नेपाल सेनाले निर्माण अघि बढाएको काठमाडौंलाई तराई÷मधेससँग जोड्ने फास्ट ट्र्याकमा करिब २५ अर्ब रूपैयाँको ठेक्का हत्याउन दाउपेच भएको छ। सेनाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा ‘कानुनी छिद्र’को फाइदा उठाउँदै निर्माण कम्पनीहरू सरकारी उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा ठेक्का पार्न लविङ गरिरहेका छन्।

सेनाले आह्वान गरेको फास्ट ट्र्याकको प्याकेज ८–ए र ९–बी को बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा विवाद देखिएको छ। बोलपत्रमा नौवटा कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। पहिलो चरणको मूल्यांकनमा एक्ससिज जिसी हनुमान् बानियाँ (जेभी), भिपिआरपिएल– बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (जेभी) र जेसिई–गौरी पार्वती निर्माण सेवा (जेभी) प्राविधिक रूपमा छनोटमा परेका थिए।

प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभी सेनाको मूल्यांकनबाट बाहिर परेको थियो। सेनाले कानुनी प्रक्रिया नपु¥याउँदा कालिका मूल्यांकनमा नपरेकाले विवाद सृजना भएको हो।  

सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भए÷नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तत्कालीन अवस्थामा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो। तर, सेनाले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार रक्षा मन्त्रालयसँग राय नै नलिई कालिकालाई बाहिर राखेपछि कालिका सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समिति गएको थियो।  

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ६५ को (क) अनुसार मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा निर्माण कम्पनीउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएनभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार गर्न सेनालाई निर्देशन दिँदै फैसला गरेको थियो। सेनाले राय नलिइकन त्रुटि गरेको सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिका एक अधिकारीले बताए। ‘सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रक्षा मन्त्रालयको राय नलिइकन कालिकालाई प्राविधिक मूल्यांकनबाट बाहिर राखेर त्रुटि ग¥यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सरकारको परामर्श लिएर अघि बढाउन फैसला भएको छ।’

सेनाले मूल्यांकन गर्दाताका कालिकामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा भए पनि अहिले कालिकाले सफाइ पाएको छ। पहिला अन्य निर्माण कम्पनीले सेनालाई प्रभावमा पारेर सेनाले रक्षाको राय लिएन। अहिले कालिकाले सफाइ पाएको मौका छोपेर सुरुदेखि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने दाउमा छ।

कालिकाले विशेष अदालतबाट सफाई पाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रतिस्पर्धी निर्माण कम्पनी सो मुद्दालाई लिएर कालिकाको मुद्दा सर्वोच्चमा  विचाराधीन रहेकाले कालिका मूल्याङ्कनबाट बाहिर हुनुपर्ने  जिकिर गरेका छन् ।

एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो ठेक्का हत्याउन सुरुदेखिनै दाउपेच थियो। ‘सेनाले मन्त्रालयको राय नलिई एउटा कम्पनीलाई बाहिर राख्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यहीँबाट दाउपेच र चलखेल भएको पुष्टि हुन्छ।’ सेनाले तत्कालीन अवस्थामा रक्षाको राय लिएको भए कानुनी रूपमा त्रुटि हुने थिएन। त्यसको फाइदा उठाउँदै सफाइ पाएपछि अहिले कालिकाले लाभ लिने प्रयास गरिरहेको छ। दुई पक्षका निर्माण कम्पनीको लविङ पछि रक्षा मन्त्रालयले बीचको बाटो अपनाउँदै कानुनबमोजिम गर्नु भनेर सेनालाई अमूर्त निर्देशन दिएको छ। कालिकाले अहिले ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्न लविङ गरेको छ भने अन्य कम्पनीले कालिकालाई सहभागी गराउन नमिल्ने लविङमा छन्।

सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिले कानुनमा भएको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न फैसला गरेपछि सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। रक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको दफा ६५ (क) को उप दफा २ र ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई समावेश गर्ने वा नगर्ने भनी सुझाव दिनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको निर्णयबमोजिम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। प्रचलित कानुन र सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको फैसलाअनुसार काम गर्नुपर्ने राय दिएको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले बताए। ‘कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजनालाई निर्देशन दिइएको छ,’ पौडेलले भने, ‘मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्ने केही देखिँदैन।’

स्रोतका अनुसार कालिकाले अरू ठेकेदारको भन्दा न्यून दरमा बोलपत्र पेस गरेको छ। सेनाका अधिकारीले भने कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै घुमाउरो जवाफ दिए। टेन्डर मूल्यांकनको क्रममा रहेको सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए। ‘प्रस्ताव मूल्यांकनकै क्रममा रहेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘कानुनअनुसार निर्णय हुन्छ।’  

सेनाले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्छ र गुणस्तरीय काम हुन्छ भन्ने मान्यताले सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको हो।

विभिन्न समयमा विवाद आउने गरेका छन्। समयमा निर्माण सम्पन्न भएपछि सेनाले म्याद थप गर्दै लगेको छ। सरकारले फास्ट ट्र्याकको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ।  

सेना आफैं ठेक्कामा संलग्न भएको र यसले सकारात्मक सन्देश नगएको भन्दै व्यापक आलोचना भएकै बेला फास्ट ट्र्याकको काममा भने सेनाको गति कमजोर भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार ७२.५ किलोमिटर दुरी रहेको फास्ट ट्र्याक ठेक्का २०७४ साउन २७ गते सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

सेनाको जिम्मेवारीमा आएपछि डिपिआर भएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सरकारबाट २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत भई सेनाले काम थालेको थियो। आयोजनाको स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार ७२.५ किलोमिटर सडक, ८७ पुल, सुरुङमार्ग, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा, रेस्ट एरिया, वातावरणीय, सामाजिक र अन्य समेतको लागत अनुमान कन्टिन्जेन्सीसहित २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। निर्माणसम्बन्धी विभिन्न ११ प्याकेजमा सञ्चालन हुने गरी काम गरिँदै आएको सेनाले बताएको छ।सेनाका अनुसार ठेक्का लगाएर काम भइरहेको र केही ठेक्काको प्रस्ताव आह्वान गरेर मूल्यांकनको क्रममा रहेको छ।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०८० ००:४६ बुधबार