नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कम्तिमा पनि पाँच वर्ष नीतिगत स्थायित्वकोसहितको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले शुक्रबार आयोजित प्रेसिडेन्टस् ब्याङ्क्वेटमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि पाँच वर्षे स्थायित्व अनिवार्य भएको बताएका हुन्।

‘हामीलाई वैदेशिक लगानीको खाँचो छ। अहिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ज्यादै न्यून अर्थात् ०.३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ‘वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यावसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ। कम्तिमा पनि पाँच वर्ष नीतिगत स्थायित्व हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्छ।’

अध्यक्ष अग्रवालले सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरूको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक विषय हुनुपर्ने माग राखेका छन्। ‘भएका समस्याहरूको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूबाट पनि अग्रसरता लिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षी दलहरूले अर्थतन्त्रका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समाधानमा अग्रसर हुँदा त्यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश सञ्चार गर्छ।’

अध्यक्ष अग्रवालले भने ‘उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थगन, अर्थतन्त्रको समग्र बजार मागमा कमी आएको छ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक रूपान्तरण भएको बताएका छन्। परिसंघको आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले आर्थिक विकासबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउँदै बलियो राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।

‘सरकारको आर्थिक समृद्धिको चाहना पूरा गर्न तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले परिसंघले सुरु गरेको ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियान महत्वपूर्ण छ,’ दाहालले भने ‘परिसंघले स्पष्ट योजनासहित अगाडि बढाएको ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी अभियानलाई नेपाल सरकारले पनि अपनत्व लिएको छ।’

अभियानमार्फत औद्योगीकरण, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर बृद्धि तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्दै अर्थतन्त्रको सवलीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र समग्रमा दबाबकै अवस्थामा रहेको बताए। ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र सरकारको वित्तीय नीतिबीच तालमेल गर्न आवश्यक छ’ उनले भने, ‘यी दुवै नीति बीचको तालमेलमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न आवश्यक छ।’  

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८० ०२:४० आइतबार