सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम डुबेको छ। सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आँफूखुसी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो।

वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरेर कारोबार गर्दा सहकारी समस्यामा परेका हुन्। अहिले दिनहुँजसो सहकारी पिडितहरू निक्षेप रकम फिर्ता गराईदिन अनुरोध गर्दै सहकारी विभाग धाउने गरेका छन्। सहकारी विभागका अनुसार करिब १ सय सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ। विभागमा यकिन तथ्यांक नभए पनि ती सहकारीमा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम डुबेको छ।

पछिल्लो पटक शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट निक्षेपकर्ताको १४ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता पाएनन्। रकम फिर्ता नगरे पछि प्रहरीले सहकारीका प्रमुख सञ्चालक रहेका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई भारतबाट पक्राउ गरेको छ। इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपाली निक्षेपकर्ताको करिब साढे २ अर्ब रूपैयाँ डुबाएर फरार छन्। ओरियन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएका निक्षेपकर्ताले वर्षौंसम्म पनि रकम फिर्ता पाएका छैनन्। ओरियन्टल कोअपरेटिभबाट सदस्यले ८ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ पाएका छैनन्। सहकारीलाई सरकारले २० कात्तिक ०७४ मा समस्याग्रस्त घोषित गरेको थियो। ६ वर्षसम्म सदस्यले न्याय पाएका छैनन्। सिभिल सेभिंस एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ्सले बचतकर्ताले ७ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ फिर्ता गरेको छैन। यसका सञ्चालक पूर्व सांसद तथा एमाले नेता इच्छाराज तामाङ हुन्।

यी उदाहरण मात्र हुन्। यो संख्या थपिने क्रममा रहेको छ। सहकारीमा समस्या देखिए पछि पनि नियमनकारी निकायले कडाई नगरेको कारण समस्या बल्झिँदै गएको छ। सरकारले १२ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भए पनि १ सय सहकारी संस्थामा समस्या परेको उजुरी आएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए।

यी उदाहरण मात्र हुन्। यो संख्या थपिने क्रममा रहेको छ। सहकारीमा समस्या देखिए पछि पनि नियमनकारी निकायले कडाई नगरेको कारण समस्या बल्झिँदै गएको छ।

सहकारीको मूल्य, मान्यता अनुसार सञ्चालन नहुँदा समस्या देखिएको विभागका सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताए। नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन नसकेको उपाध्याय स्वीकार गर्छन्। ‘संघको माताहतमा एक सय २५ सहकारी संस्था रहेका छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘अन्य सहकारी प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा छन्।’ ती निकायलाई सहकारीको नियमन प्राथमिकतामा छैन। ‘सहकारी लोकतान्त्रिक विधि अनुसार सञ्चालन हुनुपर्थ्याे,’ उनले भने।

नियामक निकायमा सहकारीले प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने भए पनि विभागसँग पनि कुन सहकारीको वित्तीय अवस्था के छ भन्ने रेकर्ड छैन। ‘तीन तहको सरकारले नियमन गर्ने भने पछि सूचना प्रणाली पनि व्यवस्थित छैन,’ उपाध्यायले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा सहकारी व्यवस्थित हुने अवस्था देखिएन।’ सरकारी निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर नियमन बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा राखेका स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ छन्।

सहकारीको मूल्य, मान्यता अनुसार सञ्चालन नहुँदा समस्या देखिएको विभागका सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताए। नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन नसकेको उपाध्याय स्वीकार गर्छन्।

यी सहकारीलाई २०७५ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भए पनि ती सहकारीका सदस्यले अहिलेसम्म रकम फिर्ता पाएका छैनन्। त्यस यता १ सय भन्दा बढी सहकारीमा समस्या देखिए पनि निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाउने कुनै छाँटकाँट छैन। यसले के देखाउँछ भने वित्तीय संस्थाहरूको नियमन नहुँदा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो।

सहकारी संस्थाहरू स्वनियममा नबस्नु र नियमन कमजोर हुँदा सहकारीमा समस्या देखिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।

