नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको ढुंगा,गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको सरकारले यसलाई मूर्त रुप दिन बजेटमा समेत उल्लेख गरेको छ। 

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरिने उल्लेख गर्नुले चुरे विज्ञहरूले नेपालको चुरेलाई सरकारले भारतमा बिक्री गर्न खोजेको दाबी गरिरहेका छन्। 

उनीहरूका अनुसार सरकारले नेपालको ढुंगा बालुवा निकासी गर्ने भनेकै चुरेबाट नै हो। ‘नेपालको ढुंगा गिट्टी निकासी हुने भनेकै चुरे क्षेत्रबाटै हो,’ चुरे विज्ञ डा.विजय सिंह भन्छन् ‘महाभारत पहाडको ढुंगा निकासीका लागि भारतलाई महंगो पर्न जान्छ, फलतः भारतले पनि चुरेलाई नै तारो बनाई रहेको छ।’

नेपालले निर्यात गर्ने भनेको ढुंगा गिट्टी चुरेबाटै भारत निकासी हुने भए वातावरणलाई नबिगार्ने गरि चुरेबाट निकाल्न मिल्ने ढुंगा जन्य पदार्थले भारतको मागलाई कुनै पनि हालतमा थेग्न सक्ने देखिन्न। फलतः भारतले सिंगो चुरेलाई नै ध्वस्त पार्ने खतरा चुरेको ढुंगाजन्य पदार्थको अहिलेको परिमाणले पुष्टि गर्छ।  

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अनुसार चुरेबाट निकाल्न मिल्ने ढुंगा जन्य पदार्थले नेपालको मागलाई मात्रै थेग्न सक्छ। तर बाहिर निर्यात हुने अवस्था आए चुरेबाट निकाल्न मिल्ने ढुंगा, गिट्टी बालुवाले माग पुरा गर्नै नसक्ने समितिका अध्यक्ष डा.किरण पौडेल बताउँछन्। ‘अहिले सम्मको हाम्रो अध्ययन अनुसार चुरेका नदी खोलाहरूबाट निकाल्न मिल्ने ढुंगा जन्य पदार्थले नेपालको मागलाई मात्रै थेग्न सक्छ,नेपालका लागि यो पुग्छ पनि,’ डा. पौडेलले भने ‘तर चुरेबाटै ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्नु पर्ने अवस्था आउने हो भने त सिंगो चुरेकै अवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न।’  

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अनुसार अहिले चुरे क्षेत्रबाट २२ करोड घन मिटर ढुंगा जन्य पदार्थ मात्रै निकाल्न मिल्छ। यो भन्दा बढी निकासी गर्नै नमिल्ने समितिको भनाई छ। समितिका अनुसार कोशी,मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका चुरेका खोला नदीहरूमा यो परिमाणमा ढुंगा जन्य पदार्थ थुप्रिएको छ। यो परिमाण उपल्ला पहाडहरूबाट बगेको ढुंगा जन्य पदार्थ हो। जुन चुरेका नदी तथा खोलाहरूमा जम्मा भएर बसेको छ। समितिका अध्यक्ष पौडेलले चुरेका खोला तथा नदीहरूमा जम्मा भएको यो पदार्थलाई बाढी तथा पहिरो रोकथामका लागि पनि निकाल्नै पर्ने हुन्छ। ‘नदी तथा खोलाहरूको बिच भागमा थुप्रिएको ढुंगा जन्य पदार्थ चुरे क्षेत्रमा २२ करोड घन मिटर छ, यो निकाल्न मिल्छ,’ पौडेलले भने ‘यो ननिकालेको खण्डमा नदी तथा खोलाहरूको पानीको ‘फ्लो’ बढ्ने र उक्त पानी खेती योग्य जमिनमा बाढीका रुपमा पस्ने र पहिरोको समेत उत्तिकै जोखिम रहन्छ।’  

यसरी चुरेका नदी तथा खोलाहरूमा थुप्रिएको ढुंगा जन्य पदार्थ नियमानुसार निकालिए मात्रै नेपालको विकास निर्माणका योजनाका लागि पुग्ने उनको भनाईछ। ‘यदि अहिले नदी तथा खोलाहरूमा थुप्रिएको ढुंगा जन्य पदार्थ मात्रै निकालियो भने पनि नेपालको विकास निर्माणका योजनाका लागि पुग्छ,’ उनले भने ‘तर यहाँ त नियमानुसार निकाल्ने बहानामा जथाभाबी उत्खनन गर्ने गलत नियतले चुरेलाई नोक्सानी पुर्‍याउने काम भइरहेको छ।’

