बाजुरा – जिल्लामा सञ्चालित कर्णाली रोजगार कार्यक्रमबाट प्राविधिक र कर्मचारीले मागदाबी सहित कमिसन लिने गरेको खुलासा भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सञ्चालित योजनाबाट प्राविधिक र कर्मचारीले उपभोक्तासँग खुलेआम कमिसन लिने गरेको खुलेको हो।
कार्यक्रम कर्णाली क्षेत्रसँग जोडिएका उत्तरी क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको छ। योजना पार्ने र प्राविधिक खर्च अनिवार्य दिनुपर्ने सर्तमा कमिसन लिएको उपभोक्ता समितिले बताउने गरेका छन्।
यो वर्ष १४ वटा आयोजनाका लागि चार करोड रकम छुट्याइएको थियो । ती सबैजसोबाट ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म कमिसन लिएको रहस्य बाहिर आएको छ। स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउने र गाउँको विकास गर्ने लक्ष्य सहित कर्णाली रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
प्राविधिक र कर्मचारीले खुलेआम कमिसन लिएको बूढीनन्दा नगरपालिका उपप्रमुख सृष्टी रेग्मीले बताइन् । योजना दिने, काम कम भए पनि मिलाइदिने र प्राविधिक कमजोरी ढाकछोप गर्ने आश्वासन सहित कमिसन लिएको रेग्मीको भनाइ छ।
स्वामीकार्तिक गाँउपालिका–५ मिगुमा रहेको मिगु खानेपानीबाट ५० हजार रुपैयाँ कर्णाली रोगजार कार्यक्रमका इन्जिनियर नविन पाण्डेले मागेर लगेको स्थानीयको भनाइ छ । योजनामा १५ लाख बजेट थियो । ‘एक लाख मागेको थियो । सुरुमा दिन सकिन्न भन्यौं । पछि सबैको सहमतिमा ५० हजार दियौं,’ उपभोक्ता समितिका सचिव गमबहादुर महतराले भने।
थप योजना हालिदिन्छु, जिल्लाका इन्जिनियर, हाकिम र अरु कर्मचारीलाई समेत दिनुपर्र्छ, भन्दै नविन पाण्डेले मागेका उनले बताए । नगद पैसा समेत आफूले नै दिएको उनले दाबी गरे।
यस्तै, बूढीनन्दा नगरपालिकास्थित कोटिलामा रहेको भाट सिँचाइ आयोजनाबाट एक लाख ५० हजार लगेको खुल्न आएको छ । उक्त सिँचाइ योजनाको बजेट १९ लाख ५० हजार थियो । रकम दिएको बारे उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छत्र मल्लले अलिकति खर्च दिएको बताए पनि रकम खुलाएनन्।
प्राविधिकले बिल उठाएर सहयोग गरेकाले इन्जिनियर नविन पाण्डेलाई चिया खर्च बापत रकम दिएको मल्लले बताए । ‘उनलाई पैसा दिँदा कुनै पछुतो छैन, जिल्लाका हाकिमले काम कम भएको भनेका थिए, तर उहाँले सबै बिल उठाइदिनुभयो,’ उनले भने।
स्थानीयका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति तथा प्राविधिक कार्यलयका इन्जिनियर जंगबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले काम कम भएको भन्दै १२–१३ लाख मात्र दिन सक्ने बताएका थिए । पछि कर्णाली स्वरोजगार कार्यक्रमका प्राविधिकले पूरै बिल उठाइदिएको र त्यो बापत कमिसन लिएको खुलेको छ।
त्यस्तै, प्राविधिकले धुलाचौर–फैती सडकबाट दुई लाख, धिम–फैती सडकबाट तीन लाख, बाधु–पाणी सडकबाट एक लाख ५० हजार, कोल्टी–बूढीनन्दा सडकबाट लाख रुपैयाँ कमिसन लिएको खुलेको छ । धिम–फैती सडकमा ज्याला बापतको १८ हजारको किर्ते सही पेस गरिएको तर कामदारलाई १४ हजार मात्र भुक्तानी दिइएको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)का एक कर्मचारीले बताए।
जिससका इन्जिनियर तथा निमित्त समन्वय अधिकारी जंगबहादुर थापाले पनि उपभोक्ताबाट इन्जिनियर पाण्डेले रकम लिएको सुनिन आएको बताए । ‘केही उपभोक्ताले टेलिफोनमा योजना हालिदिन्छु भनेर पैसा लिएको भनेका छन् । त्यसबारे सत्य–तथ्य बुझेर प्रमाणित भए कारबाही हुन्छ,’ थापाले भने।
कर्णाली रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लामा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, बाटो निर्माण भइरहेको छ । आरोपका विषयमा पाण्डेलाई सोध्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । कार्यक्रममा संलग्न एक कर्मचारीले भने उपभोक्ता समितिले इन्जिनियर पाण्डेको बदनाम गर्न खोजेको बताए।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७४ ०७:१० बिहीबार