काठमाडौं- कृषि मन्त्रालयले मुलुकलाई करिब ९८ करोड रुपैयाँ घाटा हुने गरी रासायनिक मल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। अस्ट्रेलियन लोबाना कम्पनीसँग २०६८ (सन् २०११) मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बहानामा मन्त्रालयले ३० हजार मेटि्रक टन युरिया मल किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत युरिया मल किन्न कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले बजेट निकासाको लागि अथ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छन्।

मल खरिद गर्न आह्वान गरेको बोलपत्रमा छनोट भएको लोबाना ट्रेडिङ प्रालि अस्ट्रेलियासँग तत्कालीन अवस्थामा कम्पनीले मल खरिद नगरेपछि सो कम्पनी अदालत गएको थियो। अदाललते २०६९ वैशाख ६ गते उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गरेर मल किन्न आदेश दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थियो।

कृषिमन्त्री चौधरीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भन्दै ०६८ कै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी रकम निकासाको निर्णय गरेका हुन्। यो निर्णयले मुलुकलाई घाटा हुने भन्दै कर्मचारीले टेरेका थिएनन्। '९८ करोड रुपैयाँ गुम्ने गरी पुरानो मूल्यमा किन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'तर, मन्त्रीज्यू कताको प्रभावमा परेर हो। निर्णय गराइछाड्नु भयो।'

ठूलो डिल भएकाले बिचौलियाको मिलेमतोमा मन्त्रीले यो निर्णय गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। 'राष्ट्रलाई बेफाइदा हुने भएकाले मन्त्रीलेनै रोक्नुपर्ने हो,' ती कर्मचारीले भने, 'तर उहाँकै सक्रियतामा निर्णय भयो।'

तत्कानीन सम्झौता मै उल्लेखित मूल्य अनुसार मल खरिद गरे राज्यलाई थप ९८ करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्ने कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। ऊबेला युरिया मलको मूल्य प्रतिटन पाँच सय ६५ डलर रहेकोमा अहिले घटेर प्रतिटन तीन सय २३ डलरमा झरेको छ।

दुई कम्पनीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरेर पुरानो मूल्य अनुसार खरिद गर्दा करिब ९८ करोड रुपैयाँ गुम्ने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अम्मरराज खैरले बताए।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले मल खरिद गर्न रकम माग गरेको लिमिटेडले जनाएको छ। लिमिटेड सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले मन्त्रालयमा रकम माग गरिएको खैरले बताए। 'तत्कालीन अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीकै कारण मल खरिद नभएको हो,' खैरले भने, 'सम्मानित अदालतको आदेश अनुसार सात वर्षपछि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयसँग रकम माग गरेका हौं।'

बोलपत्रको सर्तनामा अनुसार सात दिनभित्र पी बन्ड पेस गरी १० दिनभित्रमा सम्झौता गर्न आउनुपर्नेमा सो अवधिमा उक्त कम्पनीले बिड बन्ड (ठेक्का दिँदा अग्रिम  लिइने रकम) पेस नगरेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले सो रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा १५ दिनको समय दिएर सम्झौता गर्न बोलाउनुपर्नेमा कम्पनीले १० दिनमात्र (कम समय) राखेको निहुँ बनाएर अस्ट्रेलियन कम्पनी नेपालस्थित प्रतिनिधि स्वगिना सर्भिसेज प्रालिमार्फत अदालत गएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ अनुसार म्याद नदिएको भन्दै पुनरावेदन अदालत, पाटनले २०६९ वैशाख ६ गते उक्त कम्पनीको बिड बन्ड रकम जफत नगर्न र निवेदकसँग तुरुन्त सम्झौता गरी काम कारबाही अघि बढाउन कम्पनीका नाममा आदेश दिएको थियो। सो आदेश अनुसार स्वगिनाले सम्झौता गराई पाउँ भनी निवेदन दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन।

मुलुकलाई घाटा हुने गरी मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बरालले बताए। 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि शिरोपर गर्दै मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्छ,' समितिका सभापति बरालले भने, 'मुलुकको ९८ करोड रुपैयाँ गुम्ने गरी मल खरिद गर्नु हुँदैन।'

अदालतको आदेश शिरोपर गर्दै अहिलेको बजार मूल्य अनुसार किन्नुपर्ने बरालले बताए। 'अस्ट्रेलियम कम्पनी आफैं मल उत्पादन गर्ने कम्पनी होइन,' उनले भने, 'सन् २०११ को बजार मूल्यअनुसार मल किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु हुँदैन।'

सांसदलले भने मन्त्रालयले हतारमा निर्णय गर्दा शंका उत्पन्न भएको बताए।

पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च पुगेपछि यस विषयमा ०७३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले यसै कम्पनीसँग एलसी खोलेर सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशमा पनि मूल्य नखुलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भनेकाले अहिलेकै मूल्यमा नेगोसिएसन गनुपर्ने अर्का सांसद नवराज पौडेलले बताए। 'अस्ट्रेलियन कम्पनीले आफैं मल उत्पादन गर्ने होइन,' पौडेलले भने, 'अन्यसँग किनेर दिने भएकाले अहिलेकै मूल्यमा दिनुपर्छ।' पुरानो मूल्यमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा शंका उब्जिएको उनले बताए।

सन् २०११ कै सम्झौता अनुसार महँगो मूल्यमा मल खरिद गर्न नहुने कृषि मन्त्रायलका सह–सचिव काशिराज दाहालले बताए। 'पुरानै मूल्यमा मल खरिद गर्नु हुँदैन,' दाहालले भने, 'अदालतको आदेशको पनि कार्यान्वयन हुने गरी अहिलेकै मूल्यमा किन्न पहल गर्नुपर्छ।' कृषि सामग्री कम्पनीले सरकारले दिएको अनुदानबाटै मल किन्ने भएकाले रकम निकासाको लागि अर्थमा लेखी पठाउने निर्णय भएको दाहालले बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको लागि सरकारले चार अर्ब ७४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। यो वर्षको लागि आवश्यक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाले मलको आवश्यकता पनि नरहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७३ ०५:१२ बिहीबार