सरकारले किसानलाई सहज रूपमा घरदैलोमा करिब ५ खर्ब रूपैयाँ कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। किसानलाई आवश्यक कृषि कर्जा घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहज रूपमा किसानलाई कर्जा नदिएपछि यो अवधारणा अघि ल्याइएको होे। किसानलाई बिनाधितो लघुवित्त कोषमार्फत कर्जा उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन बढाउने सरकारी योजना हो।
चालु आवको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित कोष स्थापना हुने घोषणा गरेका थिए। बजेट भाषणको बुँदा नम्बर ३२ मा यस्तो व्यवस्था गर्ने भनिए पनि सरकारले कार्यान्वनयमा चासो नदेखाएपछि कोष स्थापना हुन सकेको छैन।
सरकारले किसानलाई सहज रूपमा घरदैलोमा करिब ५ खर्ब रूपैयाँ कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाटसमेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका थिए। कृषि उत्पादन बढाउन वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न कोष स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा किसान चिन्तित छन्।
किसानका लागि आशलाग्दो कार्यक्रम बजेटमा ल्याएर कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए।
किसानलाई लघुवित्त कोषमार्फत घरदैलोमा सर्वसुलभ रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने योजना हो। बजेटमा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
गोविन्दप्रसाद शर्मा, सचिव,कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
‘कोष स्थापना गर्न बजेटमा घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नल्याउनु जिम्मेवार निकायको असफलता हो,’ अधिकारीले भने, ‘किसानप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।’
अर्बौंको कृषिजन्य वस्तु आयात भैरहेको अवस्थामा किसानलाई उपेक्षा गर्दै जाने हो भने आयात अझै बढ्ने उनले बताए। हरेक वर्ष किसानका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कम भएको र ल्याएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए। ‘कृषिमा न्यून बजेट विनियोजन गरिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नभएपछि कसरी उत्पादन बढ्छ?
सरकारी निकायहरू एउटाले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन्। वाणिज्य बैंकमार्फत लगानी हुने गरेको कर्जालाई एकीकृत रूपमा घरदैलामा सेवा दिनेगरी यो योजना ल्याइएको हो। वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा दिँदा कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, किसानको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएकाले लघुवित्त कोषको अवधारणा अघि ल्याइएको हो।
किसान लक्षित यो कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए। ‘किसानलाई बिनाधितो लघुवित्त कोषमार्फत घरदैलोमा सर्वसुलभ रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने योजना हो,’ सचिव शर्माले भने, ‘तर बजेटमा राखिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन।’
सरकारी निकायहरू एउटाले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन्। वाणिज्य बैंकमार्फत लगानी हुने गरेको कर्जालाई एकीकृत रूपमा घरदैलामा सेवा दिनेगरी यो योजना ल्याइएको हो।
वित्तीय पहुँच नभएका साना किसानलाई सुलभरूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको सचिव शर्माले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई अनिवार्य रूपमा कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीले लगानी गर्ने कर्जामध्ये २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित हुनुपर्ने भनेको थियो।
त्यसैगरी सरकारले किसानको आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख थियो।
किसानका लागि आशालाग्दो कार्यक्रम बजेटमा ल्याएर कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद हो। यो जिम्मेवार निकायको असफलता पनि हो। सरकार किसानप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।
उद्धव अधिकारी, पूर्वअध्यक्ष,राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ
कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउपुँजीवापत १ अर्ब छुट्याएको चालु आवको बजेटमा छ। यो कार्यक्रम पनि सुरु हुन सकेको छैन। किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
प्रकाशित: १७ असार २०८० ०१:२४ आइतबार
