नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना प्रभावितक्षेत्रका स्थानीयको अवरोधका कारणले नागढुंगा सुरुङमार्ग तीन सातादेखि अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ।
गत फागुन ४ गतेदेखि अवरुद्ध भएको सुरुङमार्ग निर्माणको काम अहिलेसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन। स्थानीयकै अवरोधको कारणले फागुन २३ गते सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने भनिएको कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ।
एकातर्फ सुरुङमार्ग निर्माणको काम पछाडि धकेलिएको छ भने अर्काेतर्फ स्थानीयको अवरोधका कारणले आयोजनाको लागि दैनिक करिब एक करोड रूपैयाँभन्दा धेरै व्ययभार थपिँदै आइरहेको छ।
सरकारले नागढुंगा सुरुङमार्ग फागुन २३ गते ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने (सुरुङ छिचोल्ने) पूर्वयोजना बनाएको थियो। सोही तयारी अनुसार सुरुङमार्ग खन्ने काम अघि बढिरहेको भए पनि अहिले अवरुद्ध भएको छ। आयोजनाले तीन सातामा सरदर एक करोड रूपैयाँको दरले पनि २१ करोड रूपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई जरिवानाबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदैछ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोविन्द दुमरुले स्थानीयको अवरोधका कारण तीन सातादेखि नागढुंगा सुरुङ आयोजनाको काम प्रभावित हुँदै आइरहेको बताए।
‘स्थानीयबासीको अवरोधको कारणले नागढुंगा आयोजनाको निर्माण कार्य ठप्प हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाले स्थानीयबासीसँग पटक–पटक छलफल गर्दा पनि समाधान निकाल्न अझै सकिएको छैन।’
सिनियर डिभिजनल इन्जिनयिर दुमरुले आयोजनाको समन्वयमा तीन तह स्तरीय छलफल भए पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए। ‘आयोजना स्तरमा, सडक विभाग स्तरमा र मन्त्री स्तरमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयको कतिपय माग आयोजनाले सम्बोधन गर्न नसक्दा पनि सुरुङ निर्माणको काम प्रभावित हुँदै आइरहेको छ।’
आयोजनाले फागुन २३ गते सुरुङमार्ग ‘ब्रेक थ्रु’ अर्थात् सुरुङ छेड्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम तय गरेको थियो तर स्थानीयले अवरोध गरेका कारण सुरुङ निर्माणको काम कहिले सुरु हुनेमा अझै पनि अन्योल कायमै छ।
आयोजनाका अनुसार स्थानीयले विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर आयोजना निर्माणको काम ठप्प पार्दै आइरहेका छन्। २६ सय ८८ मिटर लामो सुरुङमध्ये अब १४ मिटर मात्रै खन्न बाँकी रहेका बेला स्थानीयको अवरोधले काम अधुरै रहँदै आइरहेको छ।
चन्द्रागिरी नगरपालिका २ का वडाध्यक्ष भाइकृष्ण तामाङलेस्थानीयको माग सम्बोधन गर्न आयोजना गम्भीर नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाउनुपरेको दाबी गरेका छन्।
सुरुङमार्ग प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, पानीको सहज उपलब्धता गराउनुपर्ने, चर्किएका घरको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका माग रहेको जनाए।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०८० ०८:३७ शुक्रबार
