर्दै समितिका संयोजक रानाभाटले बेरुजु रकम असुलउपर गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापालाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको बताए।

समितिले बेरुजु फछ्र्यौट नगर्नेको तीनपुस्ते सार्वजनिक गर्नपनि महानगरलाई निर्देशन दिएको छ। ‘बेरुजू तिरे ठीक छ,’ संयोजक रानाभाटले भने, ‘नतिर्नेको सञ्चारमाध्यममार्फत तीनपुस्ते सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छौं।’ पोखरा महानगरमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि यस्तो निर्देशन दिएको बताउँदै उनले भने, ‘महानगरका पदाधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक पहुँच भएका वा निर्माण कम्पनी जो भएपनि असुल गरौं। त्यस्तालाई पानीमुनी गएपनि छाड्न हुँदैन।’  

पोखरा महानगरपालिकामा हालसम्म ३ अर्ब ३ करोड ९१ लख १३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्र ७९ करोड ४९ लाख ८० हजार २ सय ३८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। १ अर्ब ३४ करोड ३९ लाख ५९ हजार ८ सय ३६ रुपैयाँ कुल बेरुजू भएपनि लेखा समितिको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५४ करोड ८९ लाख ७९ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ बेरुजूलाई नियमित गरेर फछ्र्यौट गरिदिएको छ। समितिले ७३ करोड ५० लाख बेरुजु फछ्र्यौट गर्नका लागि सिफारिस गरेको तर केहि घटाएर बेरुजु नियमित गरिदिएको समितिका संयोजक रानाभाटले बताए। 

लेखा समितिका सदस्य सचिव रोमनाथ उपाध्यायले बेरुजु सुशासनको नकारात्मक सुचक भएकाले यसलाई असुलउपर गर्नु महानगरको दायित्व भित्र पर्ने बताए। लेखा समितिको निर्णयमा प्रतिपक्षको पनि समर्थन देखिने भएकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु नियमित गर्ने उनको भनाई छ।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८१ १३:२५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App