१९ वैशाख २०८१ बुधबार
image/svg+xml
अर्थ

चाइना कम्पनीले फेरि सुरु गर्याे ‘सेटिङ’ मा चुरे दोहन

आइइई स्वीकृति बिनै सेटिङ मिलाएर उत्खनन्

जिल्लाका प्रमुख नियामक निकाय चुपचाप

चुरे संरक्षित क्षेत्रको लहान नगरपालिका-१५ स्थित खुट्टी खोलामा तीन वटा एक्स्काभेटरमार्फत अवैध उत्खनन गर्दै चाइना रेल्वे कम्पनी। तस्बिर: मिथिलेश/नागरिक

लहान नगरपालिका–१५ स्थित चुरे संरक्षित क्षेत्रको खुट्टी खोलामा तीन महिनासम्म रोकिएको अवैध दोहन सेटिङ मिलाएर पुनः सुरु भएको छ।

अवैध उत्खनन सम्बन्धी समाचार निरन्तर सार्वजनिक भएपछि दबाबमा आएर राेकिएकाे दोहन चैत २८ गतेदेखि पुनः खुलाइएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहाल जिल्लामा हाजिर भए लगत्तै खुट्टी खोलामा भइरहेको अवैध दोहनमा माघको अन्तिम साता रोक लागेकाे थियो। त्यसयता बन्द रहेको अवैध उत्खनन पुनः सेटिङ मिलाएर तीव्र पारिएको छ।

पछिल्लो समय नगरपालिकाको संरक्षणमा जिल्ला समन्वय समिति, वन र स्थानीय प्रशासनसँग सेटिङ मिलाएर चुरे संरक्षित तथा वन क्षेत्रमा चाइना रेल्वे नम्बर इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले अवैध दोहन गर्दै आइरहेको छ।

खुट्टी खोलाको उत्तरमा चुरे पर्वत तथा पूर्व टाँसिएर झवाई खोल्सी चुरिया डाँडा सामुदायिक वन छ। चुरे र सामुदायिक वन टाँसिएरै चाइना रेल्वे नम्बर-२ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले चैत २८ गतेदेखि तीन वटा एक्स्काभेटरमार्फत खोला खन्दै आएको स्थानीयले जाकारी दिए।

लहान नगरपालिका–१५ स्थित खुट्टी खोलामा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिरहाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म चार लेन राजमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको यस कम्पनीले नगरपालिका, वन, प्रहरी प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिसँग सेटिङ मिलाएर तीन वर्षदेखि अवैध दोहन गर्दै आएको छ।

सम्झौतामा एक्स्काभेटरबाट खोला खन्ने उल्लेख छैन। तर, यस कम्पनीले सेटिङमा एक्स्काभेटरमार्फत खोला खन्दै आएको छ। यस खोलाको चुरे संरक्षित क्षेत्र तथा वन क्षेत्रमा आइइई बेगर उत्खनन गर्दै आएको पाइएको छ।

स्थानीयहरू सुरुवातदेखि नै अवैध उत्खननको विरोध गर्दै आएका छन्। तर, उनीहरुलाई प्रहरी लगाएर धम्क्याएर चुप लगाउँदै आएको स्थानीयहरू बताउँछन्।

स्थानीय ममता सदाय भन्छिन्,‘तपाईँहरुले समाचार प्रकाशित गरेपछि उत्खनन बन्द हुन्छ। यस कम्पनीले फेरी सेटिङ मिलाइहाल्छन्। र, मेसिन लगाएर दिनरात उत्खनन गर्छन्, उनले भनिन् ‘मिडियामा समाचार आएपछि नियामक निकायका पदाधिकारीहरू उत्खनन स्थलमा आउँछन्। केही दिन रोकेजस्तो गर्छन्। फेरी खुला छोडिदिन्छन्।’ 

नगरपालिकाको संरक्षणमा चाइना कम्पनीले विनाश लिला मच्चाएको क्षेत्र सरकारले घोषणा गरेको चुरे संरक्षित क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा एक्स्काभेटरमार्फत गहिरो खाल्डो बनाएर उत्खनन भइरहँदा नियामक निकाय मूकदर्शक बन्दै आएका छन्।

नगरपालिकाले चाइना रेल्वे कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि उत्खनन स्थल तोकेको छैन। खुट्टी खोला भरी घुम्दा कहीँ पनि संकलन/उत्खनन केन्द्रको बोर्ड देखिँदैन। कुन स्थानबाट कति परिणाममा खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदै छ, त्यो कतै भेटिँदैन। नगरपालिकाले खोलामा सिमाङ्कन गरेको पाइँदैन।

स्थानीय तहले नदी/खोला पैदावारको ठेक्का लगाउँदा सबैले देखिने गरी ठेक्का लिने फर्म तथा व्यवसायीको नाम, ठेक्का अङ्क, परिमाणको साइनबोर्ड राखेर प्रत्येक १५/१५ दिनमा उत्खनन गरेको परिमाण नगरपालिकाबाट प्रमाणित गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर स्थानीय तहले आफूखुसी खोला नदी दोहन गर्ने/गराउने गरेकाले उल्लिखित नियम पालना गरेको पाइँदैन। नगरपालिकाको आडमा चाइना रेल्वे कम्पनीले चुरे संरक्षित क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन मच्चाउँदै आएको छ। स्थानीयले गरेको विरोधको स्वरलाई लोभ्याएर, धम्क्याएर दबाउने काम भइरहेकाे छ।

