सरकारले काठ आयतलाई न्यून गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको छ। यस्तो घोषणा गरिए पनि हरेक वर्ष काठको आयात दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको छ। कुनै बेला ‘नेपालको धन, हरियो वन’ भन्ने गरिए पनि केही वर्ष यता काठमा पर निर्भरता ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।  

वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक तथा वन व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रविन्द्र महर्जनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालमा विभिन्न देशबाट ७ लाख ८ हजार २ सय ९३ क्युफिट काठ आयात गरिएको थियो।

चालु आव २०७९/८० को वैशाख महिनासम्म १४ लाख ६ हजार १ सय ७७ क्युफिट काठ आयात गरिएको जानकारी महर्जनले दिए। यस हिसाबबाट एक वर्षमै नेपालले काठ आयत दोब्बरभन्दा बढी गरेको देखिन्छ।

सरकारले काठ आयतलाई न्यून गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको छ। यस्तो घोषणा गरिए पनि हरेक वर्ष काठको आयात दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको छ।

वन पैदावर उद्योग व्यावसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मञ्जिल बाबु मास्केका अनुसार काठ आयात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा एक क्युफिट बराबर करिब ४ हजार रूपैयाँ खर्च हुने गर्छ। नेपालमा एक क्युफिट काठको बजार मूल्य ४ हजार ७ सयदेखि ४ हजार ८ सयसम्म पर्ने गरेको छ। यसबाट काठ आयातमा मात्रै चालु आवको वैशाख महिनासम्म झण्डै ६ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ।

विभागका अनुसार आव २०७४/७५ मा नेपालले करिब २ अर्ब रूपैयाँ बराबरको काठ आयात गरेको थियो। नेपालले लाइबेरिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, लाओस, जर्मनी, सुरिनाम, अमेरिका, लगायतका देशबाट काठ आयात गर्ने गरेको छ। सरकारले चिरान र गोलिया गरी दुई प्रकारका काठ आयात गर्दै आएको छ।

एउटा घरका लागि करिब ६० क्युफिट काठ प्रयोग हुने गर्छ। उपभोक्तासम्म आइपुग्दा काठको बजार मूल्य एक क्युफिटको करिब ६ हजार जति पर्छ। जस अनुसार नेपालमा मध्यमस्तरीय घर बनाउँदा सरदर २ लाख ४० हजारसम्मको काठ लाग्ने गर्छ।

यदि स्वदेशी काठ उपलब्ध हुने हो भने एक क्युफिट काठको लागि बढीमा दुई हजार रूपैयाँ पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। विज्ञहरू नेपालको वनलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गरे नेपाल काठमा आत्मनिर्भर हुने मात्र होइन, काठ विभिन्न देशमा निर्यात गरेर वर्षमा अर्बौ रूपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने बताउँछन्।

विभागका अनुसार आव २०७४/७५ मा नेपालले करिब २ अर्ब रूपैयाँ बराबरको काठ आयात गरेको थियो।

वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठीले काठमा नेपालको परनिर्भर बढ्दै गएको स्वीकार गरे। ‘नेपालमा काठको सदुपयोग नै भएको छ। वैज्ञाननिक रूपमा काठको सदुपयोग गर्ने हो भने काठ निर्यात गरेर मात्र वर्षमा ३० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ’ त्रिपाठीले भने, ‘नेपालमा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न सके वर्षमा १२ करोड क्युफिट काठ निकाल्न सकिन्छ। यसमध्ये २ करोड क्युफिट काठ आन्तरिक खपत हुन्छ। बाँकी १० करोड काठ निर्यात गर्न सकिन्छ।’

दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड नबन्नु र वन विभागसँग समन्वय र छलफल नगरी काठ मापनको सुत्र परिवर्तन गर्नुले नेपालमा काठको सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘अनुसन्धान प्रयोजनको लागि काठ मापनको सुत्र परिवर्तन गरियो तर काठको सदुपोग गर्न यो सुत्र उपयुक्त थिएन’ उनले भने। काठमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपालको वनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड नबन्नु र वन विभागसँग समन्वय र छलफल नगरी काठ मापनको सुत्र परिवर्तन गर्नुले नेपालमा काठको सदुपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

नेपालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा २०७० मा ल्याएको थियो तर यो अवधारणा लागु भएको ७ वर्षमै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति खारेज गरियो। वैज्ञाानिक वन व्यवस्थापनबाट अवैध किसिमबाट काठको चोरी निकासी बढेको भन्दै तत्कालीन वन मन्त्री प्रेम आलेको पालामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति खारेज गरिएको थियो। यो नीति लागु भएको ५ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि करिब शून्य दशमलब २५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको थियो।

 वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणाअन्तर्गत प्रजातीय किसिमबाट चक्रीय प्रणालीमा वनको व्यवस्थापन हुन्छ। जसमा बुढा रूख काटिन्छन् र नयाँ विरुवा रोपिन्छन्। बुढा रुख काटेमा काठको अभाव टर्ने वन विज्ञ बताउँछन्। चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन गर्दा बुढा रुख काट्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्।

नेपालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा २०७० मा ल्याएको थियो तर यो अवधारणा लागु भएको ७ वर्षमै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति खारेज गरियो।

वैज्ञानिक वन व्यववस्थापन नीतिलाई खारेज गरेपछि तत्कालीन सरकारले वनलाई दिगो वन व्यवस्थापनअन्तर्गत लग्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन वन मन्त्री आलेले खारेज गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई दिगो वन व्यवस्थापनमा लैजान कार्यविधि बनाउने जानकारी गराएका थिए।

दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणा आजको वन भोलिका सन्तानलाई सुरक्षित रूपमा हस्तान्तरण गर्न संरक्षण गर्नु र व्यवस्थित बनाउनु हो। नेपालमा हाल सात वटा चक्ला वन र ३१ वटा साझेदारी वन छन्।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८० ०३:१४ सोमबार