सुदूरपश्चिमको विद्युत व्यापारमा महत्त्वपूर्ण मानिएका आयोजनाहरूको निर्माणबारे सरोकारवालाहरूबिच छलफल भएको छ।

संघीय सरकार अन्तर्गतको लगानी बोर्ड, सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिबिच शुक्रबार छलफल भएको हो।

छलफलको प्रमुख एजेन्डा ४०० किलो भोल्टको सेती कोरिडोर, १३२ किलो भोल्ट क्षमताको बुढीगंगा–डोटी–पहलमानपुर प्रसारण लाइन, सडक पूर्वाधार निर्माण रहेको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले बताए। ‘प्रमुख विषय दुईवटा प्रसारण लाइनको निर्माण नै हो। जुन सुदूरपश्चिमको विद्युत् व्यापारमा कायापलट गर्न सक्ने आयोजना हुन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि यी आयोजनालाई महत्त्वपूर्ण रुपमा लिएको छ। यद्यपि हालसम्म प्रगति भएन। यसैले हालसम्मको प्रगति र भविष्यको योजनाबारे आजको छलफल केन्द्रित थियो।’ 

सेती कोरिडोर प्रसारण लाइन पश्चिम सेती नदीका विभिन्न ठाउँमा उत्पादन हुनसक्ने करिब २ हजार मेगावाट बिजुली भारतको सिमानासम्म पुर्‍याउनसक्ने गरी निर्माण गर्ने योजना छ। जुन बझाङदेखि कैलालीको दोदोधारा हुँदै भारतको बरेली सम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। यो प्रसारण लाइनको निर्माणले बहुचर्चित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, करिब ४०० मेगावाटको सेती नदी–६ (बोगटान सेती), २५४ मेगावाटको चैनपुर सेतीलगायतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको बजार सुनिश्चित हुने बताइएको छ।

‘यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नेपाल सरकारले लगभग तयार पारिसकेको छ,’ उपाध्यायले भने,‘यसअन्तर्गत बझाङ, डोटी र कैलालीका तीन ठाउँमा सब स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको समेत काम सकिएको छ।’ सेती कोरिडोर प्रसारण लाइनको अनुमानित लागत लगभग १४५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको उनले बताए। जुन अहिलेको विनिमय दरअनुसार झण्डै १९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ। ठूलो लगानी लाग्ने भएकाले नेपाल सरकारले यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय ‘लाइन अफ क्रेडिट’बाट निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ। तर संघीय सरकारले हालसम्म आवश्यक पहल नगर्दा यसको निर्माणमा अन्योल छ।

यस्तै बुढीगंगा–डोटी–पहलमानपुर प्रसारण लाइनमार्फत निर्माणाधीन २० मेगावाटको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कैलालीको पहलमानपुरसम्म पुर्‍याएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा मिसाउने योजना छ। नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको यो प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य बहु वर्षीय ठेक्कामा नपर्दा ढिलाइ भइरहेको छ। यो लाइनको निर्माण विद्युत् व्यापारका अत्यावश्यक रहेको उपाध्यायले बताए। उनले भने, ‘यो प्रसारण लाइन बुढिगंगा, सेती नदी–६लगायत त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् तराईसम्म पुर्‍याउन अत्यावश्यक छ। तर सरकारले ध्यान नदिँदा ढिलाई भइरहेको छ।’

यसैले सेती कोरिडोरबारे शीघ्र भारत सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने र बुढिगंगा प्रसारण लाइनलाई बहु वर्षीय ठेक्काको सहमति प्रदान गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न आजको छलफल गरिएको उपाध्यायले बताए।

यस्तै पश्चिम सेती, सेती नदी–६ (बोगटान सेती) र यी आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सडकहरूको निर्माणको विषयमा पनि थप छलफल भएको छ। पश्चिम सेती र सेती नदी–६ निर्माणको जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रोलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपिसी) लाई दिइसकेको छ। एनएचपिसीले हालसम्म ‘फिजिबिलिटी स्टडी’ गरिसकेको छ। यस्तै भौगर्भिक अध्ययन गरिरहेको छ।

आजको छलफलमा विद्युत् प्रसारण लाइन र जलविद्युत आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा पर्ने सडकहरूमा तत्काल ट्रयाक खोल्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उपाध्यायले बताए। ‘दुबै प्रसारण लाइन र सेती नदी–६ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सेती लोक मार्गको दक्षिणी क्षेत्रको ट्रयाक र बोगटान गाउँपालिकाबाट एसआर–६ जलविद्युत आयोजनाको बाँध स्थलसम्म तत्काल ट्रयाक खोल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसैले यो विषयमा पनि पर्याप्त छलफल भएको छ।’ छलफलमा लगानी बोर्डका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी सुशील भट्टले नेपालको आर्थिक विकास र विद्युत् व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकाले आवश्यक नीतिगत प्रयास र सरकारको ध्यानआकृष्ट गर्न भूमिका खेल्ने बताएका थिए।

छलफलमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी  भट्टसहितका प्रतिनिधि, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका तर्फबाट उपाध्यक्ष उपाध्याय र प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्टसहितको टोली सहभागी थियो।

प्रकाशित: १ मंसिर २०८० १३:५० शुक्रबार