सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारलाई बोझ बन्दै गएका छन्। करिब सवा ६ खर्ब लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थाले एक वर्षको अवधिमा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। यो नाफा लगानीका आधारमा निकै कम हो।

अर्थ मन्त्रालयले आइतवार सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०८० अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नफा ९४.१५ प्रतिशतले घटेको छ। नाफा एक वर्षकै अवधिमा करिब २५ अर्ब रूपैयाँले घटेको हो।

प्रतिवेदन अनुसार २५ वटा संस्थान खुद नाफामा छन् भने १७ वटा संस्थान घाटामा रहेका छन्। २५ संस्थानले ४३ अर्ब २ करोड ५३ लाख रूपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। १७ संस्थानको खुद नोक्सानी ४१ अर्ब ४८ करोड ३२ लाख रूपैयाँ रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख खुद नाफा आर्जन गरेका संस्थानले आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र खुद नाफा गरेका छन्।

प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो चार वर्षदेखि संस्थानहरूको नाफा निरन्तर घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख खुद नाफा आर्जन गरेका संस्थानले आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र खुद नाफा गरेका छन्। यसरी हेर्दा एक वर्षमै नाफा २४ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रूपैयाँ घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा गत आर्थिक वर्षमा खुद नाफा ९४.१५ प्रतिशतले घटेको छ। आव २०७८/७९ मा सञ्चित नाफा ५२ अर्ब ४० करोड ७८ लाख रूपैयाँ छ।

सरकारले औद्योगिक, व्यापारिक सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी, वित्तीय सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्दै आएको छ। २०७८/७९ मा सबैभन्दा नाफा गर्ने संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अग्रपङ्क्तिमा आएको छ। विगतमा नेपाल टेलिकमले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउँदै आएकोमा विद्युत् प्राधिकरणले आ.व. २०७८/७९ मा १३ अर्ब ३७ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको छ। त्यसपछि नेपाल टेलिकम ८ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब २९ करोड, नागरिक लगानी कोषले ३ अर्ब १० करोड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ३ अर्ब रूपैयाँ बढी खुद नाफा कमाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

वित्तीय संस्थाहरू नाफामा रहेका छन्। कृषि विकास बैंकको खुद नाफा २ अर्ब २२ करोड ५७ लाख, राष्ट्रिय बिमा संस्थानको नाफा २ करोड ६८ लाख, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको ४७ करोड ३४ लाख, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको १ अर्ब १७ करोड ८१ लाख, नेपाल बैंक लिमिटेडको २ अर्ब ९२ करोड ३२ लाख रूपैयाँ नाफा रहेको छ।

सरकारले औद्योगिक, व्यापारिक सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी, वित्तीय सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा धेरै घाटा हुने कम्पनीमा नेपाल आयल निगम रहेको छ। निगमलाई ३८ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ घाटा भएको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको घाटा १७ अर्ब, नेपाल खानेपानी संस्थानको ३९ करोड, दुग्ध विकास संस्थान ३७ करोड र नेपाल औषधि लिमिटेड १३ करोड रूपैयाँ घाटा रहेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल ओण्डी म्याग्नासाइट प्रालिको घाटा १४ करोड २८ लाख, बुटवल धागो कारखानाको ३ करोड ४६ लाख, नेपाल मेटल कम्पनीको ३५ लाख, धौबादी फलाम कम्पनी २८ लाख रूपैयाँ खुद घाटा रहेको छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकासको घाटा १० करोड ८८ लाख रूपैयाँ, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको २४ लाख, नेपाल रेल्वे कम्पनीको ४१ करोड ४९ लाख रूपैयाँ घाटा रहेको छ।

सामाजिक क्षेत्रका सबै संस्थान घाटामा रहेका छन्। सांस्कृतिक संघको घाटा २ करोड ४४ लाख, नेपाल टेलिभिजनको १२ करोड ७५ लाख, राष्ट्रिय आवास कम्पनीको ६ करोड ४६ लाख रूपैयाँ घाटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक संस्थानले २९ हजार ७ सय ३६ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानको लगानीमा औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। सरकारले व्यवसायमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने सैद्धान्तिक बहस संसारभर रहे पनि नेपालमा सरकारी लगानीका संस्थानले राम्रो काम गर्न सकेको देखिएन। लगानीका आधारमा प्रतिफल तथा सेवा दिन नसकेपछि अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेकका सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत्लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न संस्थान घाटामा जाँदा राज्यले व्ययभार लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय संस्थानहरू औचित्य नै नभइकन पनि सरकारको लगानीमा सञ्चालित छन् । लगानीका आधारमा प्रतिफल नदिएर सार्वजनिक संस्थाको अवस्था कमजोर छ।

राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न संस्थान स्थापना गरिए पनि अर्बौं रूपैयाँको लगानीले प्रतिफल दिन सकेका छैनन्।

सामाजिक क्षेत्रका सबै संस्थान घाटामा रहेका छन्। सांस्कृतिक संघको घाटा २ करोड ४४ लाख, नेपाल टेलिभिजनको १२ करोड ७५ लाख, राष्ट्रिय आवास कम्पनीको ६ करोड ४६ लाख रूपैयाँ घाटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आधारभूत वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, उपलब्ध साधन, स्रोतको समुचित उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिएको हो।

राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक संस्थानले उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि उपभोक्ताको चाहनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्।

नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीले धेरै संस्थान समस्याग्रस्त भई निरन्तर घाटामा छन्। सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए पनि सुधार हुन सकेको छैन।

सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गर्ने सेवा, सेवा प्रदायक बीचको प्रतिष्पर्धा र सञ्चालन लागत एवं संस्थानको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये सरकार संलग्न रहनुपर्ने, विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन करारमा दिने, पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तथा खारेज गर्नुपर्ने गरी संस्थानको प्राथमिकता निर्धारण र वर्गीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ।

सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न एकीकृत एवम् खण्डीकृत लगानी खाका सञ्चालक मनोनयन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया र कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न संस्थानको लेखापरीक्षण कार्यलाई नियमित गर्ने लेखाप्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानअनुरूप बनाउन सुझाव दिइएको छ। निजीकरण गरिएका संस्थानमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका विवादहरूको विश्लेषण गरी यथोचित निरूपण गर्न भनिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न एकीकृत एवम् खण्डीकृत लगानी खाका सञ्चालक मनोनयन, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया र कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

निजीकरण भएका संस्थानबाट निजीकरणको उद्देश्यबमोजिम कार्य सम्पादनमा सुधार भए वा नभएको, उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि भए वा नभएको लगायतका विषयमा अध्ययन गरी आगामी निजीकरण प्रक्रियामा सम्झौता स्वरूप मूल्याङ्कनका आधार विधि र ढाँचाको पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८० ०२:२७ सोमबार