भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट खुकुलो बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालै लग्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो प्रस्ताव लग्ने तयारी भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

यसबारे राय पेस गर्न भूमि व्यवस्थाले अघिल्लो महिना सहरी विकास मन्त्रालयलाई चिठी लेखेको थियो। यही हप्ता सहरीले भूमि व्यवस्थालाई राय बुझाएको सहरी मन्त्रालयका सहसचिव तथा सहरी विकास महाशाखाका प्रमुख रामचन्द्र दंगालले बताए।

सहरी स्रोतका अनुसार सहरीले भूमि व्यवस्थालाई पठाएको रायमा ‘प्लटिङ परमिट (प्लटिङ गर्ने अनुमति) लिएका कित्ता काटको हकमा न्यूनतम क्षेत्रफल ८० वर्ग मिटर (साढे दुई आना)कायम राख्न उपयुक्त हुने सल्लाह दिइएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कित्ताकाट खुकुलो बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालै लग्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो प्रस्ताव लग्ने तयारी भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

यो भनेको प्लटिङ गरिएको ठाउँमा न्यूनतम ८० वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएको जग्गामा कित्ताकाट गर्न सकिन्छ तर प्लटिङ नगरिएको जग्गामा भने यो सुविधा उपलब्ध छैन। सहरीको यस रायसँग भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारी असन्तुष्ट छन्। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘यो भनेको व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी सल्लाह दिएको देखियो। व्यवसायीलाई एक किसिमको र सर्वसाधारणलाई अर्को किसिमको नियम बन्दैन। हामी मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने प्रस्तावमा सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई एउटै नियम बनाउँछौँ।’

यसैगरी सहरीले भूमि व्यवस्थालाई पठाएको अर्को सुझावमा कित्ताकाटका लागि पाहाड, हिमाल र तराईका लागि भौगोलिक क्षेत्रअनुसार छट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाउन उपयुक्त हुन्छ। यो रायलाई भूमि व्यवस्थाले यसअघि नै स्वीकार गरिसकेको छ।

भू-उपयोग नियमावली २०७९ मै कित्ताकाटका लागि पहाड, तराई र हिमालका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाइएको छ। भूमि व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्मा लग्न लागेको प्रस्तावमा आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम क्षेत्रफल ८० वर्ग मिटर राख्ने तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्थाले सहरी क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल १ सय ३० वर्ग मिटरबाट ८० वर्ग मिटरमा झार्न प्रस्ताव तयार गरेको छ।

भू-उपयोग नियमावली २०७९ मै कित्ताकाटका लागि पहाड, तराई र हिमालका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाइएको छ। भूमि व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्मा लग्न लागेको प्रस्तावमा आवासीय र व्यावसायिक क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम क्षेत्रफल ८० वर्ग मिटर राख्ने तयारी गरेको छ।

अहिले लागु भएको भू-उपयोग नियमावली २०७९ मा आवासीय क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम जग्गाा १ सय ३० वर्ग मिटर (करिब ४ आना १ दाम) हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कित्ताकाटमा कडाइ गरिएपछि देशभरि जग्गाको कारोबार आधा घटेको छ। जग्गाको कारोबार घटेकाले राजस्व संकलन पनि आधा कम भएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष आधाभन्दा बढी राजस्व संकलनमा कमी आएको छ।

भूमि व्यवस्था स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कित्ताकाटसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। भू-उपयोग नियमावली २०७९ आउनुअघि कित्ताकाट गर्न न्यूनतम क्षेत्रफल ८० वर्ग मिटर राखिएको थियो।

अहिले लागु भएको भू-उपयोग नियमावली २०७९ मा आवासीय क्षेत्रमा कित्ताकाट गर्न न्यूनतम जग्गाा १ सय ३० वर्ग मिटर (करिब ४ आना १ दाम) हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

कृषियोग्य जमिनमा कित्ताकाट गर्न काठमाडौं उपत्यकामा न्यूनतम ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेसमा न्यूनतम ६ सय ७५ र काठमाडौं, भित्री मधेस र तराईबाहेक जिल्लामा न्यूनतम १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको हुनुपर्ने व्यवस्था भू-उपयोग नियमावलीमा उल्लेख छ। तर कित्ताको आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्कोतिरबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलानका लागि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

प्रकाशित: २१ असार २०८० ०४:०५ बिहीबार