सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५८.२४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त आवमा ५९ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख रूपैयाँ वजेट विनियोजन भएकोमा ३४ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ।
आव २०७८/७९ मा वित्तीय प्रगति ७०.१२ प्रतिशत थियो। २०७९ चैत दोस्रो हप्ता सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सीता गुरुङ सहरी विकासमा आउनुअघि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति जम्मा १८ प्रतिशत मात्र थियो। मन्त्रीलाई वित्तीय प्रगति निकै कम भएको विफ्रिङ भएपछि गुरुङले सहसचिवको नेतृत्वमा सातै प्रदेशमा अनुगमन टोली खटाएकी थिइन।
उक्त अुनगमन टोलीलाई प्रगतिको प्रतिशत अघि बढाउन कुनै समस्या देखिए तत्काल सामधान गर्ने गरी म्याण्डेट दिइएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी प्रगति धनुषाको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गरेको थियो भने सबैभन्दा कम प्रगति कैलालीको आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गरेको थियो।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाहरूमध्ये धनुषामा ९१.७९, दाङमा ५७.७३, झापामा ८२.६१, सप्तरीमा ४९.१३ प्रतिशत प्रगति भएको छ।
यसैगरी मन्त्रालयका अनुसार बुटवल सभाहलमा ५७.७३, डोटीमा ४८.४२, जुम्लामा ७५.८१, बागलुङमा ५७.४५, रूपन्देहीमा ४८.१७, धनकुटामा ७४.१०, बाँकेमा ५३.०१, रामेछापमा ४६.८, पर्सामा ७१.४६, कैलाली ४५.२०, काठमाडौंमा ६८.२८, चितवनमा ५०.८५ प्रतिशत प्रगति भएको सहकारी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा ६५.६० र ओखलढुंगामा ६२.२६ प्रतिशत प्रगति भएको छ। भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण मन्त्रालयका अनुसार नेपाल भारत सीमा एकीकृत जाँच चौकी विकास आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४.२७, शहरी शासकीय क्षमता विकास ५०.४७, नयाँ सहर आयोजना ६७.०८ प्रतिशत प्रगति भएको छ।
यसैगरी क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम ४९.०४, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम ५४.५० तथा विशेष भवन निर्माण आयोजनाको भौतिक प्रगति ५९.७७ प्रतिशत पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०८० ०२:३० सोमबार
