बजेट अभावले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बबई सिँचाइ अलपत्र परेको छ। काम अघि बढाउन बजेट नभएपछि आयोजनाका प्रमुख सुशील देवकोटा बिलखबन्दमा परेका छन्।

नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न अघिल्लो वर्षको दायित्व एक अर्ब ३६ करोड छ भने पुरानो दायित्व चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पाँच गुणा बढी छ। चालु आवको बजेट ५९ करोड रूपैयाँमध्येबाट कार्यालयले गत वर्षको दायित्व २४ करोड ५० लाख रूपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ।

अब चालु आवको लागि आयोजनासँग ३४ करोड ५० लाख रूपैयाँ मात्र बाँकी छ। आयोजना प्रमुख सुशील देवकोटाका अनुसार अघिल्ला वर्षको ५२ वटा ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको छ।

यस आर्थिक वर्षमा १८ वटा ठेक्काको काम सम्पन्न भइसकेको छ। ‘सिँचाइ आयोजनामा पुराना ठेक्काबमोजिमको काम चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘थुप्रै काम बाँकी छन् तर नयाँ बजेटको आकार धेरै सानो हुन पुगेको छ।’  

निर्माण व्यवसायीले काम सकेर भुक्तानीका लागि बबई सिँचाइ आयोजनामा बिलसहितको फाइल बुझाएकाले चाङ लागेको गुनासो व्यवसायीले गरिरहेका छन्।

१५ किलोमिटर पश्चिम नहर प्रणाली विस्तार गर्न मुआब्जाबापत २८ करोड रूपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ। आयोजनाको खातामा भने २२ लाख रूपैयाँ मात्र छ। पूर्वी नहर प्रणाली अन्तर्गतका बी १२ शाखा नहरहरू पनि अलपत्र अवस्थामा छन्। 

राज्यले खर्च गरेर दक्षिणतर्फ विस्तार गरेको नहर हुलाकी सडक खण्ड पार गर्न सकेको छैन। नयाँ ठेक्का आह्वान गरेर नहर विस्तार गर्ने कार्य विगतदेखि नै रोकिँदा दक्षिणी भेगका कालिका, मुनालवस्ती र स्याली बजारका किसान मर्कामा परेका छन्।

कार्यालयका अनुसार यस वर्ष एक हजार हेक्टर बढी सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गरेको छ। अहिलेसम्म पूर्वी सिँचाइ प्रणालीमार्फत साविक सोरहवा गाविसको जमुनिक्षेत्रमा आयोजना सिँचाइ क्षेत्र बढाएको हो।

चार दशक पुग्न लागेको बबई सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी र पश्चिम नहर प्रणालीमार्फत २६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको दाबी प्रमुख देवकोटाले गरेका छन् ।

निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव भरत पौडेल भन्छन्, ‘सरकारको प्राथामिकतामा परेको गौरवको आयोजनामा पहिले नै एउटा दायित्व छँदै छ, नयाँ बजेटले त्यही धान्न सक्ने अवस्था छैन, अरू दायित्व कसरी पूरा गर्ला ? यसमा राज्यले आँखा चिम्लिएको देखिँदैछ।’

बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य चार दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको बताउँदै राज्यले नाम चाहिँ गौरवको आयोजना भनेको छ तर निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेका व्यवसायीकै भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे।

‘बबई सिँचाइ आयोजना बजेट अभावले पुरानै कामलाई निरन्तरता दिन बाध्य छ’, उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहिरहे ४० हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने योजना कल्पना मात्र हुन सक्छ।’

भेरी डाइभर्सनमार्फत बबईमा पानी खसालेर जिल्लाको ४० हजार हेक्टर क्षेत्रलाई वर्षभरि सिँचाइ गर्ने बबई सिँचाइ आयोजनाको लक्ष्य बजेटकै कारण पूरा नहुने देखिएको उनको भनाइ छ।

काठका डुँड फेर्ने अभियान

न्यून बजेटले प्रभावकारी काम नहुने देखेपछि आयोजना प्रमुख देवकोटाले परम्परागत रूपमा उपयोग गरिँदै आएको काठका डुँड फेर्ने अभियान सुरु गरेका छन्। किसानले यस्तो डुँडले खेतसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन बाधक बनेको औंल्याएपछि थोरै खर्चमा प्रभावकारी हुने कार्य गर्नेतर्फ आयोजना प्रमुख लागेका हुन्।

बबई सिँचाइ प्रणालीमार्फत किसानका खेतसम्म मूल नहरबाट शाखा नहर विस्तार भए पनि भरपर्दो सिँचाइ हुन नसकेको देखेपछि आयोजना प्रमुख देवकोटाले काठका डुँड विस्थापित गर्नुको विकल्प नेदेखेका हुन्। त्यस्ता ६० वटा डुँड यसै वर्ष विस्थापित गरेर सिँचाइ क्षेत्र सयौं गुणा बढाउने उनको लक्ष्य छ।

‘विगतमा सिँचाइका लागि काठको डुँड प्रभावकारी थिए होलान्,’ उनी भन्छन्, ‘तर अब त्यस्ता डुँडले काम दिँदैन, तिनलाई विस्थापित गरेर पक्की बनाउने हाम्रो अभियान हो।’ उनका अनुसार बबई सिँचाइका मुख्यालय बैदी क्षेत्रबाट डुँड फेर्ने अभियानलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ।

बबई सिँचाइ कमान्ड एरियाका ६० वटा डुँड विस्थापित गर्ने योजनासहित कार्य प्रगति भइरहेको छ। विगतमा जस्तो काठ पाइने अवस्था पनि नरहेको बताउँदै नवनिर्मित पक्की कुलोमार्फत सिँचाइ गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनी बताउँछन्।

‘पहिला पहिला डुँड बनाउन पुराना काठ सहज पाइन्थे,’ उनले भने, ‘ अहिले डुँड खोज्न हिँड्ने हो भने वन र वातावरणमासमेत खलल पुग्ने भएकाले त्यसलाई विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन ।’

नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको संलग्नतामा बबई सिँचाइक्षेत्रको विकास सम्बन्धी विस्तृत अध्यन २०२४ सालदेखि नै सुरु भएको थियो।

पूर्व सम्भाव्यता अध्यनबाट कुल सिञ्चित क्षेत्र ४० हजार हेक्टर (पूर्वतिर १९ हजार र पश्चिमतर्फ २१ हजार हेक्टर) मा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य रहे पनि पूर्वतिरको १३ हजार दुई सय ४० हेक्टरको सम्भाव्यताको अध्यन २०३५ सालमै पूरा भएको थियो।

त्यसपछि आइडिएको सहयोगमा प्रथम चरणको इन्जिनियरिङको काम २०४० सालमा सम्पन्न भएपछि त्यही डिजाइनमा बबई नदीको साइफन निर्माण गरेर पश्चिमतर्फ नहर प्रणालीको विकास गर्न नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव  गरेको थियो।

जिल्लामा कृषि प्रणाली विकासको अपरिहार्यता भएपछि नेपाल सरकारले बृहत् सिँचाइ आयोजनाको काम पूरा गर्न आन्तरिक स्रोतबाट २०४५ सालदेखि बबई सिँचाइ आयोजनाले काम सुरु गरिरहेको छ।
यसअघि बबई सिँचाइ आयोजना विस्तारका लागि एक सय ४३ हेक्टर स्थानीय किसान र सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०८१ ०६:५१ आइतबार