अघिल्लो सरकारले २०७५ सालमा कालिकोटको पलाँतामा युवालाई रोजगारी दिन पलाँता निर्माण कार्यदल घोषणा गर्‍यो। देशैभरि चर्चा भयो। युवामा रहेको परनिर्भता र रोजगारीका लागि भारत धाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्ने भन्दै ६ वर्षअघि सुरु गरिएको निर्माण कार्यदल अहिले हराएको छ।

पालिकाले तामझामका साथ सडक निर्माण, विद्यालय, खानेपानी योजना लगायतका काम गर्न सुरुमा करिब ३ सय जना सदस्य कार्यदलमा राखे पनि अहिले त्यसमा एकजना सदस्य पनि छैनन्।

पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु रोकायाले सभामा खासै कुरा नउठेको बताए। उनले भने ‘हामी आउँदै गर्दा निर्माण कार्यदल थिएनन्। खोजी गरेर ल्याउन सकेनौं। लिस्टमै नभएका कर्मचारी कहाँबाट खोजेर ल्याउने?’

अघिल्लो सरकारले २०७५ सालमा कालिकोटको पलाँतामा युवालाई रोजगारी दिन पलाँता निर्माण कार्यदल घोषणा गर्‍यो।

सुरुमा राम्रो सफलता पाएको निर्माण कार्यदललाई निरन्तरता दिन नसक्दा अहिले गाउँका युवा भारतका विभिन्न शहरमा रोजगारीका लागि जान बाध्य भएका छन्। पलाँता गाउँपालिकाले निर्माण कार्यदललाई पूर्णरूपमा खारेज गरेको छ। अहिले कुनै पनि सदस्य निर्माण कार्यदलमा छैनन्।

गाउँपालिकामा पहिलो सरकारले गरेका राम्रा काम सबै ध्वस्त पारेको छ। गाउँपालिकाले निर्माण गरेको पलाँता रेडियो, विद्यालयमा राखिएका खेल शिक्षक, पुस्तकालय, कम्प्युटर शिक्षक, चौकिदार, एक गाउँ एक कृषि प्रविधिक, एक गाउँ एक पशु प्रविधिक सबै अस्तव्यस्त छन्।

पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बलले आज गाउँमा रोजगारी पाउने युवा विदेश पलायन हुन बाध्य पारी पहिलो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता नदिइएको बताए।

 उनले भने ‘गाउँमा रोजगार मात्र हैन युवा जनशक्ति गाउँ केन्द्रत हुनु नै गाउँमा केही विकास हुनु हो भन्ने मान्यताले पहिले केही राम्रा काम सुरु गरिएको भए पनि अहिलेको सरकारले यी र त्यस्ता कामलाई छोडेर आफू खुसी विभिन्न निर्णय गरेको छ। जनताबाट पानी, बत्ती, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गरेकोमा अहिलेको सरकारले सबै शुल्क उठाउन सुरु गरिएको छ।’

व्यावासायिक करबाहेक सबै निःशुल्क गरेको बताउँदै अहिले चरम कर लगाउन सुरु गरेको बताए। उनले सरकारले जनातामुखी काम गर्नुको सट्टा गाँउपालिकाले पहिला सुरु गरेका कामहरू अहिले ध्वस्त परेको बताए।

पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बलले आज गाउँमा रोजगारी पाउने युवा विदेश पलायन हुन बाध्य पारी पहिलो सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता नदिइएको बताए।

उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहले पहिलेको जग भत्काउन सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। पछि रास्कोट नगरपालिकाले २०७६ मा श्रम रोजगार बैंकको घोषणा गर्‍यो। रोजगारीका लागि भारतलगायत खाडी मुलुक भौंतारिने युवा जनशक्तिलार्ई गाउँठाउँमै काम दिने, उपभोक्तामुखी कामलाई शून्य पार्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको श्रम रोजगार बैंक नयाँ जनप्रतिनिधिको आगवनसँगै बिलाएको छ।

नगरपालिकाले सुरुका वर्ष श्रम रोजगार बैंकका सदस्यमार्फत विद्यालय भवन, खेल मैदान, सडक लगायतका पूर्वाधार विकासका काममा ५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। पछि बजेट घटेर काम नै नपाउने अवस्था भएपछि समस्या भएको थियो।

‘सुरुमा त युवामा निकै उत्साह थियो, रास्कोटका टीकाराम उपाध्यायले भने, ‘बजेट घट्दै गयो, काम पनि नपाउने अवस्था आयो’, उनका अनुसार हालको सरकारले बैंक नै खारेज गरिदिएको छ। कोही कमाइका लागि भारत गएका छन् भने केही काठमाडौंमा काम खोज्दै भौँतारिरहेका छन्। नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि नगरसभाले श्रम रोजगार बैंकको नाममा बजेट छुट्याउन छाडिदियो।’

नगरपालिकाले सुरुका वर्ष श्रम रोजगार बैंकका सदस्यमार्फत विद्यालय भवन, खेल मैदान, सडक लगायतका पूर्वाधार विकासका काममा ५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।

पालिकाका २ सय ६० जना युवालाई समेटेर निर्माण गरिएको रोजगार बैंकको समूह अहिले हराएको स्थानीयको आरोप छ। श्रमरोजगार बैंकको कार्यविधि २०७५ दफा ६ को उपदफा ५ मा नगरपालिकाले योजनाको छनोट, हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिनामा वार्षिक कार्ययोजना दिनुपर्ने उल्लेख छ।

स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर सुरु गरेको श्रम रोजगार बैंकमा पहिले केही प्रमाण भेटिने गरेका थिए। स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले सत्ता सम्हालेसँगै नाम पनि सुनिन छोडेका छन्। सरकारले बनाएको कानुनको अपनत्व गर्न नसकेको पूर्व नगरप्रमुख काशिचन्द बरालले बताए।

उनले भने ‘विकास निर्माण र श्रम रोजगार बैंकलाई स्थायित्व र युवाशक्तिलाई श्रमको सम्मान गर्न श्रम रोजगार बैंकमा २ सय ६० जनाबाट सुरु गरेका थियौं। उपभोक्तालाई हटाएर श्रम रारोजगारले काम गर्ने निर्णय गरेका थियौं। अहिले श्रम रोजगार बैंक नै अह्राउनु दुःखद हो। उत्तरदायित्व देखिएन।

स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर सुरु गरेको श्रम रोजगार बैंकमा पहिले केही प्रमाण भेटिने गरेका थिए।

यस्तै दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले पनि २०७६ मा श्रम रोजगार बैंक घोषणा गर्‍यो। रोजगारीका लागि भारतलगायत खाडी मुलुक भौंतारिने युवालार्ई गाउँँमै काम दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको श्रम रोजगार बैंक पनि अलप भएको छ। गाउँपालिकाले १ सय ४० जना युवालाई १२ महिना काम दिन नसक्दा अहिले बन्द रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिकाको सडक, खाने पानी मर्मत तथा सम्भरको काम गरे अनुसार दैनिक ज्याला पाउन नसक्दा कामदारले श्रम रोजगार बैंक छाडेका छन्।  

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८० ०४:५५ सोमबार