६ जेष्ठ २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

'रोजगारी र स्वदेशी उत्पादन' मा राष्ट्रपतिको जोड, महिला उद्यमी महासंघद्वारा १३ बूँदे माग प्रस्तुत

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोजगार सिर्जना गरी उत्पादन बढाउन महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालले लिएको अग्रसरताको सराहना गरेका छन्। उनले यो काम कठिन भएपनि यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन महासंघका प्रतिनिधिमण्डललाई आग्रह गरेका हुन।

महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलसँग शुक्रवार उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन। ‘रोजगार सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्षेत्र धेरै ठूलो छ। अहिले देशमा काम गर्ने तरिका ठिक नभएकाले केही समस्या देखिएको हो’, राष्ट्रपति पौडेलले महासंघका प्रतिनिधहरुसँगको भेटमा भनेका छन्, ‘तपाईहरुको अझ बढी सक्रियता चाहिएको छ।’

उनले स्वदेशमै उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा महासङ्घ अग्रसर हुने विश्वास व्यक्त गर्दै शुभकामना दिएका थिए। ‘उहाँले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशमै रोजगार भन्ने मूल नारामा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो’, राष्ट्रपति भनाई उदृत गर्दै महिला उद्यमी महासङ्घकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले नागरिकन्यूजसँग भनिन्, ‘हामीलाई शुभकामना पनि दिनुभयो।’

महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति पौडेललाई आफ्ना १३ बूँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

महासङ्घ अध्यक्ष ज्ञवालीले नव वर्ष २०८१ को शुभकामना व्यक्ति गर्दै महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालले दुई दशकदेखि समावेशी तवरले महिला उद्यमीहरूको विकास एवं प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको राष्ट्रपति पौडेल समक्ष जानकारी गराएकी थिइन। उनले महिलाहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कार्यहरू गरेको जानकारी गराइन।

अध्यक्ष ज्ञवालीले हालै सम्पन्न ७औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला आयोजनाको उद्देश्य र उपलब्धिबारे पनि जानकारी गराएकी थिइन्। ‘मेलामा सहभागी हुन आउनु भएका महिला उद्यमीहरूको ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले विभिन्न गोष्ठी तथा छलफलका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको तथ्य यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छौँ’, उनले भनिन।

अध्यक्ष ज्ञवालीले आगामी बजेटका कार्यक्रम र प्राथमिकतामा महिला उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुर्‍याउने किसिमका कार्यक्रमहरू आउने विश्वास व्यक्ति गर्दै त्यसका लागि पहल गरिदिन राष्ट्रपति पौडेल समक्ष अनुरोध पनि गरेकी थिइन्। उनले राष्ट्रपति पौडेल समक्ष १३ बूँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाइन्। 

यस्ता छन् महासङ्घले राष्ट्रपति समक्ष राखेका १३ बूँदे मागहरुः

१) महिलालाई व्यावसायिक क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी गराउँदै महिला उद्यमशीलता विकासका लागि महिला उद्यमी तथा व्यवसायीलाई परियोजना प्रस्ताव तयारी, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच तथा बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्न र महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन।

२) स्वदेशी उद्यमशीलताको संरक्षण र विकास गर्न महिलाद्वारा सञ्चालित उद्यम र घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगले उत्पादन गर्ने फर्निचर, अस्पताल एवं बन्दी गृहमा प्रयोग हुने कपडा, औषधी, हस्तकलाका सामाग्री, ढाका, एवं छालाका सामानहरू, प्राकृतिक श्रोतजन्य सामानहरू, सजावट र उपहार लगायतका लागी सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने रु. २० लाख सम्मको स्वदेशी वस्तु जुनसुकै विधिबाट खरिद गर्दा त्यस्ता उद्यमबाट उत्पादित बस्तुलाई विशेष प्राथमिकता दिन सिलबन्दी दरभाउ पत्र वा बोलपत्र मूल्याङ्कनमा ती उद्यमलाई अतिरिक्त अङ्क प्रदान गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद कानुनमा परिमार्जन गर्न।

३) महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायको विस्तार र विविधीकरणमा सहयोग पु¥याउन सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत महिला उद्यमशीलता कर्जाको दायरा विस्तार गरी ती व्यवसायबाट सृजना हुने थप रोजगारी, उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि, निकासी परिमाण र आयात प्रतिस्थापनमा पु¥याउने योगदानका आधारमा हाल प्रदान गरिएको कर्जाको अतिरिक्त कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन।

४) महिला उद्यमी तथा व्यवसायीले सञ्चालन गरी हाल सम्म दर्ता नभएका उद्यम तथा व्यवसायले आगामी २०८१ फागुनमसान्तभित्र दर्ता हुन निवेदन दिएमा ती उद्यम तथा व्यवसायको दर्ता शुल्क बाहेक अन्य  शुल्क, जरिवाना र दस्तुर मिनाहा गर्ने सुविधा सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन। 

५) उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष मार्फत महिला उद्यमशीलता विकास कोष कार्यक्रमलाई सक्रिय रुपमा  परिचालन गर्न साथै महिला उद्यमीका उत्पादनको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा आफ्नो कूल उत्पादनको कम्तीमा तीस प्रतिशत निर्यात गरेका महिला उद्यमीलाई व्यवसायको वित्तीय स्थितिको आधारमा वैकिङ प्रणाली मार्फत लघु उद्यमको लागि रु. पाँच लाख, घरेलु उद्योगको लागि रु. पन्ध्र लाख, साना उद्योगका लागि रु. बीस लाख, मझौला उद्योगको लागि रु. तीस लाख र ठूला उद्योगको लागि रु. पचास लाख सम्म महिला उद्यमीका उत्पादन लक्षित सहुलियत पूर्ण निर्यात कर्जा उपलब्ध गराउन ।.