समितिले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार खोलाको बिच भागबाट मात्रै थुप्रिएको ढुंगा बालुवा निकासी गरिनु पर्छ। अनि एक मिटर गहिराई मात्रै खनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ‘थुप्रिएको चिज पनि नदी तथा खोलाको बिच भाग बाट मात्रै निकालिनु पर्छ, छेउबाट निकालियो भने पानीको बहाव परिवर्तन हुन्छ, र बाढीको जोखिम हुन्छ,’ डा. पौडेलले भने ‘बिच भागबाट निकाल्दा पनि एक मिटर भन्दा बढी खनिनु हुँदैन,किनकि चुरे क्षेत्रका नदी तथा खोलाहरूमा एक मिटर भन्दा बढी तल खन्न सकिने अवस्थाका छैनन्।’  

तर नेपालको ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने तयारी गरेको सरकारले यो मापदण्डका बारेमा भने सरसल्लाह नै नगरी निर्यात गर्ने निर्णय लिएको छ। ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा ढुंगा गिट्टी बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको छ, तर हामीसंग कुनै सरसल्लाह वा छलफल भने भएको छैन,’ समितिका अध्यक्ष पौडेल भन्छन् ‘फलतः सरकारले कसरी यो निर्णय लियो ? कोही कसै संग व्यक्तिगत रुपमा छलफल भएको हो भने हामीलाई थाहा छैन।’

चुरे संरक्षण समिति तथा यसका जानकारहरूसँग छलफल नै नगरेको सरकारले चुरे उधिन्न खोजे यसको अवस्था भयावह हुने डा. पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले नेपालको चुरे भारतलाई विक्री गरेको खण्डमा भारतले चुरे उत्खननका लागि तय भएको मापदण्ड कुनै पनि हालतमा पालना नगर्ने उनको भनाई छ। ‘चुरे उत्खननका मापदण्ड छन्, ती मापदण्डमा रहेर मात्रै चुरे उत्खनन गरिनु पर्छ,’राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति अध्यक्ष डा.पौडेलले भने ‘यही नेपालको चुरे भारत निर्यात गरिने अवस्था आयो भने भारतले यो मापदण्डलाई पालना गर्ने कुरै भएन,उसले जति सक्यो छिटो यहाँको ढुंगा जन्य बस्तु आफ्नो देशमा भित्र्याउँछ।’

अर्का चुरे विज्ञ रामेश्वर खनालले पनि नेपालको ढुंगा जन्य पदार्थ निकासी बारे सरोकारवाला पक्ष संग छलफल गरेको आफूलाई थाहा नभएको बताए। ‘मैले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो कुरा उल्लेख भएको देखेँ,’ खनाल भन्छन् ‘तर सरकारले यसबारेमा सरोकारवालाहरू कसैसंग छलफल गरेको मलाई जानकारी छैन।’ तथापि सरकारले निकासी गर्ने भनेको बुँदामा चुरे भनेर उल्लेख नगरेकाले चुरे बाटै निर्यात सरकारले नगर्ला भन्नेमा आशा बादी भएको खनालले बताए।  

उनले चुरे बाहेकका ढुंगाका विशाल खानी भएको महाभारत तथा अन्उ उत्तरी पहाडबाट ढुंगा जन्य पदार्थ निकासी गर्ने सरकारको लक्ष रहेको  भए यसलाई सान्दर्भिक मान्नु पर्ने बताए। ‘सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा चुरेकै ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छैन, यसर्थ पनि सरकारले चुरे उत्खनन गरेर भारत निकासी नगर्ला भन्नेमा म आशा बादी छु,’खनाल भन्छन् ‘चुरे देखि उत्तर तर्फका पहाडहरूबाट निकासी गर्न खोजिएको हो भने यो राम्रो पक्ष हो,तर ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने भनेको सरकारले चुरेलाई विक्री गर्ने योजना बनाएको हो भने तराईको अवस्था भयावह हुनेछ।’ उनका अनुसार नेपालको चुरे क्षेत्रको ढुंगा गिट्टी भारतलाई बिक्री गर्न खोजिए चुरेले भारतको माग र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नै सक्दैन। यो अवस्थामा चुरे सखाप हुने र यसले तराई क्षेत्रमा पार्ने विनाश प्रति सरकार गम्भीर बन्नै पर्ने उनको सुझाव छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८० ०९:५४ मंगलबार