मुलुकमा चिनियाँ लगानी ल्याएर औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न झापामा निर्माण गर्ने भनिएको ६४ अर्ब रूपैयाँ लागतको औद्योगिक पार्क निर्माण अलपत्र परेको छ। चिनियाँ सहयोगमा पार्क निर्माण सुरु गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुनमा पार्क शिलान्यास गरेका थिए।

शिलान्यास गर्दै ओलीले औद्योगिक पार्क निर्माण गरेर दुई वर्षभित्र सय उद्योग स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। उद्योग त के औद्योगिक पार्क निर्माणकै सुरसार छैन। ओलीले शिलान्यास गर्दा निर्माण गरेको स्तम्भबाहेक अहिलेसम्म कुनै संरचना निर्माण नभएको स्थानीय गिरिराज भट्टराईले बताए। ‘पार्क बनाउने भनेको ठाउँमा जंगल र बगर छ,’ भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘शिलान्यास गरेको स्तम्भलाई जालीले घेरेर राखिएको छ।’

दमक नगरपालिका– १०, गौरादह नगरपालिका– ५ र कमल गाउँपालिका– ७ को संगमस्थल रतुवा नदी आसपासमा दुई हजार दुई सय बिघा क्षेत्रफलमा नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने योजना हो।  

इलेक्ट्रोनिक सामग्री उत्पादनका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट कन्स्ट्रक्सनले औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने बताइए पनि काम सुरु नभएपछि स्थानीय चिन्तित देखिएका छन्।  

जग्गा प्राप्ति, परियोजना विकास सम्झौता लगायतका काम बाँकी रहेका छन्। साढे दुई वर्षअघि ओलीले शिलान्यास गरेको यो परियोजनामा साढे दुई वर्षपछि बल्ल परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। २०७९ चैतमा लगानी बोर्ड र विकासकर्ता चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबीच पिडिएबारे प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। लगानी बोर्डले पिडिएको मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको जनाएको छ।  

यो पार्क दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा आधुनिक औद्योगिक पार्क हुने दाबी गरिएको छ। औद्यगिक पार्कको निर्माण चार चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना छ। पहिलो चरणमा ५८ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लगानी गरेर निर्माण समझदारी भएको थियो।  

२०७६ असोजमा औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि नेपाल लगानी बोर्ड र दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। ‘चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क’ नाम राखिएको सो पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापा र लगानी बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना अन्तर्गत नेपालमा बन्न लागेको हो। पार्कमा चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल डिपार्टमेन्ट र जोन जिङपिङ क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लगानी रहनेछ। उक्त औद्योगिक पार्कमा विदेशी लगानीका उद्योगलाई आकर्षित गर्ने योजना हो। स्थानीय तहले कम्तीमा १० वर्षसम्म कुनै उद्योगसँग कर नलिने घोषणा गरिसकेको छ। पार्कमा इलेक्ट्रोनिक, अटो मोबाइल्स, गार्मेन्ट, खाद्यान्नलगायत उद्योगलाई आकर्षित गर्ने योजना छ। औद्योगिक पार्क काम, आराम, मनोरञ्जन र संस्कृतिका दृष्टिले समेत दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हुने बताइएको छ।

औद्योगिक पार्क निर्माण गरेपछि चीनमा स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पार्कमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। पार्क ४० वर्ष चिनियाँले नै सञ्चालन गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ। औद्योगिक पार्कमा करिब एक लाख रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ। सरकारले औद्योगिक पार्कका लागि आवश्यक पर्ने केही जमिन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा लिएको छ। जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्तर्गत केही जग्गा औद्योगिक पार्कको नाममा आएको छ। छिमेकी मुलुक भारत, भुटान र बंगलादेशको बजारलाई लक्षित गरेर यहाँ सामान उत्पादन गर्ने योजना हो ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०८० ०२:४२ मंगलबार