६) महिला उद्यमीका उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादनको बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न कुनै विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक ग्राम भित्र महिला उद्यमी स्वयमले उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्ने गरी स्थान माग गरेमा यस्ता क्षेत्र÷ग्राम सञ्चालन गर्ने निकाय मार्फत यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र भित्र कम्तीमा २०/२० प्रतिशत र औद्योगिक ग्राम भित्र ४० प्रतिशत स्थान महिला उद्यमीलाई उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाउन। 

महिलाद्वारा सञ्चालित कुनै फर्मले विगतमा कर लाग्ने आय गरेको तर आयकरमा दर्ता नगरी कर नबुझाएको भए त्यस्ता फर्मले सम्वत २०८१ चैत्र मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिएमा त्यस्ता फर्मले यस अघि बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, जरिवाना तथा व्याज मिनाहा को व्यवस्था गराउन । 

७) सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रवाह भएको कर्जा आवेदन र रु. १५ लाखसम्मको सबै प्रकारको कर्जा स्वीकृतिको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आगामी २०८१ माघ १ गतेदेखि लागु गराउन।

 सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विकास गरेको विद्युतीय प्रणालीमा प्रत्येक ऋणीको कर्जा, व्याज भुक्तानी, कर्जा अवस्था र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको विवरण निजको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था २०१ माघ १ गतेदेखि लागु गराउन।

८) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबै शाखाले प्रत्येक वर्ष न्यूनतम दुई पट्क महिला केन्द्रित वित्तीय  साक्षरता कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन ।

९) निर्यात नगद प्रोत्साहनमा विभाजित क्षेत्रगत विनियोजन – सरकारले निर्यात नगद प्रोत्साहन कार्यक्रमको लागि ठूलो रकम (आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु. ९० करोड) विनियोजन गरेको छ। तर, मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सृजना धेरै भएका महिला उद्यमहरूको तुलनामा यो बजेटको अधिकांश हिस्सा कम मूल्य अभिवृद्धि भएका उद्यमहरूमा विनियोजन गरिएको छ। महिला उद्यमका लागि ३० प्रतिशत विनियोजन गर्न सुझाव राख्न चाहन्छौँ।

१०) सरकारहरूलाई सबै भुक्तानीहरूका लागि एकद्वार प्रणाली (अनलाइन) हुनुपर्दछ । कर, उद्योग नवीकरण, शुल्कहरू भुक्तानी आदि सबै तहहरूमा सरकारी अनुपालनको विद्यमान प्रणाली अत्यन्तै कठिन छ। एउटा उद्योगले एक वर्षभित्र विभिन्न कामका लागि ५ देखि ७ वटा सरकारी कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एकै ठाउँबाट विभिन्न काम लिन सकिने व्यवस्थाका लागि प्रयास गर्न ।

११) महिला उद्यमहरूका लागि निर्देशित ऋणमा ३०% विनियोजन हुन आवश्यक छ ।  साना तथा मझौला उद्योगहरूका लागि विद्यमान निर्देशन कर्जा, कृषि क्षेत्रले यस क्षेत्रलाई मद्दत गरिरहेको छ। यस्तो प्रत्येक विनियोजनको लागि महिला उद्यमहरूको लागि ३०% विनियोजन गर्ने व्यवस्थाका लागी नीतिगत व्यवस्था हु।

१२) महिला उद्यमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय व्यापार मेलाहरूमा सहभागी हुन सहयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन । महासङ्घ देशका सबै महिला उद्यमी सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गर्दै विनियोजन र खर्चको प्रक्रियामा संलग्न हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन ।

१३) निर्यात सहज बनाउन महिला उद्यमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गर्न सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन । विशेष गरी निर्यात प्रमाणीकरणका लागि प्रयोगशाला परीक्षण (उदाहरणका लागि हनी) को लागि बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।

अन्त्यमा, महिला उद्यमशीलताको विकासको माध्यमबाट नै देशको अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्दछ भन्ने मनसायका साथ यहाँको तर्फबाट विगतमा भएका प्रयासहरू तथा शुभेच्छाहरूले हामीलाई उद्यमशीलता तर्फ अग्रसर हुन प्रेरणा मिलेको र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँबाट यस्तै सहयोग र शुभेच्छाको कामना गर्दछौँ।

महासङ्घले नेपाल भरका ७७ वटै जिल्लामा महिला उद्यमी सङ्घहरूको विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुरूप हालसम्म ६७ जिल्लामा जिल्ला सङ्घहरूको स्थापना गरी ५४०० भन्दा बढी महिला उद्यमीहरूलाई महासङ्घमा आबद्ध गरेको छ। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने नीति निर्माण एवं निर्णय पक्रियामा महिला उद्यमीहरूका हक–अधिकारहरूको सुनिश्चितताका लागि महांसघले सशक्त ढगंबाट वकालत गर्दै आइरहेको राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराइएको थियो। 

प्रकाशित: ७ वैशाख २०८१ १५:२७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App