.gif)
.gif)
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताएका छन्। महतले वित्तीय संघसंस्थाले सुविधा पाएनौं मात्र नभनेर जिम्मेवारीप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्ने बताए।
मंगलबार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिद्वारा आयोजित नेपालको वित्तीयक्षेत्रका चुनौती, समाधानका उपाय तथा भावी कार्यदिशा विषयक सामाजिक संवाद कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन्।
अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘आफ्नो हितका लागि मात्र संघसंस्था बनेका होइनन्, हाम्रा सदस्यलाई जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन हो भनेर संघसंस्था लाग्यो भने यसले सकरात्मक नतिजा दिन्छ।’ आफूलाई नियमन गर्न सक्यो भने देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको बाटोमा अघि बढ्ने धारणा राखे।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको बताएका छन्। महतले वित्तीय संघसंस्थाले सुविधा पाएनौं मात्र नभनेर जिम्मेवारीप्रति कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्ने बताए।
वित्तीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्नेमा मन्त्री डा. महतको जोड थियो। उनले भने, ‘ब्याजदर लगायत अन्य विषयमा मिलोमतोमा निर्धारण हुन थाल्यो भने ढिलोचाँडो त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ। वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा एकदमै जरुरी छ।’
‘२०४६ सालपछि वित्तीय क्षेत्र व्यापक रूपमा विस्तार भएको हो,’ उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले निजी क्षेत्रको ठूलो उपस्थिति छ।’
वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि अन्य क्षेत्रको तुलनामा व्यापक रूपमा भएको उनले बताए। बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले कार्यपद्धति अन्तर्राष्ट्रियस्तर अपनाउने र उपभोक्ताको अधिकार तथा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
वित्तीय संस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्नेमा मन्त्री डा. महतको जोड थियो। उनले भने, ‘ब्याजदर लगायत अन्य विषयमा मिलोमतोमा निर्धारण हुन थाल्यो भने ढिलोचाँडो त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ। वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा एकदमै जरुरी छ।’
निजी क्षेत्रका बैंकहरू पनि निक्षेपकर्ताको सुरक्षा के हुने हो भन्ने हाहाकारको अवस्था आउँदा पनि त्यसलाई तुरुन्तै पुनस्र्थापना गर्न आत्मविश्वास भएको अवस्था भएकाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नमूनाको रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो।
उनले अहिले लघुवित्त र सहकारीका क्षेत्रमा केही समस्या देखिएको बताए। सहकारीलाई नियमन घेराभित्र ल्याउने निकायको आवश्यकता रहेको धारणा राखे।
प्रकाशित: २७ असार २०८० ०३:५८ बुधबार