 सरकार मुकदर्शक भएर बस्न नहुने उनको तर्क छ। ‘सहकारी संस्थाहरू सैद्धान्तिक मूल्यअनुसार चलेनन्,’ पूर्व सचिव मैनालीले भने, ‘सञ्चालकको बदमासीका कारण सहकारीले विश्वास गुमाउँदै गए।’

धेरै सहकारीले राम्रो काम गरेको भए पनि केही सहकारीका सञ्चालकका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै संकटमा परेको उनको बुझाई छ। सहकारीमा एउटै व्यक्ति आफैं अध्यक्ष, आफैं व्यवस्थापक भएर लामो समय बसेपछि वित्तीय सुशासन उल्लंघन भएको छ। सञ्चालकले सदस्यको हितमा भन्दा व्यक्तिगत फाइदामा जग्गा कारोबार, अन्य कम्पनीमा लगानी गरेपछि संकट आएको हो। मुलुकभर करिब ३० हजार हाराहारीमा सहकारी संस्था छन्। ती सहकारीमा करिब ९ खर्बको कारोबार हुने अनुमान छ। ‘सहकारीप्रति विश्वास बढाउन नसके वित्तीय संकट आउन सक्छ,’ पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, ‘सहकारी अभियान र सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ।’

करिब एक सय सहकारी संस्थामा समस्या परेको उजुरी आएको छ। सहकारीहरू मूल्य, मान्यताअनुसार चलेनन्। सरकारी निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर नियमन बढाउनुपर्ने देखिएको छ।

–टोलराज उपाध्याय 

सूचना अधिकारी,सहकारी विभाग

सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ आएपछि सहकारीको नियमन, दर्ता, खारेजीको अधिकार तीन तहको सरकारलाई दिइयो।

संघीय सरकार मातहतको सहकारी विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहकारी नियमको जिम्मेवारी दिएपछि झन् फितलो भयो। सहकारी अभियानका नाममा सहकारीलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्नुको साटो अराजकता बढ्यो। सहकारी अभियानकर्मीका नाममा संस्थाहरूलाई वित्तीय सुशासनमा राख्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सहकारी विभागलगायत निकायले नियमन गर्न सकेका छैनन्। नियमन मात्र नभएर सहकारीको वासलातसहितको सूचनासमेत सरकारी कार्यालयमा छैन। सहकारी संस्था डुबेर निक्षेपकर्ता सरकारी कार्यालयमा आएपछि मात्र नियमनकारी निकायले थाहा पाउने गरेका छन्। ठुला सहकारीको नियमित नियमन गरेको भए ब्यालेन्स सिटको आधारमा सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था थाहा हुने थियो।

स्वनियममा नबस्नु र नियमन कमजोर हुँदा सहकारीमा समस्या देखियो। संस्थाहरू सैद्धान्तिक मूल्यअनुसार चलेनन्। सञ्चालकको बदमासीका कारण विश्वास गुमाउँदै गए। सहकारीप्रति विश्वास बढाउन नसके वित्तीय संकट आउन सक्छ।

–गोपीनाथ मैनाली

पूर्वसचिव, सहकारी मन्त्रालय

मुलुकभर ३० हजार ८ सय ७९ सहकारी संस्था छन्। ती सहकारीमा ७३ लाख ३७ हजार २ सय ५२ सेयर सदस्य रहेका छन्। सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १२ करोड र ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बचत परिचालन र ४ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। सहकारीका सञ्चालकले आँफूअनुकूल विनाधितो ऋण दिने, व्यक्तिगत कम्पनीमा लगानी गर्ने, घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्ने गरेको कारण धेरै संस्था अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।

२०६८ मै गठित एक कार्यदलले सहकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको भए पनि कार्यान्वनयमा आएको छैन। सहकारी ऐन, २०७४ मा ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन गर्ने व्यवस्था भए पनि राष्ट्र बैंकले पनि नियमन गरेको छैन।)

प्रकाशित: १४ असार २०८० ०१:०३ बिहीबार