सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न तरकारी, फलफूल तथा केही मासुजन्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत फलफूल, केही तरकारी तथा मासुजन्य वस्तुमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेपछि बजारमा तरकारी र फलफूलको मूल्य बढेको हो।

बजेट भाषणपछिका १० दिनमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ। यही जेठ १५ गते (बजेट भाषण भएको दिन) देखि २५ गते (बिहीवार) सम्म आलुको मूल्य १४.७८ प्रतिशतले बढेर ३९ रूपैयाँबाट ४६ पुगेको छ। यो अवधिमा गाजरको मूल्य ३४ प्रतिशतले बढेको छ। प्रतिकिलो ७६ रूपैयाँमा बिक्री भएको गाजरको मूल्य ४० रूपैयाँले बढेर १ सय १६ पुगेको छ। यस अवधिमा प्रतिकिलो भान्टा २५ रूपैयाँ बढेर ३५, बोडी ४५ रूपैयाँबाट बढेर ७५, तितेकरेला २३ रूपैयाँबाट बढेर ४५, परबल ७५ रूपैयाँबाट बढेर ८५, घिरौंला ५५ रूपैयाँबाट बढेर ६५, हरियो फर्सी २७ रूपैयाँबाट बढेर ४६ रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै प्रतिकिलो भिन्डीको मूल्य ६६ बाट बढेर ७५ र पालुंगो साग ९३ बाट बढेर ११६ रूपैयाँ पुगेको छ। हरियो धनियाको मूल्य किलोमा ५३ प्रतिशतसम्म बढेको छ। यसैगरी प्रतिकिलो १४० मा पाइने लसुनको मूल्य बढेर १९२ पुगेको छ। फलफूलको मूल्य पनि बढेको छ। प्रतिकिलो अनार ३१० बाट बढेर ३९०, मौसम १७० बाट बढेर १९०, एभोकाडो ४५० बाट बढेर ५५० रूपैयाँ पुगेको छ।

तरकारीमा भ्याट लगाउँदा उपभोक्ता मारमा परेकाले हटाउन माग गर्दै व्यवसायीले अर्थमन्त्री डा. महतको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल कृषिउपज आलु, प्याज आयात निर्यात तथा थोक बिक्रेता संघका महासचिव मोहन बानियाँले बताए। सरकारको अव्यावहारिक कर नीतिका कारण भान्सा महँगो भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने भन्दैमा उपभोक्तालाई उच्च मूल्यवृद्धिको भार पर्नेगरी कर लगाउनु व्यावहारिक नभएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन्। ‘सरकारले भ्याट घोषणा गर्दासाथ बजारमा तरकारी र फलफूलको मूल्य बढेको छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।’ सरकारले बजेटमार्फत बोडी, सिमी, प्याज, सागपात, आलु, कोसे तरकारी, केराउ, पालुंगोलगायतका तरकारी तथा सागपातमा कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेपछि मूल्य बढेको हो। 

त्यस्तै फलफूलतर्फ स्याउ, एभोकाडो, किबी फ्रुट, श्रीफल, अमिलो चेरी, स्ट्रबेरी, हलुवावेदलगायत फलफूलमा पनि भ्याट लगाउने घोषणा गरिएको छ। फ्रोजन खसीबोका, भेडा, चौपाया, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुमा पनि कर लगाइएको छ। तरकारी स्वदेशमा कम उत्पादन हुने भएकाले आयातित तरकारीलाई निरुत्साहित गर्न भ्याट लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा परेको हो। सरकारले बजेटबाट कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षाभत्तालगायतको रकम वृद्धि नगरेकाले महँगी नबढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर तरकारी, मासुजन्य वस्तु र फलफूलमा भ्याट लगाएपछि महँगी बढेको छ। अर्थमन्त्री डा. महतले मुलुकमा व्यापार घाटा ठुलो भएको र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आयात निरुत्साहन गर्न कृषिजन्य वस्तुमा कर लगाउनु परेको बजेट भाषणमा बताएका थिए।

सरकारले विगतमा तरकारी तथा फलफूलसहित अन्य करिब पौने दुई सय वस्तुको आयातमा भ्याट छुट दिएको थियो। अहिले बजेटमार्फत ती वस्तुमा दिँदै आएको छुट हटाइएको छ। अर्थमन्त्री महतले छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी मूल्य अभिवृद्धि करका १ सय ७० र अन्तःशुल्कका ३ सय ४० छुटका दर खारेज गरेका छन्।  

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा मुद्रास्फीति ७.२८ प्रतिशत थियो। मुद्रास्फीति काठमाडौं उपत्यकामा ८.५७ प्रतिशत, तराईमा ७.६८ प्रतिशत, पहाडमा ७.०१ प्रतिशत र हिमालमा ७.४७ प्रतिशत छ। गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत स्वास्थ्य उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १०.३९ प्रतिशत, घरायसी उपभोग्य वस्तुको ९.५४ प्रतिशत, मनोरन्जन तथा संस्कृतिको ८.८१ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ८.७४ प्रतिशत छ।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०८० ००:४७ शुक्रबार