अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको कुल खर्च सावाँ खर्ब रूपैयाँ बढे पनि सरकारको राजस्व भने एक खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैले घटेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा २०७८-७९ मा कुल खर्च (वित्तीय व्यवस्था समेत) १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।  

आर्थिक वर्ष २०७९-८०मा भने सरकारले १४ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा तिनै शीर्षकको खर्च एक खर्ब २० अर्ब अर्ब रूपैयाँ बढी खर्च गरेको छ। सोमबारबाट आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सुरु भएको छ।

सरकारले आव २०७९-८०मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा एक खर्ब रूपैयाँ कमले राजस्व संकलन गरेको छ। त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्षमा सरकारको खर्चसमेत बढेको छ। सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राजस्वतर्फ ९ खर्ब ८६ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट २७ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी वितरण अनुसार आव २०७९-८०मा सरकारले कुल राजस्व ९ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ। अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा सरकारले झण्डै एक खर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आवको अन्तिम दिनसम्म सरकारले कुल लक्ष्यको ६८.२१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ।  

आर्थिक वर्ष २०७९-८०मा भने सरकारले १४ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारको गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा तिनै शीर्षकको खर्च एक खर्ब २० अर्ब अर्ब रूपैयाँ बढी खर्च गरेको छ। 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड १६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशत खर्च भएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कुल खर्च (वित्तीय व्यवस्था समेत) १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। सरकारले अघिल्लो वर्ष चालु खर्चतर्फ १० खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा कुल विनियोजित बजेटको ९०.०७ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यसैगरी सोही वर्ष पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा सो अवधिमा ५७.५७ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ९७ अर्ब विनियोजन गरेकोमा सोही अवधिमा ७०.४८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा सरकारले विनियोजित बजेटको ७९.६९ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा वर्षको अन्त्यसम्म कुल विनियोजित चालु खर्चको ८५ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।  

पुँजीगत खर्च झिनो प्रतिशतले बढ्यो  

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा झिनो प्रतिशतले मात्रै पुँजीगत खर्च वृद्धि गरेको देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५७.५७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा भने ६१.७१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। सरकारले आव २०७९-८०मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। असार मसान्तसम्मको अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ६१.४४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको भुक्तानी नपाएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन्। सडक विभागका महानिर्देशक सुशिलबाबु ढकालले आइतबार सार्वजनिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। ‘हामी निर्माण कार्यको समेत भुक्तानी गर्न सक्दैनौं भने गर्छौं के?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मलाई यो प्रश्नले पिरोलिरहेको छ। सार्वजनिक निकायले प्रचलित खरिद कानूनको परिधि भित्र रही तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी सफल निर्माण व्यवसायी सँग ठेक्का सम्झौता गरेको हुन्छ। त्यस्तो ठेक्का बमोजिमको काम गर्न पक्षहरूबीच सम्झौताको कागजातमा हस्ताक्षर हुन्छ र त्यो एक कानूनी दस्ताबेज बन्दछ । उक्त सम्झौताको दस्ताबेज परिपालना गर्नु दुबै पक्षको प्रमुख दायित्व हो।’ महानिर्देशक ढकालले करार सम्झौता अनुसार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। ‘हामीले असारको ३१ गते आउँदा पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तनी गर्न सकिरहेका छैनौं। हामी अनावश्यक र अनुत्पादक परिश्रम गर्न बाध्य छौं। यो अवस्था निश्चय पनि दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यति लेख्दै गर्दा यो सत्य हो कि हामी तमाम समस्याका बीचमा छौं। तर पनि समस्याहरू अनिर्यणका कारक नहुनुपर्ने हैन र ? कठिन समयमा निर्णयकर्ता र संस्थाले अभिभावकीय र व्यवस्थापकीय भूमिका निभाउनु पर्ने हैन र ?’  

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा सो अवधिमा ५७.५७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव २०७३-७४ मा ६६.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। त्यसैगरी आव २०७४-७५ मा विनियोजित बजेटको ८०.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। पछिल्लो ७ वर्षमा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च भएको वर्षको रूपमा पनि २०७४-७५ लाई लिन सकिन्छ। आव २०७५-७६ देखि सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिँदै आइरहेको छ। आव २०७५-७६ मा ७६.९ प्रतिशत, आव २०७६-७७ मा ४६.२ प्रतिशत, आव २०७७-७८ मा ६४.८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । 

प्रकाशित: २ श्रावण २०८० ०३:२८ मंगलबार