काठमाडौं – सरकारले विराटनगर भन्सार कार्यालयमा भण्डारण गरी राखिएको हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो कार्बन (एचसिएफसी) ग्यास लिलामी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

वातावरण र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक उक्त ग्यास निस्क्रिय गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दबाब बढाएपछि लिलामी गर्न लागिएको हो । यो ग्यास आयातका लागि सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदै आएको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले इच्छुक आयातकर्तालाई प्रत्येक वर्ष कोटा निर्धारण गरेर मात्र यो ग्यास आयात गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ । निर्धारित कोटाभन्दा बढी आयात गरिएका ग्यास भन्सार कार्यालयले जफत गरेको थियो । सन् २००४ देखि जफत गरी राखिएका ११ सय ४० वटा सिलिन्डर ग्यास (करिब १५ मेट्रिक टन) विराटनगर भन्सार कार्यालयको भण्डारणमा छ । वर्षौंदेखि भण्डारणमा रहेका ती सिलिन्डरमध्ये २७ वटा खाली भइसकेको मन्त्रालयद्वारा गठित एक कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी ११ सय १३ सिलिन्डर ग्यास लिलामी गर्न लागिएको हो ।

‘वर्षौंदेखि जफत गरेर भण्डारमा राखिएको उक्त ग्यास क्लियर गरेर मात्र कोटाअनुसार आयात गर्न पाउने दबाब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आइरहेको छ,’ भन्सार विभागका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट मनोजनिधि वाग्लेले नागरिकसँग भने, ‘हामीसँग वातावरणमैत्री तरिकाले ग्यास निस्क्रिय गर्ने प्रविधि नरहेकाले पनि लिलामी गर्नुपरेको हो ।’ सन् २०१८ का लागि निर्धारित आयात कोटाअन्तर्गत भण्डारमा रहेको ग्यास लिलामी गर्न लागिएको उनले बताए । वातावरण मन्त्रालयका अनुसार यो वर्षको निर्धारित कोटा १८.४३ मेट्रिक टन छ ।

मन्त्रालयले कोटा निर्धारण गरी सिफारिस गरेपछि सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउने वाग्लेले बताए । मन्त्रालयबाट सूचीकृत गरी सिफारिस गरिएका फर्म वा कम्पनीले मात्र लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, बजारको अवस्थालगायत आधारमा मूल्य निर्धारण गरी लिलामी गर्ने अधिकार प्रमुख भन्सार अधिकृतमा रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि अवैध तरिकाबाट समेत यो ग्यास भित्रिने गरेको छ । ‘केही महिनाअघि विराटनगर भन्सारले अर्कै नाम र लेबल प्रयोग गरेर भिœयाउन लागिएको ग्यास जफत गरेको थियो,’ वाग्लेले भने, ‘त्यसयता भन्सारमा चेकजाँच र परीक्षण कडाइ गरिएको छ । रसुवा भन्सारमासमेत करिब दुई सय केजी ग्यास जफत गरी राखिएको उनले बताए ।
सिफारिस प्रक्रिया सुरु
वातावरण मन्त्रालयले लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन इच्छुक फर्म तथा कम्पनी सूचीकृत गरी कोटा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।‘लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन इच्छुक फर्म वा कम्पनीले अबको एक महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ,’ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रविन्द्रसिंह लामाले भने, ‘सो अवधिमा प्राप्त निवेदनका आधारमा योग्य फर्म÷कम्पनीको सूची प्रकाशन गरी सिफारिस गर्छौं ।’ प्रति फर्म÷कम्पनीले अधिकतम पाँच मेट्रिक टनसम्म सकार्न सक्ने गरी लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन सिफारिस गरिने उनले बताए । ‘एउटा मात्र फर्म वा कम्पनीलाई बिक्री गर्दा बजारमा एकाधिकार कायम हुने भएकाले अधिकतम पाँच मेट्रिक टनमात्र सकार्न सक्ने व्यवस्था राखेका हौं,’ लामाले भने । यसअघि पुराना आयातकर्तालाई दुई मेट्रिक टन र नयाँलाई एक टन ग्यास आयात गर्न पाउने कोटा निर्धारण गरिएको थियो ।
ग्यासको असर
एचसिएफसी ग्यास विशेष गरी रिफ्रिजेरेटर, एयर कन्डिसनर, चिलर, डिफ्रिज, कुलिङ मेसिन, हिट पप्प, चिलर प्लान्ट- कोल्ड स्टोरेजलगायत रेफ्रिजेरेन्ट ग्यास रसायन÷पदार्थ प्रयोग हुने उपकरणमा प्रयोग हुन्छ।  यसले ओजोन तह विनाश गर्ने हुँदा वातावरण र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको वातावरण मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर तुल्सीनारायण महर्जनले बताए । ‘यसले मानवीय स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्दैन तर, ओजोन तहमा प्वाल पार्ने भएकाले त्यसबाट आउने बिकिरणबाट क्यान्सर, मोतिबिन्दुलगायत रोगका साथै वंशाणुगत क्षमतासमेत असर पु¥याउँछ,’ उनले भने, ‘जीवजन्तु र वनस्पतिलाई समेत यसले प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण परिषद्को ‘मोन्ट्रियल प्रोटोकल’ अनुसार सन् २०३० सम्म विश्वका सबै मुलुकले यो ग्यासको खपत शून्यमा झार्नुपर्ने इन्जिनियर महर्जनले बताए । उक्त लक्ष्यअनुसार नेपालले वार्षिक आयात घटाउँदै लगेको छ । तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७१ पुसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वार्षिक आयातको कोटा तोकेको थियो । जसअनुसार सन् २०११–१४ मा २३.०४ टन, २०१५ मा २०.७३६ टन, २०१७ मा १८.४३ मटन, २०२० मा ११.५२ टन, २०२२ मा ९.२६ टन, २०२५ मा ०.५७६ टन गर्दै सन् २०३० सम्म आयात शून्यमा झार्ने नेपालको लक्ष्य छ । नेपालमा हाल भारत, चीन, मलेसिया, सिंगापुरलगायत देशबाट यो ग्यास आयात हुँदै आएको छ ।
विकल्प
एचसिएफसी ग्यासको विकल्पमा हाइड्रो फ्लोरो कार्बोन (एचएफसी) ग्यासको प्रयोग भइरहेको वातावरण मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर तुल्सीनारायण महर्जनले बताए । ‘एचसिएफसीको तुलनामा एचएफसी कम हानिकारक मानिन्छ,’ उनले भने, ‘सन् २०४५ सम्म एचएफसीको खपत पनि शून्यमा झार्नुपर्नेछ । एचएफसीको विकल्पमा अन्य ग्यास पनि आएका छन् ।’

महर्जनका अनुसार हाल एचएफसी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको छैन । तर यही वर्षबाट मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिको उनले बताए । ‘गत वर्षसम्म आयातकर्ताले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘अब यही वर्षबाट यो ग्यास जति परिमाणमा आयात गरे पनि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
 

प्रकाशित: २५ माघ २०७४ ०२:५५ बिहीबार