नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगीलाई राहत दिने गरी संशोधन गरेको भए पनि निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सन्तुष्ट देखिएका छैनन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकको संशोधनले मागहरू आंशिक रूपमा संशोधन भएको भए पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघका अनुसार संशोधनका दुई प्रावधानले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गई अर्थतन्त्रमै प्रतिकुल असर पर्ने छ।

एकीकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्किृय वर्गमा वर्गीकरण भए कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरूको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तर्सम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरूलाई समेत सोही निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकको संशोधनले मागहरू आंशिक रूपमा संशोधन भएको भए पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।

यसैगरी, सामाजिक सदभाव र व्यावसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरी भैरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनाममै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यसतर्फ सचेत रहन महासंघ आग्रह गरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले संशोधनले साना तथा मझौला उद्योगलाई सम्बोधन गरे पनि ठूला उत्पादनमूलक उद्योगलाई भने संशोधनले नसमेटेको जनाएको छ। ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त व्यवस्था गरिएन,’ परिसंघले भनेको छ।

चालु पुँजी कर्जा खाताको सट्टा क्रेडिट कर्जा खातामा मात्र लगातार ७ दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने गरी भएको संशोधनले पूर्णरूपमा समस्या समाधान नगर्ने परिसंघले जनाएको छ। ‘व्यवसाय विस्तारसँगै स्थिर चालु पुँजीको संरचना र आवश्यकता पनि परिवर्तन हुने हुँदा समयसापेक्ष तवरले आवश्यकता पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मार्गदर्शन लागु हुनुअघि नै लिइएको निर्धारित सीमाभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा दिइएको बक्यौता कायम गरेको समयावधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएकोमा हाल बजारमा माग आएको संकुचन तथा अर्थतन्त्रका अन्य प्रतिकूलतालाई दृष्टिगत गर्दै थप एक वर्षको सहुलियत दिइनुपर्ने परिसंघको माग छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले संशोधनले साना तथा मझौला उद्योगलाई सम्बोधन गरे पनि ठूला उत्पादनमूलक उद्योगलाई भने संशोधनले नसमेटेको जनाएको छ।

वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रूपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्कृय कर्जा र सामूहिक कर्जा सूक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक रहेको परिसंघले जनाएको छ।

यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालुु पुँजी कर्जासम्बन्धी संशोधनले केही राहत दिए पनि जिडिपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यावसायिक क्षेत्रप्रति लचिलो हुन नसकेको जनाएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा केही सकारात्मक देखिएपछि जिडिपीमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने व्यवसाय मैत्री हुन नसकेको जनाएको छ।

चालुपुँजी कर्जाको सीमालाई राष्ट्रबैंकले एकै बास्केटमा नराखी व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ। कर्जाको सीमा बैंक र ऋणीबीच आवश्यक्ताका आधारमा निर्धारण भए व्यावसायिक वातावरण सहज हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

पछिल्लो समय उच्च ब्याजदरका कारण लगानी निरुत्साहित भइरहेका बेला लचिलो चालु पुँजी कर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट थप सहजीकरण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ। ‘एकै संस्थाबाट एकभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति वा संस्थाको कुनै एउटा ऋण निस्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भए अरू ऋणीलाई पनि सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्दछ,’ चेम्बरले भनेको छ।

चालु पुँजी कर्जाको क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तिमा लगातार सात दिन न्यूनतम सीमाको बक्यौता कायम गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग चेम्बरले गरेको छ। निस्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरिएको कर्जाको भाका नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी हुने बित्तिकै असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई तत्कालै खारेज गर्न चेम्बरले जोड दिएको छ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०८० ०५:०७ बिहीबार