रमेश लम्साल

काठमाडौं— माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले हालसम्म लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै लगानी बोर्डमा म्याद थपका लागि आवेदन दिएको छ।

भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले केही दिन पहिले म्याद थपका लागि आवेदन दिएको हो। परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत परियोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।

आयोजनाको म्याद सकिन अब २५ दिन मात्रै बाँकी छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले म्याद थपका लागि प्रवद्र्धकको तर्फबाट आवेदन परेको र त्यसमाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। आव २०७३/७४ मा सरकारले सो आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गरेको थियो। गत आवमा पनि प्रवद्र्धकले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आवेदन दिएको र सरकारले म्याद थप गरिदिएको थियो।

प्रवद्र्धकले बंगलादेशलाई ४०० मेगावाट र भारतको हरियाणा राज्यलाई २०० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको बताउँदै आएको छ। भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिने विषयमा छलफल भए पनि विद्युत् बिक्री सम्झौता (पिपिए) नभएको भन्दै ठोस प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ।

समझदारीपत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानीका लागि दिएको सहमतिपत्र समेत प्रवद्र्धकले बोर्डमा हालसम्म पेश गरेको छैन । परियोजना विकास सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार दुई वर्षमा लगानी जुटाउनुपर्ने भए पनि नसकेपछि एक वर्ष थप गरिएको थियो। विकासकर्ताले तीन वर्षको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्माण पूर्वको आवश्यक तयारी पूरा गर्नुपर्ने थियो।

यही भदौ १६ गते ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग आयोजनाका प्रतिनिधिले छलफल समेत गरेका थिए। मन्त्री शाहीले तोकिएको समयमा काम नगरेका कारण आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने आशयको सार्वजनिक वक्तव्य दिनुभएपछि आयोजना प्रतिनिधिले भेटवार्ता गरेका थिए।

आयोजनाका प्रतिनिधिले केही समय पहिले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा वित्तीय स्रोत जुटाउन आवश्यक तयारी भइरहेको बताएका थिए। स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणका लागि दैलेखको डाबमा बैंक स्थापना गरिएको छ। पुनःस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने छ। निजी जग्गाको प्रतिरोपनी रु आठ लाख ९५ हजार मुआब्जा दिने तय भइसकेको छ।

नौ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। बोर्डले आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा सहजीकरण गरिदिएको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गरिदिएको छ।

आयोजनाको सुरुङ, बाँध र विद्युत्गृह निर्माणका लागि प्रयोग हुने अछाम र दैलेखको २५२.७२ हेक्टर क्षेत्र बराबरको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीबिन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खडावाडा, सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।

दैलेखको डाबमा १५० फिट अग्लो बाँध बनाइ २.५ किमी लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनाबाट सरकारले २७ प्रतिशत शेयर तथा १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। रु एक खर्ब १६ अर्ब लागत हुने अनुमान गरिएको सो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। रासस

प्रकाशित: २० भाद्र २०७४ १२:३२ मंगलबार