‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन’ (बाफिया) संशोधन प्रस्तावमा बैंकिङ संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा माथि सेयर स्वामित्व भएका उद्योगी, व्यवसायीले कुनै पनि बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था राखेपछि निजी क्षेत्र तरंगित बनेको छ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा दर्ता गरेको बाफियाको संशोधन प्रस्ताव पारित भए १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएका व्यक्तिहरूले वित्तीय प्रणालीबाट ऋण लिन पाउनेछैनन्। उदाहरणका लागि ‘ए’ भन्ने व्यक्तिको कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी छ भने उसले बैंकबाट ऋण पाउनेछैन। यो प्रस्ताव संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वनयमा आए अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुने निजी क्षेत्रको तर्क छ। सरोकारवालाले पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन्।

बाफियाको संशोधनमा गरिएको प्रस्ताव व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न जटिल रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन्। सैद्धान्तिक रूपमा बैंकका लगानीकर्ता र व्यवसायीलाई छुट्याउने प्रस्ताव राम्रो देखिए पनि नेपालको हकमा कार्यान्वयन हुने आधार नरहेको उनले बताए।

‘बैंकमा ५०/५५ खर्बको पोर्टफोलियो छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनरसमेत रहेका खतिवडाले भने, ‘यो बेच्न खोजे भने कसले किन्छ?’ अहिले बैंकमा लगानीकर्ताले ऋण नलिने हो भने ऋण लिने उद्योगी नै नहुने खतिवडाको तर्क छ। ‘बैंकको पुँजी वृद्धि गर्दा तिनै व्यवसायीलाई लगानी गर भन्ने,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले ऋण लगानी नगर भन्न सम्भव देखिँदैन।’ लामो समय लिएर क्रमशः  छुट्याउँदै जान भने सकिने उनले बताए।

अहिले नेपालका सबै ठुला व्यापारिक घरानाको बैंक तथा वित्ती संस्थामा लगानी छ। तिनै उद्योगी, व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गरिएकाले बाफियाको यो संशोधन प्रस्ताव व्यावहारिक नभएको बताएका छन्।

बाफियाको प्रस्तावित नीति अव्याहारिक भएकाले त्यो पारित भए अर्थतन्त्रमा थप समस्या सिर्जना हुने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन्। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५१ प्रतिशत सेयर प्रमोटर हुनुपर्छ भन्ने अनि अहिले फेरि लगानीकर्ताले ऋण लिन नपाउने प्रस्ताव ल्याउने?’ अग्रवालले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘ऐन, नियम ल्याउँदा कहाँकहाँ असर पर्छ भनेर ख्याल नगर्दा समस्या हुन्छ।’

संसद्मा प्रस्ताव गरेको ऐनको संशोधन विभिन्न संसदीय समितिमा छलफल गरेर लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। प्रस्तावमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पनि राख्न सक्छन्। बैंकका लगानीकर्ताहरूले आफ्नै उद्योगमा लगानी गर्दा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थ बाझिने काम) भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

नेपालका सबै ठुला लगानीकर्ता र व्यापारिक घरानाको बैंक तथा उद्योग व्यवसाय दुवैतर्फ लगानी छ। बैंक र उद्योगी–व्यवसायीको आपसमा स्वार्थ बाझिने भन्दै बाफिया संशोधन गरेर बैंकर र व्यवसायीको भूमिकालाई छुट्याउन खोजेको बताइएको छ। बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउन बाफियाको संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्।

 ‘बैंक र व्यवसायी एउटै लगानीकर्ता हुँदा वित्तीय पहुँचको दुरुपयोग भएको गुनासो आउने गरेको छ,’ थापाले भने, ‘समय–तालिका दिएर छुट्याउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ।’ अर्थतन्त्र मन्दीमा भएको अवस्थामा अहिलेको यो नीति थप समस्या हुनेतर्फ भने सचेत हुनुपर्ने उनले बताए। ‘बैंकमा रहेका लगानीकर्ता त्यहाँबाट निस्किन त्यति सजिलो छैन,’ थापाले भने, ‘अर्थतन्त्री मन्दीमा रहेका बेला यो प्रस्ताव पारित भए अर्थतन्त्रलाई थप आघात पनि पर्न सक्छ।’

समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संंस्थाहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायत कार्यलाई व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।

बाफियाको हालको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि बैंकमा २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन। तर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन कुनै बाधा–अवरोध छैन। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था संसद्ले पारित गरे यो व्यवस्था हट्नेछ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०८० ०६:२४ आइतबार