मुलुकमा बेरोजगारी बढिरहेको अवस्थामा युवाहरूमा स्टार्टअपमा आकर्षण देखिएको छ। सहुलियत दरमा ऋण लिएर स्टार्टअप उद्यम गर्न पाइने भएपछि युवा आकर्षित भएका छन्।

नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत ऋण दिने भए पनि स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिएर उद्यमी बन्न चाहनेको संख्या उल्लेख्य रहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ बनाएर एक जनालाई अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने योजना बनाएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले करिब दुई सय जनालाई स्टार्ट उद्यम कर्जा दिने योजना बनाएको भए पनि करिब १६ सयले आवेदन दिएका छन्। स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिएर उद्यमी बन्न आकर्षण देखिएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका उमेश गुप्ताले बताए।

 ‘प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा १६ सय ५८ जनाले आवेदन दिएका छन्,’ गुप्ताले भने, ‘परियोजना प्रस्ताव स्क्रिनिङ गर्ने काम भइरहेको छ।’ कृषि, पर्यटन, आइटीको क्षेत्रमा धेरै आवेदन परेको उनले बताए। उनका अनुसार करिब २५ करोड रूपैयाँ दिने योजना रहेको छ।

स्टार्टअप उद्यमका क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवद्धर्न तथा मनोरन्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित रहेका छन्।

त्यसैगरी, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रभावको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसैगरी खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जा, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा समेत प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ।

प्रस्तावकलाई प्रतिष्ठानले क्रेडिट अप्राइजल गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्नेछ। त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा उद्यमी आफैंले गर्नुपर्नेछ।

परियोजना छनोट भएपछि तीन किस्तामा रकम दिने योजना छ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कर्जाको सुरक्षणको लागि प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

नवप्रवर्तनमा खोज अनुसन्धान गर्दै पुँजी अभावले उद्यम गर्न नसकेकाहरूलाई नवीन ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्टार्टअपका लागि सरकारले यो वर्ष एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ।

पुँजी अभावले उद्यम गर्न नसकेकाहरूलाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति हो। वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन तथा सिर्जनशील सोचको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्यमशील समूहलाई सरकारले सहयोग गर्नेछ।

उद्यमको प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने, उद्यमका लागि पुँजी परिचालन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा वृद्धि, व्यवस्थापनमा सहयोग र सहजीकरण गर्ने, स्टार्टअप इकोनोमिष्टका लागि सरोकारवालाको क्षमता विकास, साझेदारी प्रवर्धन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि आवश्यक सहयोग गर्ने सरकारको नीति छ। उद्यमलाई विदेशमा समेत व्यवसाय विस्तारको सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।

नियामक निकाय र बैंकबाट गरिने अनुगमनका क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्ने कर्तव्य समेत कर्जा लिने स्टार्टअप उद्यमीको हुने प्रबन्ध निर्धारण गरिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि स्टार्टअपहरू र साना तथा मझौला उद्योगका उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। परिसंघले डिजिटल अर्थतन्त्र, स्थानीय ज्ञानमा आधारित रोजगारी, प्रतिभा पलायन रोक्न, निर्यात बढाउन र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न योगदान पुर्‍याउने स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको जनाएको छ।

प्रकाशित: २ चैत्र २०८० ०९:०६ शुक्रबार