बिना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कुनै पनि खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइँदैन। चुरे तथा वन संरक्षित क्षेत्रको खोलामा उत्खनन गर्दा डिभिजन वन कार्यालयको सहमतिमा प्रदेश वन मन्त्रालयमार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ। तर चोरबाटोबाट सेटिङमा दोहन गर्दा मापदण्ड, प्रतिवेदन, कानुनी प्रावधान केही पनि पूरा गर्नुपर्दैन। चाइना कम्पनी अहिलेसम्म स्थानीय स्तरमा सेटिङ मिलाउँदै अवैध दोहन गर्दै आइरहेकाे छ।

लहान नगरपालिकाका इन्जिनियर अनिक यादवका अनुसार नगरपालिका प्रस्तावक रहेको आइइई रिपोर्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेस प्रदेशबाट मंगलबारसम्म स्वीकृत भएर आइसकेको छैन।

प्रतिवेदन स्वीकृत भएर आइसकेपछि सोही बमोजिम सर्त राखेर चाइना कम्पनीसँग सम्झौता भएर सम्झौतामा उल्लेखित सर्त बमोजिम मात्र उत्खनन गर्न पाउँछ। आइइई रिपोर्ट तयार पार्न नगरपालिबाट इन्जिनियर यादव समन्वयकर्ता हुन।

आइइई प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदै चाइना कम्पनीले चुरेको फेदमै उपकरण (एक्स्काभेटर) पुर्‍याएर अवैध तथा अनियन्त्रित दोहन गरिरहँदा जिल्लाका प्रमुख नियामक निकाय चुपचाप छन्।

विकासको नाममा भइरहेको सीमाविहीन दोहनले विनाश निम्तिने स्थानीय राधा कुमारी सदायले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘सीमाविहीन दोहनको दुष्परिणाम हाम्रो सुकुम्वासी बस्ती बाढीमा बिलाउने खतरा बढ्दै गएको छ।’

गत पुस १४ गते स्थानीयको सहयोगमा डिभिजन वन कार्यालय सिराहाले कमला–कञ्चनपुर सडक स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीका दुई चिनियाँ नागरिक, नगरपालिकाका इन्जिनियर र दुई जना एक्स्काभेटर चालकविरुद्ध जिल्ला अदालतमा अवैध उत्खननको मुद्दा दायर गरेको थियो।

डिभिजन वन कार्यालय लहानका सूचना अधिकारी राधेश्याम चौधरीका अनुसार चाइना रेल्वे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीका साइट इन्चार्ज हु सिवकिङ, जिल्ला परियोजना इन्चार्ज झाङ बाओझोङ, लहान नगरपालिकाका इन्जिनियर एकमणि सिपलिया तथा एक्स्काभेटर चालकद्वय सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका– १ का अजय चौधरी र सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका– २ का विन्देश्वरकुमार महतोविरुद्ध अवैध उत्खननको मुद्दा दायर थियो।

वन डिभिजनका सूचना अधिकारी चौधरीका अनुसार लहान नगरपालिकाका इन्जिनियर सिपलियामाथि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ (ख) वन नियमावली, २०७९ को नियम ३० (५) वातावरण संरक्षण ऐन, मधेश प्रदेश कार्यविभाजन नियमावली, २०७९, ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा  ४ (२), ६ (४) र १२ (१) (२) उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको  छ।

इन्जिनियर सिपालीविरुद्ध चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड, २०७७ को परिच्छेद– २ को दफा ५ (३) अनुसारका सामान्य प्रक्रियाहरू पूरा नगरी वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड (झ) बमोजिमको कसुर गरेको अभियोगसहित ऐनको दफा ५० को उपदफा ६ (घ) बमोजिम सजायको माग गरिएको सूचना अधिकारी चौधरीले बताए।

त्यस्तै, चुरे वन क्षेत्रको खोलामा अवैध उत्खनन गर्न लगाउने चिनियाँ कम्पनीका जिल्ला परियोजना इन्चार्ज झाङ बाओझोङविरुद्ध ऐनको दफा ६८ उपदफा (३) बमोजिम थप सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको उनले बताए।

अवैध उत्खननसम्बन्धी कागजात सदर गर्ने लहान नगरकी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभद्रा गौतमको हकमा जिल्ला अदालत सिराहाबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५० तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ३२ बमोजिम दरपीठ गरिएको जनाइएको छ।

अवैध उत्खनन गरेको भन्दै मुद्दा चलाइए पनि चुरे संरक्षित क्षेत्रमा उत्खनन रोकिएको छैन। उत्खनन झन् झन् तीव्र र व्यापक बन्दै जानुले नियामक निकायको भूमिका सन्देह पूर्व बनेको स्थानीयको भनाई छ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०८१ २०:१० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App