पछिल्लो तीन दशकमा नेपालमा १७ खर्ब बढीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को प्रतिबद्धता आएको छ। हालसम्म लगानी बोर्ड रउद्योग विभागमार्फत उक्त विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको हो।

विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामध्ये (३५ देखि ४० प्रतिशत) रकम भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। यसरी हिसाब गर्दा करिब ६ खर्ब ३७ अर्ब बराबरको खुद विदेशी लगानी भित्रिएको छ।

उद्योग विभागबाट तीन दशकको अवधिमा ४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड र लगानी बोर्डबाट हालसम्म १२ खर्ब ५० अर्बको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

प्रतिबद्धताको तुलनामा वैदेशिक लगानी कम आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए। ‘धेरै प्रतिबद्धता आए पनि ३५/४० प्रतिशत मात्र लगानी आउने गरेको छ,’ उनले भने।

विदेशी लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, मेनुफ्याक्चरिङ, खानीजन्यलगायत क्षेत्रमा लगानी स्वीकृति लिने गरेका छन्। विदेशीले सानादेखि ठुला उद्योगमा लगानी गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेरउद्योग विभागबाट अनुमति लिन्छन्।

गत आवमा ३० अर्ब ६९ करोडको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा ५ अर्ब ९६ करोड मात्र खुद विदेशी लगानी भित्रिएको भट्टले बताए।

आव २०७८/७९ मा ५४ अर्ब १५ करोड रूपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा खुद विदेशी लगानी १८ अर्ब ५६ करोड भित्रिएको थियो। विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामध्ये पछिल्ला वर्ष अन्य देशको तुलनामा चीनको लगानी प्रतिबद्धता सबैभन्दा बढी छ। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट मात्रै हालसम्म २ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ।

त्यस्तै दोस्रोमा भारतबाट १ खर्ब ६ खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ। नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी दातृ निकायहरूको संख्या पनि बढेको छ। हालसम्म विभिन्न  १०२ वटा विदेशी मुलुकबाट एफडिआई प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ।

उद्योग विभागमा हालसम्म साना प्रकृतिका उद्योगमा १ खर्ब ६१ अर्ब, मझौला उद्योगमा ८४ अर्ब रठुला उद्योगमा २ खर्ब ३२ अर्ब हाराहारीको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो।

यसरी सबैभन्दा बढी ऊर्जामा आधारित उद्योग, खानीजन्य र सेवा क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ऊर्जामा आधारित उद्योगमा १ खर्ब ३० अर्ब, पर्यटन क्षेत्रमा १ खर्ब ७ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको देखिन्छ। त्यसबाहेक मेनुफ्याक्चरिङ, आइटी, कृषिलगायत क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढ्दै गएको छ।

यसरी विभिन्न आठ क्षेत्रमा गरी उद्योग विभागमा ६ हजार १११ वटा रलगानी बोर्डमा ४२ वटा परियोजनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। बोर्डमार्फत आएका अधिकांश एफडिआई प्रतिबद्धता जलविद्युत् परियोजना रउद्योगसँग सम्बन्धित छन्।

सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन यही वैशाख १६ र१७ मा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले विभिन्न नौवटा ऐन संशोधनसमेत गरिसकेको छ।

विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबारऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ संशोधन गरिसकेको छ।

लगानी सम्मेलनमा सरकारले स्वदेशी तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै लगानी बोर्डले डेढ सयभन्दा बढी परियोजना सोकेसमा राख्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन यसअघि पनि यस प्रकारको लगानी सम्मेलन नगरेको होइन तर अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी भित्रिन भने सकेको छैन। विदेशी लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार लगानी किन गरेनन् भनेर सरकारले ‘फलोअप’ नगरेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमारअग्रवालले बताए। विगतका दुईवटा लगानी सम्मेलनपछि प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआउनुको कारण रथप इन्क्वायरी नभएको उनको भनाइ छ।

‘प्रतिबद्धताअनुसार लगानी किन आएन भन्ने विषयमा सरकारी निकायबाट पनि फलोअप हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको फलोअप विगतका दुईवटा लगानी सम्मेलनपछि पनि भएनन्,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ता आउँछन्, बुझ्छन् र फर्केर जान्छन्। त्यसपछि कसैले सोध्दा पनि सोध्दैनन्।’

त्यसका लागि बोर्डले छुट्टै इन्क्वायरी डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘लगानीकर्ता जहाँ बढी समस्या समाधानको इक्वायरी गरिन्छ, लगानी गर्न सहज ठान्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि लगानी बोर्डले छुट्टै इन्क्वायरी डेस्क खडा गर्नुपर्छ।’

सरकारले एफडिआई भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ। क्षेत्रहरू तोकेर लगानीको प्रत्याभूति, वित्तीय नीति र संस्थागत संयन्त्रमा पनि स्थायित्व हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले बताए।

‘विदेशी लगानीकर्तालाई हामीले जुनसुकै सरकार आए पनि लगानीको प्रत्याभूति हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय नीति र सरकारका अरू नीतिमा पनि स्थिरता आउनुपर्ने हुन्छ, संस्थागत संयन्त्रमा स्थिरता हुनुपर्छ।’

विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात् गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सिप र ज्ञान परिचालन गर्ने सरकारको उद्देश्य छ। उपलब्ध स्थानीय स्रोत रसिप प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सिपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने योजना उद्योग विभागको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्न उद्योग विभागअन्र्तगत एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण केन्द्रले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भएबमोजिमका सम्पूर्ण सेवा भने प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन।

विदेशी लगानीकर्ताले उल्लिखित ऐन रअन्य कानुनबमोजिम प्रदान गरिने छुट सुविधा, सहुलियत, उद्योग दर्ता, विदेशी ऋण तथा लगानी स्वीकृति, श्रम स्वीकृति, भिसा सुविधा, विदेशी विनिमय स्वीकृति, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृतिलगायत केन्द्रले एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तरसबै सेवा र कार्यसम्पादनको बोझ केन्द्रकै काँधमा आइपर्दा समस्या परिरहेको कतिपयको भनाइ छ।

ऐनबमोजिम केन्द्रले गर्नुपर्ने काम रसेवा प्रवाहमा कुनै समस्या नरहेको उद्योग विभागका महानिर्देशक यज्ञराज कोइरालाको दाबी छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै गइरहेको उनको भनाइ छ। ‘विदेशी लगानी सहज रूपमा भिœयाउन नीतिगत सुधारको काम सरकारले गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट हुनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाएका छौं।’

२०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन ल्याएर नेपालले कानुनी रूपमा एफडिआई ल्याउन सुरु गरेको थियो। अहिले उद्योग विभागबाट मात्र होइन, लगानी बोर्डमार्फत पनि ठुलो प्रकृतिको विदेशी लगानी स्वीकृत हुने गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गरेर लगानीको वातावरण बनाउन उद्योग क्षेत्रमा कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारगर्दै आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएर लगानी भित्र्याउन लचिलो नीति लिएको छ। यसअघिको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रूपैयाँबाट २ करोडमा झारिएको छ। धेरै लगानी गर्नुपर्ने यसअघिको नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा क्षेत्रगत रूपमा तोकिएको जनाएको छ।

प्रकाशित: १६ वैशाख २०८१ ०६:२४ आइतबार