सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दाको पेसी मंगलबार स्थगितमा पर्यो। तीन वर्षअघि अन्तरिम आदेश भएको एनसेलको कर विवाद मुद्दा पेसीमा चढ्नै कठिन छ, पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
अब मुद्दाको अर्को पेसी फागुन १५ गते तोकिएको छ। २०७७ माघ १३ मा दर्ता भएको मुद्दा २०७८ सालमा दुईपटक र २०७९ मा दुईपटक मात्रै पेसीमा चढेको छ। त्यस्तै दुर्ईपटक हेर्न नमिल्ने र नभ्याइनेमा परेको उक्त मुद्दाको पेसी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुई पटक स्थगित गरेको देखिन्छ।
२०७७ माघ २५ मा सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटालाई ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको संशोधित कर नतिर्न, नतिराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यही आदेशले हालसम्म निरन्तरता पाएको छ। अन्तरिम आदेश कुनै निश्चित समयका लागि दिइन्छ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको समयावधि भने तोकेको छैन। आदेश जारी हुँदाको प्रकृति हेरेर मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश दिन मिल्ने व्यवस्था छ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउने आदेश गर्न, अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरिम आदेश जारी भएका कारणले निवेदनको अन्तिम निर्णयपछि अर्को पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्था देखिए प्रचलित कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति बेहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरे सर्तसहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
निवेदन माग दाबीको विषय यथास्थितिमा नरहे, निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने देखिए त्यस्तो विषय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अन्तरिम आदेश निवेदनको अन्तिम टुंगो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिने व्यवस्था मुलुकी कार्यविधि देवानी संहितामा छ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा नगर्न छलफलका लागि पेस भएको निवेदनको विषयमा लिखित जवाफ परिसकेको र अंग पुगिसकेको देखिए अदालतले त्यस विषयमा अन्तिम सुनुवाइ गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा पनि अन्तरिम आदेशको विषयमा उल्लेख छ। तीन वर्षअघि न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले एनसेल आजियाटाले मागेअनुसार कर नतिर्न÷नतिराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। ठुला करदाता कार्यालयबाट २०७७ पुस २९ मा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०२ बमोजिम संशोधित कर निर्धारणको सूचना जारी भएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको त्यसलाई बेवास्ता गरी ठुला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गर्न नपाउने एनसेलको माग थियो।
ठुला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १३ गते एनसेल आजियाटालाई ६० अर्ब रूपैयाँ लाभकर निर्धारण गरेको थियो। आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार कर निर्धारण गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर तिर्न पत्र पठाएको थियो। त्यसैविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो। आफ्नो ‘कर दायित्व चुक्ता गरिसकेको ठहर गरी एनसेललाई कुनै कर नलगाउनू, नउठाउनू, नमाग्नू भनी आदेश जारी गरिपाऊँ’ एनसेलको माग थियो। सर्वोच्चले एनसेलको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो।
मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अपारदर्शी ढंगले बिक्री गरेपछि भित्री रहस्यबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। १ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरेको सेयर किनेको मूल्यभन्दा आजियाटाले ९५.३५ प्रतिशत कम मूल्यमा स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको छ। वार्षिक ३५ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि कारोबार गरिरहेको कम्पनीको सेयर जम्मा ६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँमा बिक्री भएपछि शंकास्पद देखिएको हो। नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६ वर्षपछि एनसेल स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जाने आउँथ्यो। एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा आउन नदिने र करसमेत छलेर आजियाटाले ६ वर्षको निरन्तर मुनाफा लैजाने गरी कारोबार गरेको देखिन्छ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०८० ०२:२९ बुधबार
