काठमाडौं—गरिबी निवारण कोष तथा राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणबीच भूकम्प प्रभावित तीन जिल्लाहरुमा जीविकोपार्जन, जीवनस्तर सुधार तथा उद्यम विकास गतिविधीहरुमा सहयोगको लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

प्राधिकरणले कोष तथा कोषका लक्षित समुदायहरुलाई जिविकोपार्जन र लघु उद्यम विकासका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न क्षमता अभिबृद्धिका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता र तालिममा सहजीकरण गर्नेछ । साथै प्राधिकरणले कोषलाई यी कार्यक्रम संचलनका लागि  आवश्यक आर्थिक सहायता  जुटाउन सहजिकरण गर्नेछ। यस्तै कोष र प्राधिकरणले दुवै संस्थाहरुका रणनीति अनुरुप कार्य तथा बजेट तर्जुमा र प्रगति, चुनौती र सम्झौताहरुको समीक्षा गर्नेछन्। 

सम्झौताअनुसार १४ जिल्लाहरुमा कोषले प्राधिकरणको जिल्ला समन्वय समितिसँग काम गर्नेछ। यस्तै कोषले तालिम दिएका सिकर्मी, डकर्मी तथा अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई प्राधिकरणले पुनर्निमाणसम्बन्धी काममा लगाउने समेत सम्झौता भएको छ।

सम्झौताअनुसार कोष र प्राधिकरणबीच भूकम्प प्रभाबित १४ जिल्लाहरुमा  जिविकोपार्जन उत्थान र लघुउद्यम विकास कार्यक्रमहरुको डिजाइन र कार्यान्वयनमा सहकार्य हुनेछ। औपचारिक तथा अनौपचारिक तालिम, प्राविधिक सहायता, सञ्जाल सहजीकरण, किसानहरु माझ विस्तार सेवा प्रबर्धन, वकालत तथा नीतिगत सहायता, कार्यशाला सहजीकरण र ज्ञानसम्बन्धी सामग्रीहरु जस्तै, जानकारी समेटीएका प्रकाशनहरु र रिर्पोटहरुमा दुवै पक्षले साझेदारीमा काम गर्ने छन्। 

‘यो सम्झौताले १४ जिल्लाहरुमा हुने कार्यक्रम तथा गतिविधिहरुमा गरिबीनिवारण तथा पुनर्निमाणका मुद्दाहरुमा सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास लिएको छु’, कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले भने।

भूकम्प प्रभावितको जीविकोपार्जनका अवसर, क्षमता अभिबृद्धि र लघुउद्यम विकास गर्न सम्झौता प्रभावकारी उनले उनले बताए। कोषले काम गरिरहेका भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लाहरुमा दोलखा, धादिङ, गोर्खा, खोटाङ्ग, लमजुङ्ग, मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुङ्गा, रसुवा, रामेछाप, सिन्धुली, सोलुखुम्बु र चितवन रहेका छन्। 

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७४ ११:५२ मंगलबार