११ आश्विन २०७७ आइतबार
अर्थ

राजस्व संकलनको क्षेत्र बढाउनु चुनौतीपूर्ण


पोषराज पाण्डे
पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

गत वर्षको बजेट हेर्ने हो भने कुल राजस्व सात सय ३० अर्ब रुपैयाँ थियो । जबकी हाम्रो चालु खर्च आठ सय तीन अर्ब रुपैयाँ छ । राजस्वले चालु खर्च पूरा गर्न सकेको अवस्था छैन । घाटा बजेट छ । कर बढाउन त सकौंला । राजस्वले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा २२.३ प्रतिशत योगदान गरेको छ ।

यो दक्षिण एसियामै धेरै हो । हाम्रो जिडिपी रेसियो धेरै छ । राजस्व संकलनमा अझै जनतालाई कति निचार्ने ? राजस्व संकलन कुन क्षेत्रमा बढाउने भन्ने चुनौतीपूर्ण छ । हामीले सामाजिक सुरक्षा भनेका छौं । दुई हजार रुपैयाँ दिन एउटा उमेरको मापदण्ड बनाएका छौं । यो धनीले पनि पाउँछ गरिबले पनि । यो न्यायोचित भएन । गरिबका लागि दुई हजारले के सामाजिक सुरक्षा दिन्छ ?

हाम्रो आर्थिक नीति कस्तो हुने हो ? क्लियर हुनुपर्छ । समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र अर्थतन्त्र बनाउने भनेको छ । वास्तविकता फरक छ । गत वर्षको बजेट हेर्ने हो भने विदेशी अनुदान ७२ अर्ब लिएका छौं । विदेशी ऋण दुई सय १४ अर्ब छ । यो कुल सरकारी खर्चको २५ प्रतिशत हो । विदेशी सहायता पनि लिएका छौं । रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा छ । 

समाजवाद भनेको के हो ? मोटो रुपमा हेर्दा । मार्केट लिड हो कि स्टेट लिड हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको इन्क्लुसिभ इन्डेक्स हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामै नेपाल अगाडि छ । अब राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारीको भूमिका के हुन्छ । विदेशी लगानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने । राजनीतिक दलले १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच हजार डलर पुर्याउने भनेका छन् । कुन क्षेत्रले लिड गर्ने हो । संघीय संरचनामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह कसरी अगाडि बढ्छन् ।हाम्रो मार्केट बेस इकोनमी हो । यसको फोकस निजी क्षेत्र नै हुनुपर्छ । समाजवाद त्यसबेला हामीले प्राप्त गर्छौं । जुन बेला हामी ५० वटा अर्बपति तयार गर्छौं ।

संघीय संरचनाको खर्च निकै महंगो छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार तत्काल अतिरिक्त खर्च करिब २५ प्रतिशत बढ्छ । यसका लागि संस्थागत संरचना तयार गर्नुपर्यो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । शासन व्यवस्था स्मार्ट हुनुपर्छ । जति पनि स्रोत छ त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्छ । प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनबाट सुशासन दिन सक्नुपर्छ । जबसम्म माइन्ड चेन्ज गर्दैनौं । अहिलेकै सोचबाट संघीय व्यवस्थामा पनि कहीँ पुग्दैनौं ।
 

प्रकाशित: २३ माघ २०७४ ०७:३४ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App