राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम मध्यवर्ती क्षेत्रका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा यस पटक सो व्यवस्थाभन्दा पनि न्यून बजेट आएको छ।चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आम्दानीको २१ प्रतिशत मात्र बजेट आएको हो।
‘विगतमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म बजेट आउँथ्यो,’ सूचना अधिकारी तिवारीले भने, ‘गत वर्ष ३० प्रतिशत आयो।चालु आवमा अझ घटेर २१ प्रतिशतमा झर्यो ।’ उनका अनुसार चालु आवमा ६ करोड ३० लाख रूपैयाँ मात्र बजेट आएको हो।‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गत आव २०७९/८० मा २९ करोड ९२ लाख रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो।त्यसअनुसार कम्तीमा पनि १३ करोड रूपैयाँ बजेट आउनुपर्ने थियो,’ तिवारीले भने, ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जजस्तो ठुलो ठाउँमा साह्रै थोरै बजेट हो ।’
आव २०७८/७९ मा निकुञ्जले ११ करोड ४९ लाख रूपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो।त्यसअनुसार निकुञ्जमा आउने रकम पनि घटेर ३ करोड ४४ लाख ४७ हजार रूपैयाँ थियो।अहिले ऐनको व्यवस्थाअनुसार बजेट नहुँदा मध्यवर्ती क्षेत्रको विकास निर्माण र संरक्षणमा असर पर्ने उनको तर्क छ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा आएको रकममध्ये ३० प्रतिशत सामुदायिक विकास, ३० प्रतिशत संरक्षण, २० प्रतिशत आयआर्जन, १० प्रतिशत संरक्षण शिक्षा र १० प्रतिशत रकम प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।सो रकमबाट निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा मेसजालीसहित पर्खालदेखि संरक्षणसम्बन्धी जनचेतनामूलक काममा लगानी गर्दै आएको छ।ऐनमा भएको रकम नआउँदा संरक्षणको काम गर्न कठिन हुने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुंगाना बताउँछन्।
मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत ठाउँठाउँमा तारबार, पर्खाल, ट्रेन्चलाइन निर्माण भएका छन्।‘वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीलाई कम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘रकम घटेर आउँदा यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिँदैन ।’ निकुञ्जले मध्यवर्ती व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, सडक निर्माण, नेचर गाइड तालिम, बाख्रा वितरणलगायत आयआर्जनका काम गर्दै आएको छ।मध्यवर्ती क्षेत्रमा गरिएको वन व्यवस्थापनका कारण निकुञ्जभित्र हुने अनियन्त्रित चरिचरन तथा रुख कटानीमा स्वतः कमी आएको उनले बताए।उनका अनुसार बजेट कम हुँदा वन्यजन्तु संरक्षणमा समेत कठिनाइ हुने भएको छ।
‘साउनदेखि अहिलेसम्म ७ वटा बाघ नियन्त्रणमा लिएका छौं।कुनैलाई नियन्त्रणमा लिन २३ दिनसम्म लागेको छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनको काम मध्यवर्ती कार्यक्रममार्फत नै गर्नुपर्छ।त्यो रकमले पुग्दैन।बाघलाई डार्क गर्ने औषधि मात्र निकुञ्ज विभागबाट आउने गर्छ।दुई महिनामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ।उनीहरूलाई राहत पनि निकुञ्जले दिँदै आएको छ ।’
मध्यवर्ती क्षेत्रको वनको हैसियतमा सुधार आएसँगै त्यस वनलाई वन्यजन्तुले विस्तारित वासस्थानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।मध्यवर्ती क्षेत्रको वनमा वन्यजन्तुको संख्यामा वृद्धि भएसँगै पर्यापर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गरेर स्थानीय लाभान्वित भएको पाइन्छ।२०५३ मा निकुञ्ज वरपरको ७५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेर मध्यवर्ती क्षेत्रको घोषणा गरिएको थियो।हाल सो क्षेत्रमा संरक्षण र विकासका विभिन्न गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन्।तर बजेट कटौतीले धेरै कार्यक्रम रोकिने सम्भावना रहेको अध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८० ०२:२३ शुक्रबार
