काठमाडौं– नेपालका महिला, गरीब र सीमान्तकृत समूह ऊर्जाको पहुँचबाट वञ्चित रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले गरेको ‘लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशिता र ऊर्जा क्षेत्रको समीक्षा’ अध्ययनले विभिन्न संरचनात्मक बाधाले उनीहरुलाई ऊर्जाको फाइदा लिनबाट पूर्णतय वञ्चित गराएको देखाएको हो।

एडिबीले बुधबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालका ग्रामीण भेगका महिला आर्थिकरुपमा अत्यन्त कमजोर रहेकाले ऊर्जासम्मको पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । कैलालीको घोडाघोडी इलाकाका एकल महिला एक हजार रुपैयाँ लागतका सेवा र वस्तु खरिद गर्न असमर्थ रहेका र उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सामुदायिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरिएको छ । गरिबी, लिंगका आधारमा हुने भेदभाव, जातीय, क्षेत्रीय र भौगोलिक अवस्थितिका कारण ऊर्जासम्मको सहज पहुँच हुननसकेको वास्तविकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

‘लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिता सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकार र एडिबीले साझा प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्,’ एडिबीका सामाजिक विकास संयोजक फ्रान्सिस्को टोर्नियरले भने, ‘यो प्रतिबद्धता सबै क्षेत्रमा लागू हुने भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यान्वयन निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ।’

एडिबीका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदाख्नोभले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका साथै महिला सशक्तीकरण, उनीहरूको आर्थिक उन्नयन र सवलीकरणमा बैंकले प्राथमिकता दिएको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनशकुमार घिमिरेले ऊर्जामा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारीस्तरमा धेरै काम भएका र त्यस निम्ति नीतिगत व्यवस्था पनि भएको जानकारी गराए ।वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले महिलालाई सक्षम र सशक्त तुल्याउन तथा विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गर्न थप अधिकारसहित प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७४ ०२:१९ बिहीबार