काठमाडौं- कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीले कानुन लत्याएर आफूखुसी करदातालाई राजस्व छुट दिएको खुल्न आएको छ। आयोगले कर फर्छ्यौट गर्दा मुलुकको कुनै पनि विधि, नियम र कानुनलाई आधार बनाएर फैसला नगरेको तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेला पारेको हो। आयोगले मनोमानी रूपमा निर्णय गरेको देखिएको हो।

'कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीले आफूले गरेको निर्णयमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउन नपाउने विश्वासमा जथाभाबी छुट दिने र आफूले पनि कमाउने गरेको देखिन्छ।'

अख्तियारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेपछि त्यसका विधि र प्रक्रिया बनाए पनि आयोगका पदाधिकारीले कर फर्छ्यौट गर्दा कुनै पनि कुरा पालना गरेको देखिँदैन। 'कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीले आफूले गरेको निर्णयमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउन नपाउने विश्वासमा जथाभाबी कर छुट दिने र आफूले पनि कमाउने काम गरेको देखिन्छ,' अख्तियारका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'कर फर्छ्योट आयोग ऐन २०३३ ले असल नियतले गरेको निर्णयमाथि मात्र प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो। जथाभाबी गर्नेलाई कुनै पनि कानुनले छुट दिएको छैन।'

अख्तियारका ती अधिकारीले आयोगले करदातासँग सम्झौता गर्दा मुलुकको कुनै पनि कानुन पालना नगरेको र आफैंले बनाएको कार्यविधि पनि पालना नगरेको बताए। २०७१ चैत २८ मा कर फर्छ्योट कार्य प्रणाली बनाइए पनि निर्णय गर्दा आयोगका पदाधिकारीले त्यसलाई ठाडै लत्याएको अख्तियारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त कार्य प्रणालीको दफा ५ मा कर निर्धारण तथा फर्छ्योटको आधार हेर्नुपर्ने भनिए पनि कर दातासँग सम्झौता गर्दा त्यसो देखिएको छैन।

'दफा ५ ले करदातासँग सम्झौता गर्दा कर छुट दिनुपर्ने औचित्यसमेत पुष्टि नगरी तथा विषयगत विशेषज्ञबाट परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि आयोगका अधिकारीले कही कतैबाट यस्तो गरेको देखिँदैन,' स्रोतले भन्यो। पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्रीले नियमकानुन पालना नगरेकै कारण सरकारी करदाताभन्दा निजी क्षेत्रलाई बढी कर छुट दिइएको बताए। 'नियमकानुन पालना गर्ने र कार्यविधि राम्रो बनाएको भए सरकारी कम्पनीलाई ३५ प्रतिशत राजस्व छुट दिँदा निजी कम्पनीलाई ९९ प्रतिशत दिन मिल्दैन। कानुन पालना गरे निर्णयमा एकरूपता देखिन्छ,' उनले भने। सरकारले २०७१ मा लुम्बध्वज महतको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। यसको सदस्यमा उमेश ढकाल र सदस्यसचिवमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा थिए।

आयोगमा एक हजार सात सय २६ वटा निवेदन परेका थिए। यी निवेदनमा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको कर बक्यौता फर्छ्योट गर्न माग गरिएको थियो। आयोगले यसमध्ये एक हजार ६९ वटा निवेदनमा माग गरिएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको कर बक्यौतामाथि करदातासँग सम्झौता गरेको थियो। आयोगले ३० अर्ब ५२ करोडको कर बक्यौता फर्छ्योट गर्दा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र असुली गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयबाट सरकारको २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको देखिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उच्च स्रोतका अनुसार आयोगका लागि कार्यविधि बनाउँदा नक्कली भ्याट बिल प्रकरण मुद्दामा रहेका कुनै पनि व्यवसायीको कर बक्यौतामाथि आयोगले हेर्न नपाउने भनिएको थियो। तर आयोगले यस्ता नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका २० वटा करदातालाई छुट दिएको फेला परेको छ।

यस्तै आयोगका पदाधिकारीले कर फर्छ्योट आयोग ऐन २०३३ ले निर्दिष्ट नै नगरेको अदालतमा विचाराधीन रही अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्र रहेका १६ वटा करदाताको बक्यौतामाथि निर्णय गरेको देखिन्छ।

यस्तै आयोगका पदाधिकारीले राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन करका मुद्दामा पनि मनोमानी ढंगले निर्णय गरेका छन्। राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन करका विषयमा करदाताले पुनरावेदन फिर्ता लिएपछि आयोगले छानबिन गरी पुनः कर निर्धारण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकामा आयोगका पदाधिकारीले यो कानुनी व्यवस्थाविपरीत राजस्व न्यायाधिकरणबाट मुद्दा फिर्ताको अनुमति नै नलिई तथा छानबिनपछि पुनः कर निर्धारणको प्रक्रिया अवलम्बन  नगरी कर बक्यौतामा सम्झौता गरेको देखिन्छ। आयोगले राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेका यस्ता ३२ वटा मुद्दामा निर्णय गरेका छन्।

मुलुकका कुनै पनि कानुनले उद्योगी व्यवसायीले स्वयं घोषणा गरेको भ्याट मिनाहा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छैन। आयोगका पदाधिकारीले करदाताले पहिले यति रकम तिर्छु भनेर स्वयं घोषणा गरेको तर तिर्न अटेर गरेर बक्यौता रहेको कर पनि मिनाहा गरेको फेला परेको छ।

स्रोतले आयोगका पदाधिकारीले कर छली भएको करसमेत मिनाहा गरेका उदाहरण भएको जानकारी दिएको छ। यस्तै कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझाई बसेका करदाताको कर बक्यौता पनि मिनाहा गरिएको छ। यस्तै आयोगले अन्य व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्दा कटाएको वा कटाउनुपर्ने अग्रिम कर पनि मिनाहा गरिदिएको छ।

स्रोतका अनुसार कर फर्छ्योटका लागि माग निवेदन नगरेका करदाताको कर पनि आयोगका पदाधिकारीले मिनाहा गरिदिएका छन्।

अख्तियार स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता नलिएका करदाताको बक्यौता पनि मिनाहा गरेका उदाहरण छन्। आयोगले यस्ता सातवटा व्यवसायीको कर मिनाहा गरेको हो।

स्रोतका अनुसार आयोग विवादित करको समाधान गर्न गठन भएको भए पनि विवादित रकमभन्दा कर नतिरी अटेर गरेर बसेका करदाताको कर बक्यौता बढी सम्झौता गरिएको छ। कर फर्छ्यौटका लागि सम्झौता गरिएका एक हजार ६९ निवेदनमध्ये ६ सय ९० निवेदन अटेर गर्ने व्यवसायीका हुन्। 

समितिले राजस्व छली र कर असुलीमा भएका अनियमितता र भविष्यमा राजस्व छली र कर असुली नियन्त्रण गर्न तथा राजस्व बढाउनका लागि सुझाव दिन ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।  

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७४ ०२:०७ शुक्रबार