नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २३ वटै उद्योगमा फेरि विद्युत् जडान गरेको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले लाइन काटिएका उद्योगको बिजुलीको लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणले शुक्रबारको मध्यरातसम्ममा लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् जडान गरेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले शुक्रबार मध्यरातसम्ममा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पत्रको आधारमा जडान गरेको बताए।
‘शुक्रबार मध्यरातसम्ममा लाइन काटिएका २३ वटै उद्योगमा विद्युत् फेरि जडान गरिएको छ,,’ उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले भने, ‘सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवाद सम्बन्धित छानबिन समिति गठन गर्ने र एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने सुनेका छौं। सोही अनुसारलाई विद्युत् जडान गरिदिएका हौं।’
शुक्रबार नै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्ने निर्णय भएको एक सञ्चालकले बताएका थिए।
‘मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै बिहीबार मात्रै प्राधिकरणमा आएको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट लिखित पत्र आएसँगै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन काटिएका उद्योगको बिजुली जडान गर्ने निर्णय गरेको हो।’
सञ्चालक समितिको बैठकसँगै प्राधिकरणले आफ्ना क्षेत्रीय तथा वितरण केन्द्रलाई काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही बमोजिम कार्यालयहरूले विद्युत् जडान गरेका हुन्।
मन्त्रीपरिषद्को गत मंगलबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रीपरिषद्को सोही बैठकले हाललाई उद्योगीहरूमा काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म औपचारिक रूपमा नआएकाले प्राधिकरणले विद्युत् काटिएका उद्योगको लाइन जडान गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको थियो। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका कुल ६१ वटा उद्योगको बक्यौता मंसिर मसान्तसम्ममा २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ रहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ५ गते टं«क लाइन तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका उद्योगीको लाइन काटेर विद्युत्को बक्यौता रकम असुली गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।
‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले पुस ५ गते ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔं।’
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुस ६ गते एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका चार उद्योगको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले लाइन काटेको २२ दिनमा विद्युत् जडान गरिदिएको थियो। प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको लाइन काटेपछि उद्योगी र प्राधिकरणको विवाद चर्किएर सडकमा छताछुल्ल देखिएको थियो।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्र्ने उद्योगीले टिओडी मिटर देखाएको खण्डमा मात्रै विद्युत् बक्यौताको बिल तिर्ने बताउँदै आइरहेका थिए। यस्तै प्राधिकरणले भने आफूसँग एमपावर मिटर र लगसिट भएको भन्दै दाबी गर्दै आइरहेको थियो।
प्रकाशित: २९ पुस २०८० ०२:३३ आइतबार
