राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को दोस्रो मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षमा ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
आयोगले तयार पारेको १६ औं योजनाको दोस्रो मस्यौदामा आव २०८१/८२– २०८५/८६ सम्मको अवधिमा झण्डै आठ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको हो।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म विद्युत् जडित क्षमता १२५० मेगावाट रहेको थियो तर १५ औं योजनासम्म पाँच हजार आठ सय २० मेगावाट क्षमता पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्य अनुसारको बिजुली उत्पादन हुन भने सकेन।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले राष्ट्रिय योजना आयोगले महत्वाकांक्षी खालका योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै आइरहेको बताए।
‘१५ आ योजनाले जलविद्युत् क्षेत्रमा राखेका अधिकांश लक्ष्य पूरा भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘फेरि १६ औं योजनाको प्रस्तावमा पनि उस्तै खालका विषयवस्तुहरू समावेश भएर आएका छन्। त्यसैले आयोगले १६ औं योजनाका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने खालका ल्याउन जरुरी छ।’
२०७९/८० सम्ममा २७ सय ६७ मेगावाट क्षमताको बिजुली उत्पादन भएको छ। आयोगले प्रस्तावित मस्यौदामा आगामी २०८५/८६ को लक्ष्यमा विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता दुई हजार सात सय ७७ मेगावाटबाट ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
आयोगले प्रस्तावित मस्यौदामा ९८ प्रतिशत विद्युत्को पहुँचलाई शत प्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखेको छ। आयोगले २०८५/८६ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पनि ३८० किलोवाट घण्टा (युनिट) बाट सात सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
यसैगरी १५ औं योजनामा प्रतिव्यक्ति खपत २४५ बाट ७०० युनिट पुर्याउने उल्लेख थियो। अहिले १६ औं योजनामा पनि ३८० बाट सात सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले १५ औं योजना र १६ औं योजनाको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको टार्गेट उस्तै राखिएको बताए।
आयोगले १६ औं योजनामा १३.४६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई पनि आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा १०.८० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राख्ने भएको छ।
आयोगले २०८५/८६ मा ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन नौ हजार तीन सय ५६ सर्किट किलोमिटर राख्ने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्ममा पाँच हजार सात सय ४२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन रहेको छ।
जलविद्युत् क्षेत्रले हाल ९६ हजार रोजगारी सिर्जना गर्दै आइरहेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र चार लाख पुयाउने लक्ष्य राखिएको छ। आयोगले १६ औं योजनाको अन्तिमसम्म पाँच हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले भने ४५० मेगावाट बिजुली निर्यात हुँदै आइरहेको छ।
आधारपत्रका लक्ष्यहरू १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाभन्दा बढी स्पष्ट छन्। आयोगले नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ४.६९ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ।
आयोगले अहिले ४५० मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेकोमा आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। विद्युत् निर्यातमार्फत हाल नौ अर्ब वैदेशिक मुद्रा आर्जन भएकोमा ४१ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोगले १६ औं योजनाको मस्यौदामा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र बिस्तारको लागि सरकारी लगानीमा वृद्धि गर्ने नीति लिने भएको छ।
त्यसैगरी निजीक्षेत्रसँग सहकार्य तथा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना तयारी गरी लागु गर्ने नीति अख्यितार गर्ने भएको छ। आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको बिस्तार गर्ने नीति अघि सारिने भएको छ।
त्यस्तै वितरण प्रणालीमा गुणस्तर कायम गर्दै विद्युत् निर्यात बढाउन भारत, चीन र बंगलादेशसँग द्विपक्षीय/बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्नुका साथै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीव्रता दिने उल्लेख गरेको छ।
आयोगले आफ्नो मस्यौदामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने भएको छ। आयोगले कुल ऊर्जा उपभोगमा नवीकरणीय ऊर्जाको अंश बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ।
मस्यौदामा जलवायु वित्त परिचालन मार्फत नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा पुर्याउने, नवीन प्रविधिको उपयोग गर्ने र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लगायतका योजना मस्दौदामा समावेश गरिएको छ। आयोगको मस्यौदाको आधारपत्रमा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्ने उल्लेख छ तर कसरी गराउने भन्ने उल्लेख छैन।
अर्काेतर्फ ऊर्जामा लगानी वृद्धि कार्यक्रम भनिएको छ तर निजीक्षेत्रलाई यसमा कसरी सहभागी गराउने र त्यसका लागि कस्ता नीति बनाउने भन्ने उल्लेख छैन।
हाल दुई तिहाइभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिरहेको र हाल निर्माणाधीन आयोजनामध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा बोकेको निजीक्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्पष्ट नीति ल्याउनु आवश्यक छ।
विद्युत्को गुणस्तरीय वितरण र व्यापारमा प्रसारण लाइनको समस्या प्रमुख रूपमा देखिएको छ।
यसैगरी प्रसारण, वितरण, खरिद र व्यापारमा एकाधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भएकाले वर्षामा सर्वसाधारणकोसमेत ठूलो लगानी रहेको निजीक्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको बिजुली खेर जाने अवस्था छ।
यस आधारपत्रमा प्रसारण लाइनको समस्या उल्लेख छ तर यसका लागि निजीक्षेत्रको संलग्नताबारे उल्लेख छैन। उत्पादनमा मात्र होइन, अध्ययन, प्रसारण, वितरण, व्यापार र खरिदमासमेत निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने गरी नीति आउनु आवश्यक देखिन्छ।
सरकारको विकास खर्च कम हुँदै गएको तथा पर्याप्त पूर्वाधारमा लगानी गर्ने अवस्था नभएको बेला निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, वितरण, खरिद, प्रसारण लगायतमा संलग्न गराउन ढिलो भैसकेको अवस्था छ।
निजी क्षेत्र सानाबाट ठूलो आयोजना निर्माणमा सक्षम भइरहेको बेला पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना मात्र सरकारी निकाय र विदेशी लगानीकर्ताबाट बनाउने गरी नयाँ व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि निजी क्षेत्रका विकासकर्ता कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १० पुस २०८० ०५:५७ मंगलबार
