मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण अर्थतन्त्रको विस्तार र लगानी खुम्चिएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल लगानी गत वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशतले घटेर १७ खर्ब ५४ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ। ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा आएको कमी र उच्च मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा कुल लगानीमा कमी आएको हो।

पछिल्ला दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१.४ प्रतिशतसम्म पुगेको कुल लगानी चालु आर्थिक वर्षमा ३२.६ प्रतिशतमा सीमित हुने आर्थिक सर्वेक्षणमा अनुमान गरिएको छ। ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा आएको कमी र उच्च मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई लगानीमा समेत कमी आएको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण अर्थतन्त्रको विस्तार र लगानी खुम्चिएको छ।

चालु खर्चमा भएको वृद्धि र राजस्व असुलीमा आएको कमीका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपिएकाले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसकेको हो। कोभिडको प्रभाव कम हुँदै गएसँगै गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक मागमा भएको बढोत्तरीका कारण वस्तु पैठारीमा उच्च दरको वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बढेको दबाब, नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँग भएको उच्च अवमूल्यनले वस्तु पैठारी थप महँगो हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा परेको छ।

बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गरिएको आयात नियमनले वस्तु पैठारीमा कमी आएसँगै आयातमा आधारित राजस्व असुलीमा भने प्रतिकूल प्रभाव परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन नसक्दा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन सकेको छैन। थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको हो। स्थिर पुँजी निर्माणमा हुने लगानी घटेको छ। गत वर्ष स्थिर पुँजी निर्माणमा १४ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ बराबर लगानी भएकोमा चालु आवमा भने १३ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी हुने उल्लेख छ।

चालु आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी क्षेत्रको उपभोगको अनुपात उल्लेख्य रूपमा घटी पछिल्लो दशककै न्यून हुने अनुमान छ। आर्व २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रको उपभोगको अनुपात क्रमशः ५.१ प्रतिशत र ८६.३ प्रतिशत रहेको छ।

त्यसैगरी गैरनाफामूलक संस्थाको उपभोगको अंश १.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आव यस्तो अनुपात क्रमशः ८.५ प्रतिशत, ८३.९ प्रतिशत र १.८ प्रतिशत रहेको थियो। विगत १० वर्षमा यस्तो अनुपात क्रमशः ८.१ प्रतिशत, ८१.५ प्रतिशत र १.६ प्रतिशत रहेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन हुँदै गएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ। गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षको ५.४६ प्रतिशतको तुलनामा यो वर्ष २.१६ प्रतिशत मात्र विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। उपभोक्ता मूल्यमा नेपालको आर्थिक वृद्धि १.८६ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान छ।

सरकारको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन नसक्दा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन सकेको छैन।

गत आवमा खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धिदर ८.८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदरमा १.१ प्रतिशत सीमिति हुने अनुमान छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताको प्रभाव यस क्षेत्रमा बढी परेको देखिन्छ।

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको निर्माण कार्यमा आएको शिथिलता र निर्माण सामग्रीको आयात तथा आन्तरिक उत्पादनमा समेत कमी आएकाले चालु आवमा निर्माण क्षेत्र संकुचन हुने अनुमान गरिएको छ।

गत आवमा निर्माण क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा यस्तो वृद्धिदर २.६ प्रतिशत हुने अनुमान छ। गत आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रको योगदान ५.८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा यस्तो योगदानमा कमी आई ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान छ।

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालीहरूको उपभोग ८.३४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। चालु आवमा नेपालीहरूले उपभोगमा मात्रै ५० खर्ब ३६ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ खर्चिने भएका छन्। गत वर्ष उपभोगमा भएको खर्चको तुलनामा यो ८.३४ प्रतिशतले धेरै हो।

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको निर्माण कार्यमा आएको शिथिलता र निर्माण सामग्रीको आयात तथा आन्तरिक उत्पादनमा समेत कमी आएकाले चालु आवमा निर्माण क्षेत्र संकुचन हुने अनुमान गरिएको छ।

गत आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९४.२ प्रतिशत बराबर रकम उपभोग भएको थियो। गत वर्ष ४९ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ बराबर जिडिपी रहेको थियो। चालु आवमा जिडिपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सर्वेक्षण अनुसार चालु आवमा कुल राष्ट्रिय बचत पनि १९ प्रतिशतले बढेको छ। १४ खर्ब ३१ अर्बबाट वृद्धि भएर राष्ट्रिय बचत १७ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानी सामान्य वृद्धि भएको छ। आव २०७८/७९ मा प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (प्रचलित मूल्यमा) अमेरिकी डलर १४ सय ७ रहेकोमा चालु आवमा यस्तो आयमा सामान्य वृद्धि भई अमेरिकी डलर १४ सय १० पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सेयर बजार पुँजीकरण २५.५ प्रतिशतले घटेको छ।

गत आवको फागुन मसान्तसम्म ३७ खर्ब ८२ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ रहेको धितोपत्र बजार पुँजीकरण चालु आवको फागुन मसान्तसम्म २५.४ प्रतिशतले घटेर २८ खर्ब २३ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ रहेको छ। कुल बजार पुँजीकरणमध्ये सबैभन्दा धेरै बजार पुँजीकरण बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको रहेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको सहभागिता उत्साहजनक तरिकाले बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हाल सेयर बजारमा नेपालको कुल जनसंख्याको १९.४ प्रतिशत मानिस सहभागी छन्।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार १५.१ प्रतिशत नेपाली निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। आव २०७५/७६ मा १८.७ प्रतिशत नेपाली गरिबीमा थिए। सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशमा ३९.५ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीमा रहेका छन्। त्यस्तैभन्दा न्यून वाग्मती प्रदेशमा ७ प्रतिशत गरिबीमा रहेको छ। कर्णालीपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५.३ र मधेस प्रदेशमा २४.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारलाई बोझ बन्दै गएको छ। करिब सवा ६ खर्ब लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थाले एक वर्षको अवधिमा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा ९४.१५ प्रतिशतले घटेको छ। नाफा एक वर्षकै अवधिमा करिब २५ अर्ब रूपैयाँले घटेको हो।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८० ००:५३ सोमबार