सहकारी वचतकर्ताहरुले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।

बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी वचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका ८ बुँदे सहमती भएसँगै पीडित पक्षले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको हिसाव जाँच गर्ने पनि उल्लेख गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए।

त्यसैगरी मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा वचत फिर्ताको कारबाही शिघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सम्झौतामा उल्लेखित समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउने बताए। उनले कतिपय कामहरु गर्नका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसमा पनि ढिलाई नहुने आश्वासन सहकारी बचत पीडित पक्षलाई दिए।  

प्रकाशित: ८ चैत्र २०८० १८:२७ बिहीबार