बागमती प्रदेश सरकारले दोहोरो अनुदान रोकेको आरोपमा चितवनका दुग्ध किसान आन्दोलित भएका छन्। चितवनका तीनवटा स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदान एक्कासि रोकेपछि किसान अन्दोलित भएका हुन्।

‘भरतपुर, माडी र राप्तीका किसानले यो वर्ष पाउने अनुदान सरकारले रोकेको छ। लम्पी स्किनले मारमा परेको समयमा दिने भनेको अनुदान रोक्नु किसानका लागि उचित होइन’, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले भने, ‘किसान मारा नीति नसच्चाएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्छौं।’

सरकारले यस वर्षको रकम उपलब्ध गराउने गरी किसानको खातासमेत लगेको थियो। यद्यपि कृषि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै संघीय तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनासँग समन्वय गरी दोहोरोपना नहुने गरी काम गर्ने नीति बनाएको छ।

बागमती प्रदेश सरकारले दोहोरो अनुदान रोकेको आरोपमा चितवनका दुग्ध किसान आन्दोलित भएका छन्।

चितवनका तीनवटा स्थानीय तहले दुग्धमा अनुदान दिँदै आएका छन्। एक्कासि यस्तो नीति आउँदा दोहोरो सुविधाबाट यहाँका किसान वञ्चित हुनुपरेको हो। चितवनमा माडी नगरपालिकाले दुधमा प्रतिलिटर चार रूपैयाँ, भरतपुरले तीन रूपैयाँ र राप्तीले ५० पैसा दिँदै आएको छ। दुधमा अनुदान दिनेमा भरतपुर महानगरपालिका पहिलो हो। उसले २०७७ सालमा एक रूपैयाँ ६० पैसा अनुदान दिन सुरु गरेको थियो।

अहिले तीन रूपैयाँ दिन थालेको छ। राप्तीले गत वर्षदेखि अनुदान सुरु गरेको थियो। प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान गरेर माडीका किसान प्रतिलिटर ७ रूपैयाँ ५६ पैसा पाउने गर्दथे। प्रदेश सरकारले प्रतिलिटर तीन रूपैयाँ ५६ पैसा दिँदै आएको छ। तर चितवनका अन्य पालिकाले भने निरन्तर पाइरहेका छन्।

चितवनका तीनवटा स्थानीय तहले दुग्धमा अनुदान दिँदै आएका छन्। एक्कासि यस्तो नीति आउँदा दोहोरो सुविधाबाट यहाँका किसान वञ्चित हुनुपरेको हो।

प्रदेश सरकारको भन्दा थोरै अनुदान पाउँदै आएका राप्तीका किसान सबैभन्दा मर्का परेको देखिन्छ। राप्तीले प्रदेशको भन्दा सातौं गुणा कम रकम दिँदै आएको छ। राजस्व तीनचार ठाउँबाट तिर्नुपर्ने भन्दा अनुदान पनि सोहीअनुसार पाउनुपर्ने किसानको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष अनुदानका लागि ३० करोड रूपैयाँ छुट्टाएको थियो। सो रकममध्ये आधा चितवनका किसानले पाउँदै आएको बगालेले जानकारी दिए। उनका अनुसार, यस वर्षको १० करोड रूपैयाँ अनुदान रकम नीतिका कारण रोकिएको छ। चितवनका ७० वटा दुग्ध सहकारीले अनुदान पाएका छैनन्।

प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दुधमा अनुदान रकम थप्दै गएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष १६ करोड मात्र विनियोजन गरेको मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रदेशले आव २०७५/७६ मा कार्यविधि बनाएर दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान दिन सुरु गरेको हो। कार्यविधिमा दोहोरो नपर्ने गरी अनुदान दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। कार्यविधिअनुसार, चितवनका तीनवटा पालिकाका किसानलाई अनुदान रकम दिन नसकिएको उनले स्पष्ट पारे।

प्रदेश सरकारको भन्दा थोरै अनुदान पाउँदै आएका राप्तीका किसान सबैभन्दा मर्का परेको देखिन्छ। राप्तीले प्रदेशको भन्दा सातौं गुणा कम रकम दिँदै आएको छ।

निर्णय सच्याउन माग गर्दै चितवनका किसानले आइतबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय हेटौंडामा धर्नासमेत दिएका थिए। १० गाडी नै लिएर आन्दोलन गर्न पुगेको चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष बगालेले बताए।

धर्नाका क्रममा मुख्यमन्त्री र मन्त्री दुवै काठमाडौं थिए। यद्यपि अनुदान रकम बराबरको बजेट विनियोजन गर्ने मौखिक सहमति भएको बगालेले बताए। ‘हामीले हेटौंडामा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्‍यौं। त्यहाँ सो बराबरको रकम विनियोजन गर्ने गरी मौखिक सहमति भएको छ’, उनले भने, ‘सचिवले प्रस्ताव लगेपछि मुख्यमन्त्री र कृषिमन्त्रीले पास गर्नुहुन्छ।’

प्रकाशित: २५ असार २०८० ०२:२६ सोमबार